महायुतीतील तणाव निवळवण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली 11 फेब्रुवारी रोजी मुंबईत मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत तीन महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले, ज्यामुळे राज्याच्या विकासाला चालना मिळणार आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांचीही या बैठकीत उपस्थिती होती.महायुती सरकारने शिंदे गटाची नाराजी दूर करण्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण नियम 2019 मध्ये दुरुस्ती केली आहे. 2005 मध्ये मुंबईत मोठ्या पुरानंतर स्थापन झालेल्या या समितीचे नेतृत्व मुख्यमंत्र्यांकडे असते. या वेळी देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे समितीचे अध्यक्षपद आले.
पालघर जिल्ह्यातील विक्रमगड तालुक्यातील देहरजी मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पासाठी 2 हजार 599.15 कोटी रुपयांच्या सुधारित खर्चाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. या प्रकल्पातून 69.42 दलघमी पाणीसाठा वसई-विरार महापालिकेच्या पिण्याच्या पाण्यासाठी आरक्षित करण्यात आला आहे. जलसंपदा विभागाच्या या निर्णयामुळे स्थानिकांना शुद्ध पाणीपुरवठा सुनिश्चित होणार आहे. नव्या समितीत अर्थमंत्री अजित पवार यांच्यासह महसूल, मदत व पुनर्वसन, आपत्ती व्यवस्थापन आणि आरोग्य विभागांच्या मंत्र्यांचा समावेश करण्यात आला होता.
पर्यटन मंत्र्यांकडून Lonar सरोवरच्या जागतिक ख्यातीला नवा आयाम
शिंदेंना आपत्ती व्यवस्थापन
पुणे जिल्ह्यातील दौंड, बारामती आणि पुरंदर तालुक्यातील जनाई-शिरसाई उपसा सिंचन योजनेच्या कालव्यांना बंदिस्त नलिका वितरण प्रणालीत रुपांतर होणार आहे. यासाठी 438.48 कोटी रुपयांच्या विस्तार आणि सुधारणा कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. या योजनेतून दौंड, बारामती आणि पुरंदर तालुक्यातील अवर्षणग्रस्त भागातील अनुक्रमे 8,350 हेक्टर आणि 5,730 हेक्टर क्षेत्रांना सिंचन सुविधा उपलब्ध होणार आहे.
मंत्रिमंडळाने आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण नियमांमध्ये 2019 मध्ये दुरुस्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री या समितीचे सदस्य राहणार आहेत. पूर्वीच्या निर्णयानुसार, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना या समितीतून वगळण्यात आले होते, ज्यामुळे महायुतीत मिठाचे खळे निर्माण झाले होते. नव्या निर्णयामुळे एकनाथ शिंदे यांना समितीत स्थान मिळाले आहे, ज्यामुळे महायुतीतील तणाव कमी होण्याची शक्यता आहे.
मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांच्यावर हक्कभंग गुन्हा दाखल करणार
राजकीय वर्तुळात या निर्णयांवर विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत. विशेषतः, एकनाथ शिंदे यांना आपत्ती व्यवस्थापन समितीत पुन्हा स्थान मिळाल्यामुळे महायुतीतील संबंध सुधारण्याची चिन्हे दिसत आहेत. मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयांमुळे राज्याच्या विकासाला चालना मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
