राज्य सरकारच्या ‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या निधी वाटपावरून राजकीय वर्तुळात तणावाचं वादळ उसळलं आहे. इतर खात्यांचा निधी वळवल्याच्या आरोपांना मुख्यमंत्री फडणवीसांनी तांत्रिक स्पष्टीकरण देत जोरदार प्रतिउत्तर दिलं आहे.
मुंबईच्या राजकीय वर्तुळात सध्या एकच चर्चा रंगली आहे. सरकारच्या लाडकी बहिणी योजनेसाठी कोणाचा पैसा खर्ची पडतोय? लोकाभिमुख योजना म्हणून गाजलेल्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या निधी वाटपावरून राज्याच्या राजकारणात घमासान सुरू झालं आहे. आरोपांच्या फैरी झडत असतानाच आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः पुढे येत सर्व आरोपांना तांत्रिक आणि ठाम उत्तर देत हा वाद तात्पुरता शमवण्याचा प्रयत्न केला आहे.
या योजनेसाठी अन्य खात्यांचा निधी वळवण्यात आल्याच्या आरोपामुळे वातावरण चांगलंच तापले. सामाजिक न्याय विभागाचा तब्बल 410 कोटी रुपयांचा निधी लाडकी बहीण योजनेसाठी वळवल्याचा मुद्दा समोर आला. ज्यावर खुद्द सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी नाराजी व्यक्त करत संतप्त प्रतिक्रिया दिली. जर निधी मिळणार नसेल, तर मग विभागच बंद करा. हे वादविवाद सुरू असतानाच आदिवासी विकास विभागाचे देखील 335 कोटी रुपये या योजनेसाठी वापरल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. या सर्व घडामोडींमुळे योजनेच्या आर्थिक व्यवहारांवर संशयाचे ढग दाटले होते.
तांत्रिक खुलासा
या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांसमोर स्पष्ट भूमिका मांडली. त्यांनी सांगितले की, आपल्या अर्थसंकल्पीय नियमांनुसार अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी असलेल्या वैयक्तिक लाभाच्या योजना त्यांच्या खात्याच्या ‘हेड’खाली दाखवणं बंधनकारक आहे. त्यामुळेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना ही तरतूद तिथेच केली. फडणवीस पुढे म्हणाले, कोणताही निधी बेकायदेशीरपणे वळवलेला नाही. जर एखाद्या विभागाच्या ‘हेड’खाली निधी दर्शवावा लागतो. त्याच वर्गासाठी तो वापरला जातो, तर तो निधी ‘वळवणं’ नव्हे तर नियमांनुसार खर्च करणं आहे. त्यामुळे हा निधी योग्य ठिकाणी आणि नियमानुसार वापरलेला आहे.
राजकारण की नियोजन?
विरोधकांच्या मते, ही योजना लोकलुभावन असून निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मतांसाठी वापरली जात आहे. मात्र, सरकारचा दावा आहे की ‘लाडकी बहीण’ योजना ही स्त्रियांच्या सक्षमीकरणासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल असून ती कोणत्याही विभागाच्या हानीवर आधारित नाही. हे प्रकरण केवळ निधीच्या तांत्रिक वाटपाचे नसून, सरकारच्या प्राधान्यक्रमाचे प्रतिबिंब ठरू लागले आहे. जेव्हा एका योजनेसाठी अनेक खात्यांचे निधी वापरले जातात, तेव्हा इतर योजनांवर परिणाम होतो, ही विरोधकांची भूमिका आहे. परंतु फडणवीसांनी दिलेल्या स्पष्टीकरणामुळे योजनेच्या हेतूबाबत सध्या तरी स्पष्टता निर्माण झाली आहे.
‘लाडकी बहीण’ योजना ही केवळ आर्थिक लाभाची नव्हे तर सामाजिक समतेच्या दिशेने टाकलेलं सरकारचं एक मोठं पाऊल आहे, असा यामागचा हेतू सांगितला जातो. परंतु तिच्या निधीवाटपाच्या पारदर्शकतेवरून प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जोरदार शब्दांत हे प्रश्न फेटाळले असले, तरी हे वाद निवडणूक जवळ येत असताना नव्याने उफाळणार, यात शंका नाही.
