अकोल्याच्या विकासाला अखेर गती मिळणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते कोटींच्या विविध प्रकल्पांचे भूमिपूजन व लोकार्पण होणार आहेत. यात अमृत 2.0 अंतर्गत गटार योजना, सौर प्रकल्प आणि प्रशासकीय सुविधा यांचा समावेश आहे.
वर्षानुवर्षे आश्वासनांच्या सावलीत उभं असलेलं अकोलाचं भविष्य, आता कुठे तरी कृतीच्या उजेडात येणार, अशी अपेक्षा नागरिकांना आहे. पाणी, गटार, प्रशासन आणि शेती या सगळ्याच गोष्टींच्या संदर्भात मागे पडलेलं अकोला, पुन्हा एकदा विकासाच्या मार्गावर यावं यासाठी आता प्रयत्न होऊ लागलेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 11 जून बुधवारी अकोल्याच्या दौऱ्यावर आहेत. एकूण 21 प्रकल्पांचं भूमिपूजन आणि लोकार्पण त्यांच्या हस्ते पार पडणार आहे. या सगळ्या कामांची एकूण किंमत तब्बल दोन हजार 588 कोटी रुपये इतकी आहे. यातून शहर आणि ग्रामीण भागासाठी काही महत्त्वाचे प्रकल्प मार्गी लागणार आहेत.
मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्यात विशेष लक्ष वेधून घेणारा प्रकल्प म्हणजे अमृत 2.0 योजनेअंतर्गत साकार होणारी भूमिगत मलनिःसारण योजना. 629 कोटींच्या खर्चाने साकार होणाऱ्या या प्रकल्पामुळे अकोल्यातील सांडपाण्याचे व्यवस्थापन अधिक सुरक्षित आणि शास्त्रशुद्ध होईल, अशी अपेक्षा आहे. अनेक वर्षांपासून यावर चर्चा सुरू होती, पण प्रत्यक्ष कामांना गती मिळत नव्हती. आता या पहिल्या टप्प्यात शहरात मलजल वाहिन्या, शुद्धीकरण केंद्रं आणि वेटवेल्स उभारण्यात येणार आहेत. दुसऱ्या टप्प्यात ही कामं हद्दवाढ क्षेत्रात राबवली जाणार आहेत.
निधी मंजूर
शहरी भागापुरतीच ही कामं मर्यादित नसून ग्रामीण अकोल्यासाठीही ऊर्जा आणि सुविधा या दृष्टीने महत्त्वाची पावलं उचलली जात आहेत. बार्शीटाकळी तालुक्यातील भेंडीमहाल आणि रेडवा या गावांमध्ये सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. यासाठी अनुक्रमे 45 कोटी आणि नऊ कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. हे प्रकल्प उभे राहिल्यास शेतकऱ्यांना स्वस्त, सतत आणि शाश्वत वीजपुरवठा मिळू शकेल. डीझेल जनरेटरच्या खर्चातून शेतकऱ्यांची सुटका होणार आहे. हरित ऊर्जा वापराच्या दिशेने अकोल्याची वाटचाल सुरू होईल.
या व्यतिरिक्त सात कामांचं लोकार्पणही यावेळी होणार आहे. त्यामध्ये महिला व बालविकास भवन इमारतीचं बांधकाम (6.50 कोटी), जिल्हाधिकारी कार्यालयाची नवी इमारत (8.29 कोटी), अकोला व अकोट शहरातील सीसीटीव्ही प्रकल्प (9 कोटी), अकोला तहसील आणि उपविभागीय कार्यालयासाठी नवीन प्रशासकीय इमारत (12.05 कोटी) यांचा समावेश आहे. या नव्या प्रशासकीय सुविधांमुळे नागरिकांच्या समस्या सोडवण्याच्या प्रक्रियेला गती मिळेल, अशी अपेक्षा प्रशासनाकडून आहे.
स्थानिकांमध्ये संभ्रम
मात्र या सर्व घोषणांमागचं राजकारण लक्षात घेता काही गंभीर प्रश्न उपस्थित होतात. 2019 वर्षीच्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला अकोल्यात जवळपास पावणे तीन लाखांचं मताधिक्य लाभलं होतं. मात्र यंदाच्या निवडणुकीत हे मताधिक्य अवघं 40 हजारांवर आलं. तसंच, भाजपचा पारंपरिक बालेकिल्ला असलेल्या अकोला पश्चिम विधानसभा मतदारसंघात पक्षाला पराभव पत्करावा लागला आणि काँग्रेसच्या साजीद खान पठाण यांचा विजय झाला. या पाश्र्वभूमीवर अकोल्यात इतक्या मोठ्या प्रमाणावर निधी देण्यात येतोय, यामागे निवडणुकीची रणनीती अधिक आहे का, असा सवालही स्थानिकांमध्ये उठू लागला आहे.
साजीद पठाण यांनी काही दिवसांपूर्वी या प्रकल्पांच्या कामांची पाहणी केली होती. त्यावर भाजपकडून टीका झाली होती. परंतु सामान्य नागरिकांना त्या टीका-टिप्पण्यांपेक्षा प्रत्यक्षात कोणती कामं सुरू होतात, ती किती वेळात पूर्ण होतात आणि त्याचा उपयोग जनतेला कितपत होतो, हेच महत्त्वाचं आहे. कारण अकोल्याने भूमिपूजनं अनेक पाहिली आहेत, पण काहींचं काम कधी सुरू झालं नाही, तर काही प्रकल्प केवळ बोर्डांवरच थांबले.
अकोल्यातील नागरिकांची अपेक्षा आता वाढली आहे, पण त्याचबरोबर प्रश्नही आहेत. ‘फक्त घोषणा नकोत, कामं दिसली पाहिजेत’, ‘नवीन इमारती उभ्या राहणं पुरेसं नाही, त्यातून सेवा मिळाली पाहिजे’, ‘शेतकऱ्यांना वीजपुरवठा हवा, पण तो नियमित हवा’, या अपेक्षा स्पष्ट आणि ठाम आहेत. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा दौरा म्हणजे केवळ विकासाचं उद्घाटन नसून, अकोल्याच्या जनतेशी पुन्हा संवाद साधण्याचा प्रयत्न मानला जातोय. प्रश्न असा आहे की, या संवादातून खरोखरच परिणाम दिसतील का? की पुन्हा एकदा फक्त घोषणा, भाषणं आणि फोटोपुरतेच हे सर्व थांबेल?
