मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्बन माओवादाच्या शहरी घुसखोरीविरोधात कठोर कारवाईचा इशारा दिला आहे. शिक्षणसंस्थांमधून सुरू असलेल्या देशविरोधी साजिशांवर राज्य सरकार सतर्क आहे.
राज्यात अर्बन माओवादाच्या नावाखाली शिक्षण संस्थांमध्ये देशविरोधी विचारांचं बीज पेरणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई केली जाईल, असा ठाम इशारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला आहे. जंगलात माओवादी चळवळ उध्वस्त होत असताना आता त्यांचे समर्थक शहरी भागांतून सक्रिय झाले आहे. ते विविध महाविद्यालयांमधून तरुणांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यांच्या या प्रयत्नांना रोखण्यासाठी राज्य शासन सज्ज आहे. ओळख पटताच या लोकांवर कायदेशीर कारवाई होणार असल्याचं मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नागपुरात पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केलं.
मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी राज्यात मंजूर करण्यात आलेल्या विशेष जनसुरक्षा विधेयकाचा उद्देशही स्पष्ट केला. हा कायदा संविधानाच्या विरोधात षडयंत्र रचणाऱ्या शक्तींना रोखण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना म्हणून तयार करण्यात आला आहे. विधेयकाच्या विरोधात काही ठिकाणी टीका झाली असली तरी, त्या टीकाकारांनी हा कायदा नीट समजून घ्यावा. कारण यामध्ये देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील मुद्द्यांचा विचार करून प्रत्येक तरतुद ठामपणे मांडण्यात आली आहे.
Chandrashekhar Bawankule : नागपूर-चंद्रपूरमध्ये माफियांचीच माया
सर्वपक्षीय सहमती
कायद्यासाठी शासनाने पूर्णपणे लोकशाही प्रक्रियेचे पालन केले आहे. 25 सदस्यांची एक संयुक्त समिती तयार करण्यात आली होती. जिने व्यापक चर्चा करून महत्त्वाच्या सूचना सादर केल्या. या सूचना विधेयकात समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. विधेयकाच्या एकूण स्वरूपातच यामुळे संतुलन आणि स्पष्टता आली आहे. या समितीच्या शिफारशींनंतरच विधेयक विधानसभेत सादर करण्यात आले. राज्यातील सर्वपक्षीय नेत्यांसमोर हे विधेयक सादर करण्यात आलं. त्यावर मुद्देसूद चर्चा घडवून आणण्यात आली. प्रत्येक पक्षाने आपापल्या भूमिका मांडल्या, तर काही पक्षांनी लिखित स्वरूपात सुचवलेल्या बदलांची देखील गंभीर दखल घेण्यात आली. राज्य शासनाच्या म्हणण्यानुसार, तब्बल 12 हजार सूचना या विधेयकाबाबत प्राप्त झाल्या. त्यांचा सखोल अभ्यास करून गरजेनुसार आवश्यक ते बदल विधेयकात समाविष्ट करण्यात आले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी स्पष्ट केले की, महाराष्ट्रात अशा शक्तींना बळ देणाऱ्यांची कुठलीही गय केली जाणार नाही. शिक्षणसंस्थांमधून देशद्रोही विचारांची पेरणी करणाऱ्या अर्बन माओवाद्यांच्या हालचालींना प्रतिबंध घालण्यासाठी सरकार सजग आहे. विशेष जनसुरक्षा विधेयक हे अशाच उद्देशाने तयार करण्यात आले आहे. हा कायदा केवळ शासनाच्या शक्तीच नव्हे तर नागरिकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीनेही एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. शहरांमध्ये तरुण पिढीच्या मनात संविधान आणि राष्ट्राविरोधी विचार रोवण्याचे काम काही संघटनांमार्फत केले जात असल्याच्या घटनांवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी चिंता व्यक्त केली. विशेषतः महाविद्यालये, विद्यापीठे, संशोधनसंस्था यांना लक्ष्य करून देशात अशांतता पसरवण्याचा कट काही अर्बन माओवादी गट करत आहेत. ही बाब गंभीर असून, त्यांना थांबवण्यासाठी प्रत्येक पातळीवर कठोर पावले उचलली जाणार आहेत.
Navneet Rana : भाषेच्या नावावर राजकारण करणाऱ्यांना सडेतोड उत्तर
सुरक्षित महाराष्ट्राची वाटचाल
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, राज्यात नव्या युगाची सुरुवात झाली आहे. देशाच्या सुरक्षेशी कोणताही तडजोड करणाऱ्यांना राज्यात स्थान दिलं जाणार नाही. लोकशाही प्रक्रियांचा आदर करत, विचारांचं स्वातंत्र्य जपत, संविधानाच्या चौकटीत राहून विचार मांडणं योग्य आहे. पण, या चौकटीच्या बाहेर जाऊन देशविरोधी कारवायांना प्रोत्साहन देणं हे अशक्य व अस्वीकार्य आहे. विशेष जनसुरक्षा विधेयकाच्या माध्यमातून राज्य शासनाने एक स्पष्ट संदेश दिला आहे. संविधान, राष्ट्र आणि सामाजिक सौहार्द यांच्यावर घाला घालणाऱ्यांविरोधात शून्य सहिष्णुता ठेवली जाणार आहे. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रात शांतता, सुरक्षा आणि विकासाचे नवीन पर्व सुरू होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
