महाराष्ट्राच्या राजकारणात एक मोठा राजकीय भूकंप घडला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भ्रष्टाचार आणि ‘फिक्सिंग’च्या आरोपांमुळे तब्बल 16 अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्यांना थेट नकार दिला आहे. हे अधिकारी यापूर्वी एकनाथ शिंदे सरकारमध्ये मंत्र्यांचे ‘ओएसडी’ (Officer on Special Duty) म्हणून कार्यरत होते आणि दलाली, टेंडर फिक्सिंगसारख्या अनेक गंभीर आरोपांमध्ये गुंतलेले होते.
फडणवीसांनी घेतलेल्या या कठोर निर्णयाचे ठाकरेंच्या शिवसेनेने (यूबीटी) देखील खुलेआम समर्थन केले असून, सामना अग्रलेखातून त्यांनी मुख्यमंत्र्यांचे अभिनंदन केले आहे. विशेष म्हणजे, याच अग्रलेखात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर जोरदार हल्ला चढवण्यात आला असून, त्यांच्या सरकारने मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
हजारो कोटींची लूट
शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाने या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमध्ये आणखी धक्कादायक खुलासे केले आहेत. त्यांच्या मते, शिंदे गटाने आमदार, खासदार, नगरसेवक आणि शिवसेनेच्या मूळ पदाधिकाऱ्यांना विकत घेण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी केली. हा पैसा कुठून आला? याचे उत्तरही ठाकरे गटाने दिली आहे.
रस्ते विकास, बांधकाम कंत्राटे, एमएमआरडीए, एमएसआरडीसी, म्हाडा, एसआरए आणि नगरविकास खात्याच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर टेंडर्स, बनावट प्रकल्प आणि कमिशनबाजी करून या निधीची उभारणी करण्यात आली. यात आणखी खळबळजनक बाब म्हणजे, शिंदे सरकारच्या मुख्य कलेक्टरने तब्बल 10 हजार कोटी रुपये लाटून थेट दुबईला पळ काढल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. यामुळे शिंदे गटात मोठी खळबळ उडाली आहे.
फिक्सर नियुक्त करण्यावर बंदी
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी घेतलेला आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे मंत्र्यांचे पीए (Personal Assistant) आणि ओएसडी (Officer on Special Duty) नेमण्याचे अधिकार काढून घेणे. या निर्णयामुळे मोठ्या प्रमाणात ‘फिक्सिंग’ आणि दलाली करणाऱ्या लोकांचा प्रवेश थेट सरकारमध्ये होण्याचा मार्ग बंद झाला आहे. फडणवीसांच्या या पावलामुळे शिंदे गटाच्या नेत्यांना मोठा धक्का बसला आहे. कारण या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर पैसे कमविण्याचा मार्ग बंद झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
देवेंद्र फडणवीसांच्या निर्णयाने चिडलेल्या एकनाथ शिंदे यांनी पुण्यात पहाटे 4 वाजता केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांची भेट घेतल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. शिंदे यांनी शाहांकडे तक्रार केली की, ‘फडणवीस आमच्या पोटावर मारत आहेत. आमदार, खासदारांचे हितसंबंध धोक्यात आले आहेत. जर पैसे मिळाले नाहीत, तर पक्ष कसा चालणार? असा दावा शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाने केला आहे. या आरोपांमुळे भाजपा अंतर्गत संघर्ष उघड झाला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांची भूमिका या वादात काय असेल, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
मोदींचा इशारा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यापूर्वीच स्पष्ट इशारा दिला होता की, मला फक्त भ्रष्ट लोकांची नावे सांगा, मी त्यांना सरळ करतो. फिक्सर असतील त्यांना सोडणार नाही. त्यामुळे फडणवीस आता थेट मोदींकडे शिंदे गटातील भ्रष्ट नेत्यांची यादी पाठवणार का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. फडणवीस यांनी जर हे पाऊल उचलले, तर महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ होण्याची शक्यता आहे.
शिवसेना ठाकरे गटाने हे देखील सांगितले की, तीन वर्षांपूर्वी शिंदेंचे सरकार हे ‘फिक्सिंग’च्या जोरावरच सत्तेवर आले होते. त्यामुळेच राज्यात ‘फिक्सर’ आणि दलालांचे मोठे जाळे निर्माण झाले. पण आता फडणवीस यांनी हे जाळे तोडण्याचा निर्धार केला आहे.
मोठी उलथापालथ?
मुख्यमंत्री फडणवीसांनी उचललेली ही कठोर पावले महाराष्ट्राच्या राजकीय भविष्यासाठी महत्त्वाची ठरणार आहेत. एकीकडे भ्रष्टाचारविरोधी कारवाईला मिळत असलेले समर्थन, तर दुसरीकडे शिंदे गटाच्या अडचणींमध्ये वाढ होत आहे. यामुळे येत्या काळात मोठ्या राजकीय उलथापालथीच्या शक्यता निर्माण झाल्या आहेत.
आता पाहायचे हे की, फडणवीस आपल्या निर्णयांवर ठाम राहतात की भाजपाच्या अंतर्गत दबावाला झुकतात? तसेच, शिंदे गटावर मोदी-शहा काय भूमिका घेतात? महाराष्ट्राचे राजकारण पुन्हा एकदा एका मोठ्या संघर्षाच्या उंबरठ्यावर उभे आहे!
