महाराष्ट्र सरकारने मत्स्य व्यवसायाला शेतीचा दर्जा दिला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली घेतलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा महत्त्वाचा निर्णय झाला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत आज मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. आता या व्यवसायाला कृषीचा दर्जा देण्यात आला आहे. मत्स्य व्यवसाय करणाऱ्यांना शेतकऱ्यांप्रमाणे नुकसान भरपाई, कर्ज, वीज आणि विमा यासारख्या विविध सुविधा मिळणार आहेत. राज्यातील मच्छीमार समाजाच्या अर्थकारणात आणि जीवनशैलीत मोठा बदल घडवणाऱ्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्र समुद्री क्षेत्रात आघाडीवर येण्याच्या दिशेने पाऊल टाकणार आहे.
मत्स्य व्यवसायाला कृषीचा दर्जा मिळाल्याने मच्छीमारांना आता कृषीदरातील कर्ज सुविधा, वीज सवलत, विमा संरक्षण आणि इतर अनुदानांचा लाभ मिळणार आहे. सध्या महाराष्ट्र सागरी मत्स्य उत्पादनात देशात सहाव्या क्रमांकावर आहे, मात्र आता हा निर्णय गेम चेंजर ठरणार आहे. महाराष्ट्र पहिल्या तीन राज्यांमध्ये झेप घेण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या निर्णयामुळे मच्छीमारांना केवळ आर्थिक पाठबळ मिळणार नाही, तर त्यांच्यासाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधा उभारण्यात येणार आहेत. मत्स्य विभागाचे मंत्री नितेश राणे यांनी या निर्णयाचे स्वागत करताना, हा निर्णय मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या दूरदृष्टीचे फलित आहे, असे मत व्यक्त केले.
Vijay Wadettiwar : काँग्रेस म्हणते पहिलं त्यांचं काय ते ठरू द्या
प्रशासनिक गती
आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत फक्त मत्स्यव्यवसाय नव्हे तर विविध विभागांसाठी महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. ग्रामविकास विभागात सातारा जिल्ह्यातील नायगाव येथे सावित्रीबाई फुले स्मारक व महिला प्रशिक्षण केंद्र उभारण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यासाठी 142.60 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. जलसंपदा विभागात भंडारा जिल्ह्यातील गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पासाठी तब्बल 25 हजार कोटींपेक्षा अधिक खर्चास सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. कामगार विभागात कामगार कायद्यात सुधारणा करून नवा महाराष्ट्र कामगार संहिता नियम तयार करण्याची घोषणा झाली आहे.
महसूल विभागात जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कंत्राटी विधी अधिकाऱ्यांचे मानधन 35 हजार रुपयांवरून 50 हजार रुपये करण्यात आले आहे. विधी व न्याय विभागात स्थापन करण्यात आलेल्या 16 अतिरिक्त न्यायालयांना आणि 23 जलदगती न्यायालयांना आणखी दोन वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.गृहनिर्माण विभागात झोपडपट्टी पुनर्वसन धोरणात सुधारणा करून पायाभूत सुविधा अंमलबजावणीतील अडथळे दूर करण्याचा निर्णय झाला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागात पुणे जिल्ह्यातील तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर राष्ट्रीय महामार्गावर चार पदरी व सहा पदरी रस्त्यांचे काम मंजूर करण्यात आले आहे.
