विधान परिषदेमध्ये डॉ. परिणय फुके यांनी अनधिकृत बांधकामाचा मुद्दा उपस्थित केला. यासंदर्भात त्यांनी सरकारकडे कठोर कारवाईची मागणी केली आहे.
महाराष्ट्रात अनधिकृत बांधकामाचा मुद्दा दिवसेंदिवस गंभीर होत चालला आहे. अनेक ठिकाणी बिल्डर्स आणि अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने नियम धाब्यावर बसवले जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर विधान परिषदेत माजी मंत्री आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. अनधिकृत बांधकामांमुळे नागरिकांचे नुकसान होत असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.
विधान परिषदेमध्ये माजी मंत्री आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी काही महत्त्वाचे विषय उपस्थित केले. त्यापैकी एक मुद्दा म्हणजे अनधिकृत बांधकामाशी संबंधित आहे. त्यांनी या विषयावर सखोल चर्चा करत, त्यामध्ये होत असलेल्या अनियमितता आणि भ्रष्टाचाराचा मुद्दा विधान परिषदेमध्ये मांडला. त्यांच्या मते, सध्या ही समस्या केवळ काही निवडक लोकांसाठीच सवलतींच्या माध्यमातून सोडवली जात आहे, तर अनेक सामान्य नागरिकांना मात्र त्याचा त्रास सहन करावा लागत आहे. संबंधित नगरपरिषद, महानगरपालिका आणि त्यांच्या काही अधिकाऱ्यांकडे याचा संपूर्ण अधिकार असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत आहे.
मालमत्ता कराचा गोंधळ
फुके यांच्या म्हणण्यानुसार, काही लोक धमक्या देऊन अनधिकृत बांधकाम अधिकृत करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. एमआरटीपी कायद्याअंतर्गत ज्या लोकांना नोटीस मिळतात, तेच आपल्या फायद्यासाठी अधिकाऱ्यांची मदत घेतात. परिणामी, अनधिकृत बांधकामांचा कर वाढवून घेतला जातो आणि त्या संपत्तीला संरक्षण मिळते. बिल्डर्स मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकाम करत असतात. सबमिशन धारकांना त्याचा फटका बसतो. त्यामुळे प्रशासनातील भ्रष्टाचार आणि बेकायदेशीर कामांना वाव मिळतो.
फुके यांनी मागणी केली की, या पक्षपाती आणि अन्यायकारक धोरणांना आळा घालण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या जाणार आहेत? तसेच, एमआरटीपी कायद्याची अंमलबजावणी प्लॅनिंग विभागामार्फत केली जाते, तर मालमत्ता कर लावण्याचा अधिकार मालमत्ता विभागाकडे आहे. त्यामुळे पूर्ण अधिकार प्लॅनिंग विभागाकडे देणार का, असा प्रश्नही त्यांनी मांडला.
सावंतांच्या सूचना
परिणय फुके यांच्या मुद्द्यावर उत्तर देताना उद्योगमंत्री मंत्री उदय सामंत यांनी स्पष्ट केले की, काही महानगरपालिकांमध्ये विशिष्ट अधिकार आयुक्तांकडे राखीव ठेवलेले आहेत. त्यामुळे निर्णय प्रक्रियेमध्ये ते महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. परंतु, जर एखादी नगरपालिका, महानगरपालिका किंवा नगरपंचायत अनियमितता करत असेल, तर त्या प्रकरणात आयुक्त किंवा मुख्य अधिकाऱ्यांना योग्य त्या सूचना दिल्या जातील.
दिलेल्या सूचनांची जर अंमलबजावणी न करता अनधिकृत बांधकामांना पाठीशी घातले गेले, तर संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असेही मंत्री सामंत यांनी सांगितले. यामुळे अनधिकृत बांधकामे रोखण्यासाठी कोणते ठोस निर्णय घेतले जातात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
