शहर-गावांमध्ये लावलेले सीसीटीव्ही कॅमेरे बंद पडल्याचा मुद्दा विधानसभेत गाजला. डोळे बसवले, पण उघडलेच नाहीत, असा सडेतोड सवाल करत सरकारला जबाबदारीची जाणीव करून देण्यात आली.
राज्यातील शहराच्या चौकाचौकांत, गावगावातील रस्त्यांवर आणि वर्दळीच्या परिसरांमध्ये सरकारने बसवलेले सीसीटीव्ही कॅमेरे म्हणजे खरंतर सुरक्षेचे डोळेच. पण या डोळ्यांना जर झोपच आली, तर काय होईल? असेच काहीसे चित्र सध्या राज्यात दिसतेय. अनेक ठिकाणी सुरक्षा कॅमेरे केवळ खांबांवर लटकतायत, पण त्यांचे डोळे बंद आहेत, न पाहणारे, न टिपणारे आणि न नोंदवणारे.
राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या आठवड्याच्या दुसऱ्या दिवशी हा मुद्दा विधानसभेत गाजला. कॅमेऱ्यांसारखी अत्यावश्यक आणि तांत्रिकदृष्ट्या संवेदनशील यंत्रणा सरकारने लावली खरी, पण त्यांची देखभाल, मेंटेनन्स, आणि जबाबदारी या सगळ्या गोष्टी अधांतरी राहिल्या. त्यामुळे हे बंद पडलेले कॅमेरे म्हणजे केवळ लोखंडी चौकट, उपयोग शून्य.
मेन्टेनन्स मध्ये अडचण
यावर बोलताना गृहराज्यमंत्री म्हणाले, लवकरात लवकर यावर निर्णय घेऊन कारवाई करण्यात येईल. मात्र खरी ठोस भूमिका मांडली ती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी. त्यांनी स्पष्टपणे कबुली दिली की, जे कॅमेरे लावले गेले आहेत, त्यांचं मेंटेनन्स कसं करायचं याचं कोणालाच ठोस ज्ञान नसतं. त्यातूनच अनेक ठिकाणी ही यंत्रणा मोडकळीस आली आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी यावर उपाययोजना जाहीर करत सांगितले की, यासंदर्भात आम्ही बैठक घेतली आहे. आता पुढे कोणताही कॅमेरा लावला जाईल, तर त्यासाठी ‘सिंगल पॉइंट परमिशन’ लागू केली जाईल. यामुळे कॅमेऱ्यांच्या यंत्रणेचं एकत्रिकरण (Integration) होईल. तसेच, देखभालीची जबाबदारी एकाच एजन्सीकडे असेल. जर गृह विभाग कॅमेरे लावतोय, तर पोलीस विभाग त्यांची जबाबदारी घेईल.
Sanjay Rathod : नव्या कर्मचाऱ्यांसह जलसंधारण विभागाचा नवसंकल्प
एसओपी लागू
फडणवीस पुढे म्हणाले, प्रश्न केवळ कॅमेरे लावण्याचा नाही. मेंटेनन्ससाठी निधी कुठून यावा, हे महत्त्वाचे आहे. म्हणून डीपीसीच्या (District Planning Committee) माध्यमातून मेंटेनन्ससाठी निधी दिला जाईल. त्यादृष्टीने आम्ही धोरण ठरवत आहोत. आणि लवकरच एक समन्वयित एसओपी (Standard Operating Procedure) राज्यभर लागू करण्यात येणार आहे.
या घडामोडींवरून इतकं नक्की स्पष्ट होतं की, सरकारचे डोळे उघडण्याची वेळ आली आहे. कारण केवळ डोळे लावून उपयोग नाही, ते सतत उघडेही असायला हवेत! कॅमेऱ्यांचे महत्व केवळ चोर, गुन्हेगार, अपघात, आणि संकटांची नोंद घेण्यासाठी नाही, तर ती यंत्रणा ही लोकांच्या सुरक्षिततेचा आधारस्तंभ आहे. राज्य सरकारने आता याकडे गांभीर्याने पाहिलं असलं, तरी प्रत्यक्षात ही एसओपी कितपत अंमलात येते आणि बंद डोळ्यांनी पुन्हा किती वेळा झोप घेतली जाते, हे येणाऱ्या काळात पाहावं लागेल. पण निदान आता, सरकारने डोळे उघडले आहेत.
