मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात विदर्भातील शेतकऱ्यांसाठी एक नवा युग सुरू झाला आहे. त्यांच्या दूरदृष्टीमुळे शेतकऱ्यांना न्याय आणि आर्थिक फायदे मिळवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले गेले आहे.
विदर्भातील शेतकऱ्यांसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे नेतृत्व एक नवा अध्याय घडवत आहे. त्यांच्या दूरदृष्टीमुळे शेतकऱ्यांना अनेक महत्त्वाचे निर्णय मिळाले आहेत. अमरावतीतील विमानतळाच्या भव्य लोकार्पणानंतर, विदर्भातील प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना 831 कोटी रुपयांच्या सानुग्रह अनुदानाचा पहिला टप्पा देण्यात आला. या कार्यक्रमात, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांना भावनिक आवाहन करत त्यांच्या जमिनीची योग्य किंमत मिळवण्यासाठी आवश्यक सावधगिरी बाळगण्याचा संदेश दिला.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांना एक अत्यंत महत्त्वाचे आणि भावनिक आवाहन केले आहे. ज्या ठिकाणी जमिनीचे संपादन होणार आहे, तेथील शेतकऱ्यांनी दलालांच्या भानगडीत न पडता थेट सरकारच्या कक्षेत न्याय मिळवावा. जमीन विकली नाही पाहिजे, असं ते शेतकऱ्यांना सांगतात. त्यांच्या या आवाहनाने शेतकऱ्यांमध्ये जागरूकता निर्माण केली आहे आणि त्यांना कायदेशीर प्रक्रियेच्या माध्यमातून अधिक लाभ मिळवण्यासाठी प्रोत्साहन दिलं आहे.
समाजातील न्यायपूर्ण बदल
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी 2006 ते 2013 च्या काळात शेतकऱ्यांची झालेली फसवणूक गंभीरपणे घेतली. तेव्हा शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे अनियमित आणि अनधिकृत संपादन केले गेले होते. मुख्यमंत्र्यांनी या शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सरकारच्या पातळीवर नवीन जीआर लागू केला. ज्यामुळे शेतकऱ्यांना थेट फायद्याचं रूपात मोबदला मिळवता आला. त्यांनी शेतकऱ्यांच्या हक्कांवर गदा घालणाऱ्या दलालांचा पिंड नष्ट करण्यासाठी कठोर पाऊले उचलली.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केलेला कायद्यात बदल आणि थेट खरेदी प्रक्रिया ही शेतकऱ्यांना खूप महत्त्वाची आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालमत्तेची योग्य किंमत मिळवण्यासाठी थेट शासनाशी संपर्क साधता येईल. यामुळे त्यांना अधिक पारदर्शकता मिळेल आणि दलालांच्या फसवणुकीपासून वाचता येईल. युती सरकारच्या मदतीने शेतकऱ्यांसाठी न्यायालयीन लढाईला तिलांजली देऊन एक नवीन आशा निर्माण केली आहे.
Devendra Fadnavis : अनुदानाची पाऊसधार,शेतकऱ्यांना मिळणार नवा श्वास
विदर्भातील शेतकऱ्यांना न्याय
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली विदर्भातील शेतकऱ्यांना न्याय मिळवण्यासाठी मोठे पाऊल उचलले गेले आहे. विशेषतः 2006 ते 2013 च्या काळात शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्यांना सरकारच्या वतीने कडक संदेश देण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या प्रक्रियेला अधिक पारदर्शक आणि शेतकऱ्यांना अनुकूल बनवण्याच्या दिशेने अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. त्याचप्रमाणे, शेतकऱ्यांना दीर्घकालीन न्याय मिळवून देण्यासाठी सरकार कार्यरत आहे.
