महाराष्ट्राच्या राजकारणात फडणवीसांनी मोठा निर्णय घेतला आहे. काही मंत्र्यांना क्लीन चिट देत त्यांनी 16 जणांना थेट ‘फिक्सर’ यादीत उभे केले आहे.
मंत्रालय म्हटलं की दलालांचा सुळसुळाट आणि भ्रष्टाचाराचा अड्डा, असा सर्वसामान्यांचा समज. पण आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी थेट या दलालांवर आसूड ओढण्याचा निर्धार केला आहे. ‘मिस्टर क्लीन’ अशी ओळख असलेल्या फडणवीस यांनी फिक्सर संस्कृतीवर करडी नजर ठेवली असून, मंत्रालयात चालणाऱ्या गैरव्यवहारांना आळा घालण्यासाठी स्वतः मैदानात उतरले आहेत. फिक्सर संपला पाहिजे! हा त्यांचा स्पष्ट संदेश आहे.
राजकीय गलियारात सध्या ‘फिक्सर’ हा शब्द चांगलाच गाजतो आहे. सिनेमांतून बाहेर येत आता हा शब्द राजकारणातही ऐकू येऊ लागला आहे. मंत्री आणि कंत्राटदारांच्या साटेलोटेला आळा घालण्यासाठी फडणवीस यांनी थेट मैदानात उतरत मोठा डाव साधला आहे. फडणवीस यांनी ही खेळी खेळल्यामुळे अनेक मोठ्या मंत्र्यांची झोप उडाली असून, काहींच्या तोंडाला पाणी सुटलं आहे.
भ्रष्टाचारावरील T-20 मॅच
सध्या महाराष्ट्राच्या राजकारणात आरोप-प्रत्यारोपांची ‘T-20 मॅच’ रंगली आहे. एकीकडे मुख्यमंत्री फिक्सर संस्कृतीला संपवण्यासाठी मैदानात उतरले आहेत, तर दुसरीकडे या निर्णयामुळे संतप्त झालेले काही मंत्री त्यांच्यावर निशाणा साधत आहेत. फडणवीस यांच्या तडाखेबंद निर्णयामुळे भ्रष्टाचार्यांच्या छावणीत धाबे दणाणले असून, बड्या मंत्र्यांपर्यंत याचा ताप पोहोचला आहे.
यावरूनच संजय राऊत यांनी फडणवीसांच्या निर्णयाचं कौतुक करताना थेट शिंदे आणि अजित पवार यांना टोला लगावला आहे. सुप्रिया सुळे यांनीही या मुद्द्यावरुन अप्रत्यक्षरित्या सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. त्यामुळे आता हा वाद कुठपर्यंत जातो, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
फडणवीसांचा थेट इशारा
महाराष्ट्राच्या राजकारणात एक मोठा निर्णय घेताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रालयातील ‘फिक्सर’ लोकांवर कठोर कारवाईचा इशारा दिला आहे. मंत्र्यांचे स्वीय सहाय्यक (PS) आणि विशेष कार्यकारी अधिकारी (OSD) यांच्या नेमणुकीसंदर्भात त्यांनी मोठी चाळणी लावत 125 पैकी 109 नावांना मंजुरी दिली, पण उर्वरित 16 नावांवर त्यांनी लाल झेंडा दाखवला आहे. “कोणीही नाराज झालं तरी अशांना मी मान्यता देणार नाही” असं ठामपणे सांगत त्यांनी आपल्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केलं आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट सांगितलं की, ज्या व्यक्तींवर आरोप आहेत, चौकशी सुरू आहे किंवा मंत्रालयात त्यांच्याबद्दल नकारात्मक धारणा आहे, त्यांना PS किंवा OSD म्हणून नियुक्ती दिली जाणार नाही. या भूमिकेमुळे मंत्रालयातील ‘फिक्सर’ कोण आहेत आणि त्यांचे नेमके काय धंदे चालतात, याबाबत चर्चा रंगली आहे.
Bachchu Kadu: दोन आठवड्यांची मुदत, पण अध्यक्षपदावरची टांगती तलवार
वादाचा नवा अंक
परंतु या घडामोडींना आणखी एक वळण तेव्हा मिळालं, जेव्हा कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी विधान केलं की “आमचे PS आणि OSD सुद्धा मुख्यमंत्री ठरवतात, आमच्याही हातात काही राहिलं नाही.” यावर प्रत्युत्तर देताना फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं की, “PS आणि OSD नेमण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांचाच आहे, आणि मी चुकीच्या व्यक्तींना मंजुरी देणार नाही.”
शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी या निर्णयाचं स्वागत करत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मंत्र्यांवर थेट निशाणा साधला. हे 16 फिक्सर कोण आहेत, हे जाहीर करा, असं आव्हानच त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलं. त्यांनी दावा केला की यातील 13 जण शिंदे गटाचे आहेत, तर उर्वरित अजित पवार गटाचे.
फिक्सर काय करतात
यावर भाष्य करताना वरिष्ठ पत्रकार यदू जोशी यांनी सांगितलं की, फडणवीस सहजासहजी असा शब्द वापरत नाहीत. पण ‘फिक्सर’ म्हणजे असे लोक जे दलाली करतात, मोठ्या कंपन्यांसाठी सरकारदरबारी लॉबिंग करतात आणि मंत्री, अधिकारी, व्यापारी यांच्यातील व्यवहार घडवून आणतात.”
गेल्या तीन दशकांत महाराष्ट्राच्या राजकारणात ‘फिक्सर’ संस्कृती रुजली आहे. मंत्र्यांचे PS आणि OSD हे खऱ्या अर्थाने मंत्रालयातील ‘सुपर पॉवर’ झाले होते, असं सांगताना त्यांनी स्पष्ट केलं की, बदल्या, टेंडर, मंजुरी, फायलींवर सही मिळवण्यासाठी हे लोक मोठ्या रकमेचे व्यवहार करत होते.
निर्णय किती प्रभावी
मुख्यमंत्र्यांनी ही साखळी तोडण्याचा प्रयत्न सुरू केला असला तरी, यश किती मिळेल हे सांगता येणार नाही. कारण, या भ्रष्टाचाराच्या जाळ्यात फक्त PS आणि OSD नव्हे, तर अनेक मंत्री, अधिकारी आणि व्यापारीही गुंतलेले आहेत.
सुरू केलेल्या या कठोर निर्णयामुळे काही मंत्र्यांमध्ये नाराजी आहे, अशीही चर्चा आहे. कारण, काही मंत्र्यांना त्यांच्या विश्वासू लोकांना नियुक्त करता आलेलं नाही. मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी हे स्पष्ट केलंय की, साफसफाई करायची असेल, तर कटु निर्णय घ्यावे लागतात.
राजकारणात नवीन समीकरणं
फडणवीस यांच्या या निर्णयामुळे शिंदे गट आणि अजित पवार गट अडचणीत येऊ शकतात. तर, संजय राऊत यासारख्या विरोधकांनी अप्रत्यक्ष पाठिंबा दिल्यामुळे नव्या राजकीय समीकरणांचीही शक्यता आहे.
