भारत-पाकिस्तानमध्ये वाढलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य युद्धसदृश सज्जतेत दाखल झाले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली संपूर्ण सुरक्षाव्यवस्थेचा उच्चस्तरीय आढावा घेण्यात आला आहे.
भारत आणि पाकिस्तान दरम्यान निर्माण झालेल्या तणावपूर्ण स्थितीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार देशभरात सर्व राज्यांना हाई अलर्टवर ठेवण्यात आले आहे. जम्मू-कश्मीर, पंजाब, गुजरात आणि महाराष्ट्रासारख्या सीमेलगतच्या राज्यांमध्ये विशेष सुरक्षात्मक उपाययोजना राबवण्यात येत आहेत. महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 9 मे शुक्रवारी राज्यातील एकूण सुरक्षाव्यवस्था आणि तयारीबाबत उच्चस्तरीय आढावा बैठक घेतली. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेही उपस्थित होते.
मुंबईतील वर्षा बंगल्यावर झालेल्या या बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्यभरात मॉक ड्रिल्स राबवण्याचे निर्देश दिले. त्यांनी सांगितले की, प्रत्येक जिल्ह्यात ‘वॉर रूम’ स्थापन करण्यात यावी. याशिवाय, ब्लॅकआउटच्या काळात रुग्णालयांमध्ये पर्यायी वीजपुरवठ्याची व्यवस्था असावी आणि प्रकाश बाहेर झळकू नये, म्हणून गडद रंगाचे पडदे अथवा काचांचा वापर केला जावा.
अभ्यास करावा
मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले की, विद्यार्थ्यांसह सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये ब्लॅकआउट संदर्भात जागरूकता वाढवण्यासाठी व्हिडिओज आणि माहितीपत्रके वितरित करण्यात यावीत. केंद्र सरकारच्या ‘यूनियन वॉर बुक’चा सखोल अभ्यास करावा आणि ती माहिती स्थानिक प्रशासनाला पुरवावी.
प्रत्येक जिल्ह्याच्या पोलीस सायबर सेलने सोशल मीडियावर सतत नजर ठेवावी, असे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. त्यांनी सांगितले की, पाकिस्तानला मदत करणारे सोशल मीडिया हँडल्स ओळखून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात यावी. चुकीची माहिती पसरवणाऱ्यांवर तातडीने गुन्हे दाखल करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांना आपत्कालीन परिस्थितीत वापरासाठी निधी तत्काळ वितरित करण्यात येणार आहेत.
मोहिमेत सहभागी
महत्त्वाच्या प्रस्तावांना एका तासाच्या आत मंजुरी देण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. मुंबई महानगर प्रदेशातील सर्व महापालिकांच्या बैठका आयोजित करून त्यांना ‘ब्लॅकआउट’ संदर्भात जनजागृतीसाठी सूचना देण्यात आल्या आहेत. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनाही या मोहिमेत सहभागी करण्यात येणार आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी समुद्री सुरक्षेसाठी आवश्यकतेनुसार मच्छीमारी ट्रॉलर्स भाड्याने घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. महत्त्वाच्या सरकारी पायाभूत सुविधांवर संभाव्य सायबर हल्ल्यांची शक्यता लक्षात घेऊन साइबर विभागाकडून तातडीने ‘सायबर ऑडिट’ करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
सरकारकडून नागरिकांना अचूक व अद्ययावत माहिती वेळोवेळी पोहोचवण्यासाठी एक केंद्रीकृत माहिती प्रणाली विकसित करण्यात येणार आहे. पुढील सुरक्षासंबंधी बैठकीसाठी तीनही सैन्यदलांचे आणि मुंबईस्थित तटरक्षक दलाच्या प्रमुखांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सहभागी होण्याचे आमंत्रण दिले जाणार आहे.
भारत-पाकिस्तान दरम्यानचा तणाव गहिरा होत असतानाच, महाराष्ट्र सरकारची ही तत्परता राज्याच्या सुरक्षिततेबाबत निर्धास्तता निर्माण करणारी आहे. सर्व सुरक्षा यंत्रणा, स्थानिक प्रशासन आणि नागरिक यांचा परस्पर सहकार्याने या स्थितीला सामोरे जाण्यासाठी सज्ज राहणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे.
