काँग्रेस नेते नाना पटोले यांनी विधानसभेत मंत्री आणि अधिकाऱ्यांच्या हनीट्रॅप प्रकरणाचा आरोप करत सरकारवर हल्लाबोल केला. तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी हे आरोप फेटाळत पुराव्यांची मागणी केली.
आर्थिक राजधानी मुंबईत 22 जूनपासून सुरू झालेले पावसाळी अधिवेशन आता अखेरच्या टप्प्यावर आले आहे. 18 जुलै 2025 रोजी अधिवेशनाचा शेवटचा दिवस पार पडताना, विरोधकांनी सरकारला अनेक मुद्द्यांवरून कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. यामध्ये सर्वात धक्कादायक मुद्दा ठरला तो म्हणजे ‘हनीट्रॅप’चा आरोप. काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष तथा आमदार नेते नाना पटोले यांनी विधानसभेत सरकारमधील काही मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर गंभीर आरोप करत वातावरण चांगलेच तापवले आहे. त्यांच्या मते, राज्यातील काही मंत्री आणि IAS अधिकारी हनीट्रॅपमध्ये अडकले आहेत. त्यातून राज्य सरकारची गोपनीय कागदपत्रं बाहेर जात आहेत.
नाना पटोले यांच्या या आरोपांना उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात ठाम भूमिका मांडली. त्यांनी या संपूर्ण प्रकरणाला राजकीय स्टंट ठरवत, कोणतीही ठोस घटना अथवा पुरावा नसल्याचे स्पष्ट केले. नानाभाऊ तर बॉम्बच घेऊन आलेत म्हणे. पण तो बॉम्ब आम्हाला मिळालाच नाही. तुम्ही म्हणता आजी-माजी मंत्री हनीट्रॅपमध्ये अडकलेत. आता सभागृहात सगळे एकमेकांकडे संशयाने पाहतायत. कोण आजी? कोण माजी? आणि कोण फसलेय? असं म्हणत फडणवीसांनी सभागृहात हलकाफुलका विनोद करत आरोप फेटाळले.
Devendra Fadnavis : राजकारण थांबवा, महाराष्ट्राच्या जनतेस काय सांगाल?
विधानसभा अध्यक्षांची कारवाई
फडणवीसांनी यावेळी एका नाशिकमधील तक्रारीचा उल्लेख केला, जिथे एका महिलेने एका उपजिल्हाधिकारी विरोधात हनीट्रॅपची तक्रार केली होती. मात्र, ही तक्रार महिलेने नंतर मागे घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. या प्रकारात एक व्यक्ती काँग्रेसशी संबंधित आहे. ती व्यक्तीच हनीट्रॅपचा चेहरा असू शकते, असं म्हणत त्यांनी एक पोस्टरही दाखवलं हा पाहा पंजा. नाना पटोले यांनी आपल्या वक्तव्यात दावा केला की, शासकीय यंत्रणेतल्या अनेक उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांपासून ते काही मंत्र्यांपर्यंत, हनीट्रॅपच्या जाळ्यात सापडलेले आहेत. त्यांनी याबाबत विधानसभा अध्यक्षांकडे तपासाचे आदेश देण्याची मागणी केली.
विधानसभा अध्यक्षांनीही याला गांभीर्याने घेत, या प्रकरणाच्या तथ्यांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, सरकारकडून अद्याप पुरेशी गंभीर प्रतिक्रिया आलेली नाही. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी फक्त एवढंच सांगितले की, ह्या आरोपांची चौकशी पोलीस आणि गृहविभाग करतील. सध्या सरकारमधील अधिकारी, मंत्री आणि विरोधक सगळेच सावध पवित्रा घेत आहेत. अधिवेशनात अचानक आलेल्या हनीट्रॅप प्रकरणामुळे वातावरण तापलं असलं, तरी अनेकांचे म्हणणे आहे की, हा विषय अधिकृत पुराव्यांशिवाय राजकारणाचा भाग बनतोय. मात्र, एका बाजूला चर्चेत असलेली ही ‘हनीट्रॅप सिंडिकेट’ची चर्चा अकोला, नाशिकपर्यंत पोहोचत असताना ह्या टोळीकडून सरकारी कंत्राटं, पैसे, किंवा माहिती मिळवण्यासाठी उच्चभ्रू अधिकाऱ्यांना लक्ष्य केलं जातंय का, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
राज्याच्या सुरक्षिततेसाठी आणि प्रशासनाच्या विश्वासार्हतेसाठी, या प्रकरणाची सखोल चौकशी होणं गरजेचं आहे. यावर सगळ्यांचं एकमत आहे, मग ते सत्ताधारी असो की विरोधक. पावसाळी अधिवेशनाचा शेवट जरी झाला असला, तरी या हनीट्रॅप वादळाची साखळी अजून बराच काळ वाऱ्यावर घोंगावत राहण्याची चिन्हे आहेत.
