राज्यातील शासकीय शाळांना केवळ भिंती नव्हे, तर भविष्य घडवणारे रूप देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. पायाभूत सुविधांपासून ते गुणवत्तापूर्ण शिक्षणापर्यंत, शाळांचा सर्वांगीण कायापालट घडवण्यासाठी व्यापक निर्देश देण्यात आले आहेत.
राज्यभरातील शासकीय शाळांमध्ये केवळ शिक्षणच नव्हे, तर गुणवत्तापूर्ण, सुरक्षित आणि विद्यार्थ्यांसाठी प्रेरणादायी वातावरण निर्माण करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर शालेय शिक्षणाच्या दर्जोन्नतीसंदर्भात एक विशेष आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री फडणवीस होते, तर शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांच्यासह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचीही उपस्थिती होती.
या बैठकीत राज्यातील शासकीय शाळांमधील पायाभूत सुविधांची कमतरता, इमारतींची दुरवस्था, विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक सुविधा, मुलींसाठी आरोग्यदायी व्यवस्था आणि शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर मोठा भर देण्यात आला. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, शाळा म्हणजे केवळ भिंती नसतात, ती विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याचा पाया असते. त्यामुळे शाळांमध्ये सुरक्षित, स्वच्छ आणि सुसज्ज वातावरणाची निर्मिती ही सरकारची जबाबदारी आहे.
Parinay Fuke : देवाभाऊंनी आमदारांना दिली मुख्यमंत्री पदाची उपमा
परीक्षांच्या पूर्व तयारीसाठीही पावलं
या अनुषंगाने मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी काही महत्त्वाचे निर्देश दिले. सर्व जिल्हा परिषद, नगरपालिका आणि महापालिका क्षेत्रातील शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा तातडीने उभाराव्यात. यामध्ये सुरक्षित कुंपण, शुद्ध पिण्याचे पाणी (RO/UVUF सिस्टमसह), मुले आणि मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह. जीर्ण शाळा इमारतींची दुरुस्ती, नवीन इमारतींचे बांधकाम, विद्यार्थिनींसाठी पिंक रूम्स. तसेच JEE व NEET सारख्या स्पर्धा परीक्षांची पूर्वतयारीसाठी आवश्यक तांत्रिक व शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या कामांसाठी केवळ शिक्षण विभागाचाच नव्हे, तर विविध शासकीय यंत्रणांचा समन्वय साधण्याचे निर्देश दिले. जिल्हा नियोजन समिती (DPC), महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना, जल जीवन मिशन, जिल्हा गौण खनिज प्रतिष्ठान निधी यासारख्या योजनांमधून निधी उभारून ही कामे जलदगतीने पूर्ण करावीत. यासाठी जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि जिल्हाधिकारी यांनी प्रत्यक्ष सहभाग घेऊन प्राधान्याने अंमलबजावणी करावी, असेही स्पष्ट करण्यात आले.
आयुष्य घडविण्याचा निर्धार
योजनेअंतर्गत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागासाठी आरक्षित निधी, महिला व बालविकास विभागाकडील निधी, नाविन्यपूर्ण उपक्रमांसाठी मिळणारा निधी यांचे प्रभावी नियोजन करून त्याचा योग्य उपयोग करण्याच्याही सूचनाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्या. या सर्व उपक्रमांचा मुख्य उद्देश म्हणजे सरकारी शाळा केवळ शिक्षणासाठीचा पर्याय न राहता, तो पालकांचा प्रथम पर्याय बनवणे. ग्रामीण, आदिवासी व दुर्लक्षित भागांतील विद्यार्थ्यांना गुणवत्ता, सुरक्षितता आणि आरोग्यपूर्ण वातावरण देऊन त्यांचं आयुष्य घडवणं हे या अभियानाचं व्यापक उद्दिष्ट आहे.
राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे शासकीय शाळांचा चेहरामोहरा बदलणार असून, भविष्यातील पिढीसाठी एक मजबूत, आधुनिक आणि समतोल शिक्षणव्यवस्था निर्माण होणार आहे. ही केवळ एक शैक्षणिक योजना नसून, ती राज्याच्या भविष्याचा पाया रचणारी दूरदृष्टीपूर्ण क्रांती ठरणार आहे.
