मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मतदारसंघात 2024 विधानसभा निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणात मत चोरीचा वाद अद्याप राजकीय वर्तुळात उभा आहे. तो वाद शमलेला नसताना आता स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत घोळ समोर आला आहे.
नागपूरच्या राजकारणात सध्या धमाल उडाली आहे. 2024 विधानसभा निवडणुकीचा धुरळा अजून शांत व्हायच्या आतच, नागपूरच्या दक्षिण-पश्चिम मतदारसंघात नवा वाद पेटला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या बालेकिल्ल्यात मत चोरीच्या आरोपांनी आधीच खळबळ माजवली होती. आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या प्रभाग रचनेतही मोठा घोळ झाल्याचा दावा समोर येतोय. काँग्रेसचे नेते प्रफुल्ल गुडधे पाटील यांनी विधानसभेत देवेंद्र फडणवीसांविरुद्ध लढताना पराभव पत्करला होता. पण आता त्यांच्याच मतदारसंघात मत चोरीचा आरोप करत काँग्रेसने पुन्हा एकदा हल्लाबोल केला आहे. त्यातच आता प्रभाग रचनेच्या नव्या ड्राम्याने राजकीय तापमान आणखी वाढवले आहे.
राहुल गांधींनीही या मत चोरीच्या मुद्द्यावरून केंद्र सरकारला धारेवर धरले आहे. त्यांच्या मते, महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात मत चोरी झाली आणि याचा अहवाल थेट दिल्लीपर्यंत पोहोचला आहे. पण आता हा वाद बाजूला ठेवून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झाली आहे. नागपूर महापालिकेच्या प्रभाग रचनेचे प्रारूप नुकतेच जाहीर झाले. पण यातच एका मोठ्या घोटाळ्याची कुणकुण लागली आहे. विशेषत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या दक्षिण-पश्चिम मतदारसंघात प्रभाग क्रमांक 35 आणि 38 मध्ये गोंधळ उडालाय. या घोळामुळे मतदारांमध्ये संभ्रम तर आहेच. पण राजकीय पक्षांमध्येही आरोप-प्रत्यारोपांचा धुरळा उडाला आहे. नागपूरच्या मल्टी-मॉडेल कार्गो हबसाठी (मिहान) शिवणगाव येथील जमीन संपादन झाली. येथील रहिवाशांचे पुनर्वसन चिंचभवन परिसरात करण्यात आले. पण इथेच खरा खेळ सुरू झाला.
Akola BJP : घटनाक्रम कळल्यावर चव्हाणांनीही मारला डोक्यावर हात
मतदान केंद्रांचा फेरफार
महापालिकेच्या प्रारूप प्रभाग रचनेत चिंचभवन परिसर प्रभाग क्रमांक 35 मध्ये दाखवला गेला, तर शिवणगाव वस्तीचा समावेश चक्क प्रभाग क्रमांक 38 मध्ये केला गेला. आता प्रश्न असा आहे की, पुनर्वसन झालेल्या या मतदारांनी नेमके कोणत्या प्रभागात मतदान करायचे? शिवणगावात तर आता मतदान केंद्रच उरलेले नाही. यामुळे मतदारांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. माजी नगरसेवकांनी यावर आक्षेप नोंदवण्याची तयारी सुरू केली आहे. हा सगळा घोळ जाणीवपूर्वक आहे का? असा सवालही आता उपस्थित होतोय. या सगळ्या गोंधळात मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा मतदारसंघ पुन्हा एकदा चर्चेत आलाय. प्रभाग रचनेचे प्रारूप शुक्रवारी रात्री जाहीर झाले. आता 4 सप्टेंबरपर्यंत हरकती व सूचना नोंदवण्याची मुदत आहे. नागपूर महापालिकेच्या संकेतस्थळावर आणि मुख्यालयात हे प्रारूप उपलब्ध आहे. पण या प्रभाग रचनेत 2017 वर्षाच्या तुलनेत फारसे बदल नसल्याचा दावा केला जात असला, तरी सीमांकनाचा हा गोंधळ राजकीय वादाला खतपाणी घालणारा ठरलाय.
37 प्रभागांमध्ये चार नगरसेवक आणि 38 प्रभागात तीन नगरसेवक असतील. पण या रचनेमुळे कोणत्या भागाला कोणता प्रभाग जोडला गेला, यावरून आता राजकीय पक्षांमध्ये चुरस वाढणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक घेण्यासाठी प्रशासकीय तयारी जोरात सुरू आहे. 2017 नंतर प्रथमच होणाऱ्या या निवडणुकीसाठी नागपूर महापालिकेने प्रभाग रचनेचे प्रारूप तयार करून राज्य सरकारकडे पाठवले आहे. पण या प्रारूपातच जर असे घोळ असतील, तर निवडणुकीच्या रणधुमाळीत काय काय घडणार, याची उत्सुकता लागली आहे. काँग्रेस आणि भाजप यांच्यातील आरोप-प्रत्यारोपांचा खेळ आता आणखी रंगतदार होणार आहे. मत चोरीचा वाद संपतो ना संपतो, तोच प्रभाग रचनेचा नवा ड्रामा सुरू झाला असं म्हणत नागपूरकरही या राजकीय नाट्याकडे डोळे लावून पाहत आहेत. या सगळ्या घडामोडींमुळे नागपूरच्या राजकारणात आता खऱ्या अर्थाने रंगत येणार आहे.
प्रभाग रचनेच्या या घोळामुळे मतदारांचा गोंधळ कसा मिटणार आणि याचा निवडणुकीवर काय परिणाम होणार, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. एक मात्र नक्की, नागपूरच्या राजकीय रणांगणात आता प्रत्येक पाऊल आणि प्रत्येक डाव योजनाबद्ध खेळला जाणार आहे.
