नागपूरच्या विकासाच्या नकाशावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आणखी एक ठसा उमटवला आहे. आपत्ती व्यवस्थापनाच्या दिशेने घेतलेला हा निर्णय, शहराला प्रशासकीय बळकटी आणि भविष्यातील सुरक्षिततेचं आधुनिक कवच देणारा ठरणार आहे.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि नागपूरचे नेतृत्व करणारे देवेंद्र फडणवीस यांनी आणखी एक दूरदर्शी निर्णय घेत, नागपूरसारख्या महत्त्वाच्या शहराला आपत्ती व्यवस्थापनाच्या बाबतीत भक्कम कवच देण्याचा निर्धार केला आहे. नागपुरात राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन संस्थेच्या धर्तीवर राज्य आपत्ती व्यवस्थापन संस्था (SIDM) उभारण्यात येणार आहे. यासाठी 187 कोटी 73 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मंगळवारी पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या प्रस्तावास मान्यता मिळाली आहे.
फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने या निर्णयाच्या माध्यमातून नागपूरला एक आधुनिक आणि भविष्याभिमुख प्रशासकीय केंद्र देण्याचे पाऊल उचलले आहे. मिहान परिसरात दहा एकर क्षेत्रावर उभारण्यात येणारी ही संस्था, राज्यभरातील नैसर्गिक व मानवनिर्मित आपत्तींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी निर्णायक ठरणार आहे.
यंत्रणांचे समन्वय
आपत्ती व्यवस्थापनाच्या संस्थेमार्फत राज्यात उद्भवणाऱ्या विविध आपत्तींचा अभ्यास, धोका विश्लेषण, सौम्यीकरण, पुनर्वसन आणि पुनर्बांधणी यांसारख्या महत्त्वाच्या घटकांवर काम केले जाणार आहे. याशिवाय आपत्तीपूर्व तयारी, प्रशिक्षण, जनजागृती आणि यंत्रणांचे समन्वय साधणे यावर भर दिला जाणार आहे. राष्ट्रीय पातळीवर कार्यरत असलेल्या संस्थेच्या मॉडेलवर आधारित ही व्यवस्था राज्यात प्रथमच अशा व्यापक स्वरूपात उभारली जात आहे.
मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य कार्यकारी समिती ही या संस्थेच्या नियामक समितीच्या स्वरूपात कार्यरत राहणार आहे. त्यामुळे निर्णय प्रक्रियेला वेग, स्पष्टता आणि परिणामकारकता प्राप्त होईल. याशिवाय नियमित व कंत्राटी पद्धतीने आवश्यक मनुष्यबळ, तांत्रिक सल्लागार आणि प्रशिक्षण यंत्रणा याही संस्थेसाठी उभारण्यात येणार आहेत.
ठळक विकासनीती
आपत्ती व्यवस्थापन संस्था केवळ आपत्तींवर नियंत्रण ठेवणारी यंत्रणा न राहता, नागपूरसारख्या स्मार्ट सिटीसाठी एक महत्वाचा प्रशासकीय केंद्रबिंदू ठरणार आहे. नागपूरमध्ये आधीच मिहान, ऑरेंज सिटी स्ट्रीट आणि मेट्रोसारखी महत्त्वाची प्रकल्पे कार्यरत आहेत. त्यात आता SIDM चा समावेश झाल्याने नागपूर हे केवळ राजकीयच नव्हे तर प्रशासकीयदृष्ट्याही राज्यातील केंद्रबिंदू ठरत आहे.फडणवीस यांच्या दूरदृष्टीमुळे नागपूरच्या विकासाला व्यापक दिशा मिळत आहे. या निर्णयामुळे संपूर्ण विदर्भाला धोरणात्मक आणि प्रशासकीय ताकद प्राप्त होणार आहे.
आपत्तीच्या काळात स्थानिक प्रशासन, यंत्रणा, आपत्कालीन प्रतिसाद व पुनर्बांधणी यांसाठी लागणारी कुशलता आणि समन्वय या संस्थेमुळे अधिक गतिमान होणार आहे. केंद्र शासनाच्या धोरणानुसार ही संस्था भविष्यात राष्ट्रीय पातळीवरील प्रशिक्षण केंद्र, संशोधन केंद्र आणि धोरण विश्लेषणासाठी प्रमुख ठिकाण बनू शकते. नागपूरच्या सामरिक स्थानाचा विचार करता, या संस्थेच्या माध्यमातून संपूर्ण मध्य भारताला एक सक्षम आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा लाभणार आहे.
