शाळा आयडी घोटाळ्याने आधीच हादरलेल्या शिक्षण विभागात आता आणखी एक मोठा स्फोट झाला आहे. उपसंचालक कार्यालयातून 45 नियुक्ती फाइल्स गायब होऊन संपूर्ण तपासच नवा वळण घेणार आहे.
शाळा आयडी घोटाळ्याने आधीच डोके गरगरलेल्या शिक्षण विभागात आता आणखी एक प्रचंड धक्का बसला आहे. माध्यमिक शिक्षण विभागाच्या उपसंचालक कार्यालयातून तब्बल 45 महत्त्वाच्या फाइल्स अचानक गायब झाल्या असून या फाइल्स इयत्ता अकरावी व बारावीच्या शिक्षक नियुक्ती प्रस्तावांशी थेट संबंधित असल्याचे उघड झाले आहे. सगळ्यात भीषण म्हणजे, या फाइल्सचं थेट नातं आधीपासून चर्चेत असलेल्या शाळा आयडी घोटाळ्याशी जोडले गेले आहे.
ही फाइल्स फक्त काही कागदपत्रं नव्हेत, तर त्या माध्यमातून राज्यभरातील शिक्षकांची नेमणूक, त्यातील फेरफार आणि नियमबाह्य नियुक्त्यांचे पुरावे दडलेले होते. माहितीप्रमाणे, या गायब झालेल्या 45 फाइल्समध्ये सुमारे 50 शिक्षक नियुक्ती प्रस्ताव होते. आता हे सगळं रेकॉर्डच गायब झाल्याने चौकशीचं दिशा बदलू शकते आणि या प्रकरणात आधीच अडकलेले अधिकारी नव्या अडचणीत सापडू शकतात.
Sanjay Rathod : समाजाचा मणका मजबूत करणार राठोडांचा मास्टरप्लॅन
अनेक लोक रडारवर
राज्यस्तरीय विशेष तपास पथक (SIT), जे आधीपासून शाळा आयडी घोटाळ्याचा तपास करत आहे, आता या नव्या प्रकरणाचाही ताबा घेणार आहे. तपासाचा आवाका केवळ अकरावी – बारावीपुरता मर्यादित न राहता इयत्ता पहिलीपासून बारावीपर्यंतच्या सर्व नियुक्त्यांपर्यंत वाढवण्यात येणार आहे. यामध्ये केवळ शिक्षकांचीच नव्हे, तर गैर-शैक्षणिक मार्गाने नियुक्ती मिळवणारे आणि नंतर सोयीने बदली करवून घेणारे लोकही रडारवर असतील.
हे नवं प्रकरण अधिक गंभीर होतं कारण याआधीही विभागातून 632 फाइल्स गायब होण्याचा मोठा प्रकार उघडकीस आला होता. त्या प्रकरणात माजी शिक्षण अधिकारी चिंतामण वंजारी यांना आधीच अटक झाली आहे. मात्र आता नव्याने समोर आलेल्या या 45 फाइल्स गायब प्रकरणामुळे, शिक्षण विभागातील रॅकेट किती खोलवर आहे, याचा अंदाज लावणं कठीण होत चाललं आहे.
तपासणीला आला वेग
उपसंचालक कार्यालयाने या फाइल्स गायब असल्याची अधिकृत पुष्टी केली असून, विभागीय अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे की, मुद्दामून पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांना आता सोडणार नाही. तपास यंत्रणा वेगाने कामाला लागली असून, कागदपत्रांचा मागोवा घेण्यासाठी तांत्रिक आणि कायदेशीर दोन्ही मार्गांचा अवलंब केला जाणार आहे.
या प्रकरणाचे परिणाम दूरगामी ठरण्याची भीती व्यक्त केली जाते आहे. गायब झालेल्या फाइल्समुळे अनेक शिक्षकांच्या नियुक्त्यांचा कायदेशीर दर्जा संशयात येऊ शकतो, तर दुसरीकडे, चुकीच्या पद्धतीने नियुक्त झालेले लोक उघड झाल्यास शेकडो जागा रिकाम्या होण्याची शक्यता आहे. याचा थेट फटका विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर आणि शैक्षणिक व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेवर बसू शकतो.
काळा डाग उमटला
अशा प्रकारे, एका मागोमाग एक उघड होणारे हे घोटाळे शिक्षणाच्या मंदिरातच भ्रष्टाचाराचं घाण पाणी भरलं आहे का?” असा प्रश्न उभा करत आहेत. राज्य सरकार आणि शिक्षण खात्याची प्रतिमा आधीच धुळीत गेली असताना, या नव्या प्रकरणामुळे विभागाच्या भिंतीवर आणखी एक काळा डाग उमटला आहे. आता बघायचं एवढंच की, एसआयटीच्या चौकशीतून किती ‘मोठी माशं’ गळाला लागतात आणि किती जणांच्या खुर्च्या डगमगतात.
