विधान परिषदेच्या सत्रात डॉ. परिणय फुके यांनी भंडारा-गोंदिया जिल्ह्याच्या जलसंधारण आणि गाळमुक्त धरण योजनेच्या तातडीच्या अंमलबजावणीची मागणी केली.
मुंबईतील महाराष्ट्र विधान परिषद सत्राच्या सहाव्या दिवशी राज्याच्या सर्वांगीण विकासावर चर्चा रंगली. यावेळी विधान परिषद सदस्य आणि माजी मंत्री डॉ. परिणय फुके यांनी भंडारा-गोंदिया जिल्ह्याच्या जलयुक्त शिवार योजनेचा विशेष उल्लेख केला. 2014 ते 2019 दरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली ही योजना मोठ्या प्रमाणावर राबवली गेली. त्यामुळे शेतकऱ्यांना जलसंधारणाचा मोठा फायदा झाला. त्यांनी यासोबतच ‘गाळमुक्त धरण’ योजनेचे महत्त्व पटवून दिले.
भंडारा आणि गोंदिया जिल्ह्यातील त्यांनी 4 हजार 400 तलावांचा उल्लेख करत, या जलसाठ्यांचे गाळमुक्तीकरण आवश्यक असल्याचे सांगितले. गाळ काढल्यास या तलावांची पाणी साठवण्याची क्षमता वाढेल आणि शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी भरपूर पाणी मिळेल. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, मागील अनेक दशकांपासून हे तलाव आणि धरणे उपेक्षित राहिली आहे. यांचा योग्य प्रकारे विकास केल्यास संपूर्ण विदर्भाला जलसंधारणाचा मोठा फायदा होईल.
औद्योगिक विकासाला गती
राज्याच्या औद्योगिक गुंतवणूक, सिंचन, हरित ऊर्जा, पायाभूत सुविधा आणि रोजगार निर्मिती या महत्त्वाच्या विषयांवर देखील त्यांनी विधान परिनिषदेत आपली परखड मते मांडली होती. विशेषत: विदर्भातील भंडारा-गोंदिया जिल्ह्यांच्या विकासासाठी औद्योगिक सवलती लागू करण्याची गरज त्यांनी स्पष्टपणे मांडली.
राज्यातील उद्योग धोरण सुधारल्यास ग्रामीण आणि शेतीप्रधान भागांचा विकास वेगाने होऊ शकतो, असे मत त्यांनी व्यक्त केले होते. यासोबतच त्यांनी मद्य उद्योग धोरणातील बदलांवरही भर दिला. मद्यनिर्मिती क्षेत्राच्या प्रगतीमुळे कृषी आणि औद्योगिक क्षेत्राला गती मिळू शकते, असे ते म्हणाले. त्यांच्या मते, शेतकरी आणि उद्योजक यांना सवलती दिल्यास स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल आणि रोजगारनिर्मिती वाढेल.
विशेष धोरणाची मागणी
औद्योगिकीकरणाचा फायदा मोठ्या शहरांना अधिक प्रमाणात होत असतो, मात्र मागास जिल्ह्यांना अपेक्षित लाभ मिळत नाही. त्यामुळे भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली आणि चंद्रपूर जिल्ह्यांसाठी स्वतंत्र औद्योगिक धोरण आखण्याची आवश्यकता असल्याचे फुके यांनी ठासून सांगितले आहे.
नवेगावबांधसारखी धरणे आणि पायलट प्रोजेक्टच्या माध्यमातून गाळमुक्त जलस्रोत निर्मितीवर त्यांनी भर दिला. त्यांच्यानुसार, मोठ्या प्रमाणावर जलव्यवस्थापन केल्यास कृषी विकासाला हातभार लागेल आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळेल. त्यांच्या या मागण्यांमुळे सरकार पुढील धोरणे आखताना विदर्भाच्या विकासासाठी अधिक ठोस पावले उचलते का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
