लाडकी बहीण योजनेसाठी आदिवासी विभागाचा निधी वळवल्याचा आरोप करताच राजकारण तापलं आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या आरोपांना फाटाच देत टोलेबाज उत्तर दिलं.
अर्थसंकल्प कसा वाचावा हे पुस्तक मी लिहिलं आहे, ते मी तुम्हाला देतो, असं म्हणत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आदिवासी विभागाचा निधी वळवल्याच्या आरोपांवर ठाम प्रत्युत्तर दिलं. ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेसाठी आदिवासी विभागाचा 335.70 कोटींचा निधी पळवण्यात आला, असा विरोधकांचा आरोप त्यांनी अतिशय खोटा, निराधार व जनतेची दिशाभूल करणारा असल्याचं ठणकावून सांगितलं. ज्यांना अर्थसंकल्पाची ABC सुद्धा कळत नाही, तेच अशा आरोपांना हवा देतात. ही अकाउंटिंगची प्रक्रिया आहे, चोरी किंवा निधी पळवण्याचा प्रश्नच येत नाही, असे फडणवीस म्हणाले.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, अर्थसंकल्पात वैयक्तिक लाभ देणाऱ्या योजना जर अनुसूचित जाती, जमाती व सामाजिक घटकांसाठी असतील, तर त्या योजनांचा खर्च त्या त्या विभागांच्या अनुषंगानेच दाखवावा लागतो. त्यामुळे मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण ही मुलींच्या सबलीकरणासाठी असलेली योजना असल्याने, तो खर्च सामाजिक न्याय किंवा आदिवासी विभागात दर्शवावा लागतो, हे अर्थसंकल्पीय शिस्तीचा भाग आहे. त्यांनी अधिक स्पष्टपणे सांगितले, या बाबत अर्थमंत्री अजित पवार यांनीही सभागृहात योग्य तो खुलासा केला आहे. कोणताही निधी वळवलेला नाही, कोणताही गोंधळ नाही. आदिवासी विभागाचे बजेट मागील वर्षाच्या तुलनेत पावणेदोनपट वाढले आहे. त्यामुळे कोणत्याही योजना बंद होणार नाहीत.
Abhijit Wanjarri : काँग्रेस आमदाराच्या पुढाकाराने उलगडली रोजगाराची दारं
आरोप करणाऱ्यांना टोला
मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषदेत अधिक सडेतोड भाषेत म्हटले, ज्यांना अर्थसंकल्प वाचता येत नाही, त्यांनी माझ्याकडे यावं. मी स्वतः ‘अर्थसंकल्प कसा वाचावा’ यावर पुस्तक लिहिलं आहे, ते मी त्यांना देतो. हे वक्तव्य करताना त्यांच्या चेहऱ्यावर आत्मविश्वास व उपरोधाचं मिश्र भाव होतं. त्यांनी याच वेळी शेती संशोधनासंबंधीही महत्त्वाचा मुद्दा मांडला. राज्यातील शेतकरी विविध प्रयोग करत आहेत. हे प्रयोग वैज्ञानिक दृष्टीकोनातून अत्यंत मोलाचे आहेत. ज्या शेतकऱ्यांनी विशेष संशोधन व प्रयोग केले आहेत, त्यांना कृषी शास्त्रज्ञ म्हणून गौरवायला हवं, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांनीही यावर स्पष्टीकरण देताना सांगितले की, लाडकी बहीण योजना ही राज्यातील मुलींसाठी एक क्रांतिकारी पाऊल आहे. तिची अंमलबजावणी ही सरकारची सामूहिक जबाबदारी आहे. त्यांनी अधिक सांगितले की, आमच्या विभागाला गेल्या वर्षीच्या तुलनेत शंभर टक्के अधिक निधी मंजूर झाला आहे. त्यामुळे कोणतीही योजना रोखली जाणार नाही. उलट केंद्र सरकारकडूनही आदिवासी विभागासाठी निधी मिळणार आहे. अपप्रचार थांबवावा, अशी त्यांची विनंतीही त्यांनी स्पष्टपणे मांडली.
Sudhir Mungantiwar : विचारांच्या धाग्याने विणली ज्ञानक्रांतीची नवी शाल
आठवले यांची प्रतिक्रिया
केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी वेगळाच सूर लावला आहे. लाडकी बहीण योजनेसाठी मागच्या वेळी सामाजिक न्याय विभागाचा निधी वळवण्यात आला होता, आता आदिवासी विभागाचा वळवत आहेत. आम्हाला तो निधी परत मिळावा, अशी मी मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी करणार आहे, असं आठवलेंनी स्पष्ट केलं. विशेषतः त्या निधीचा उपयोग एससी-एसटी घटकांच्या विकासासाठीच व्हावा, यावरही त्यांनी भर दिला.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांचं विधान, आदिवासी मंत्री उईकेंचा खुलासा आणि केंद्रीय मंत्री आठवलेंची मागणी या तिन्ही बाजूंनी पाहिलं तर हे स्पष्ट होतं की ‘लाडकी बहीण योजना’ ही निव्वळ राजकीय नव्हे, तर सामाजिक परिवर्तनाचा उद्देश ठेवणारी योजना आहे. मात्र, अर्थसंकल्पीय तंत्र समजून न घेता केवळ विरोधासाठी आरोप करणं हा अपप्रचाराचाच भाग वाटतो. या पार्श्वभूमीवर, आता जनतेनंही या मुद्द्याकडे तथ्यपूर्ण आणि जाणिवपूर्वक पाहण्याची गरज आहे. योजनांचा लाभ आणि गरजू घटकांच्या हक्काचा निधी, हा फक्त आकड्यांचा खेळ नसून सामाजिक न्यायाच्या मूळ तत्त्वाशी निगडित मुद्दा आहे.
