आमदार परिणय फुके यांनी विधान परिषदेत मच्छीमारांच्या मुद्दा मांडला. मासेमारी व्यवसायातील अडचणीवर समिती गठीत करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात सध्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशन चर्चेचा विषय ठरत आहे. 3 मार्चपासून सुरू झालेलं हे अधिवेशन आता शेवटच्या टप्प्यावर येऊन ठेपलेल आहे. दररोज नवनवीन मुद्द्यांवर चर्चा होत आहे. अधिवेशनात अनेक प्रश्न मांडले जात असतानाच, चौथ्या आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी भंडारा-गोंदियाचे माजी मंत्री आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी पूर्व विदर्भातील मासेमारीचा प्रश्न सभागृहात उपस्थित केला.
आमदार परिणय फुके यांनी आपल्या भाषणात स्पष्ट केले की, भंडारा गोंदिया जिल्ह्यात तब्बल 133 मासेमारी संस्था कार्यरत आहेत. जवळपास 11 हजार कुटुंबं या व्यवसायावर अवलंबून आहेत. मात्र, काही मोजक्या ठेकेदारांकडेच मोठ्या प्रमाणात तलावांचे अधिकार सोपवण्यात आले आहेत. याच संदर्भात त्यांनी सरकारकडे ठोस मागणी केली आहे की, या संपूर्ण व्यवस्थेची सखोल चौकशी करण्यासाठी एक स्वतंत्र समिती स्थापन करावी. समितीच्या माध्यमातून दोषींवर कठोर कारवाई केली जावी आणि या व्यवस्थेत पारदर्शकता आणावी, अशी त्यांनी विधान परिषदेत मागणी केली.
भांडणांना आमंत्रण
पूर्व विदर्भातील मच्छीमार प्रामुख्याने गोड्या पाण्यात मासेमारी करतात. मात्र, शासनाने 12 मे 2023 रोजी घेतलेल्या निर्णयामुळे अनेक नवीन समस्या उद्भवत आहेत. या निर्णयानुसार एका तलावासाठी दोन किंवा अधिक संस्थांची नोंदणी करण्यात येते. परिणामी, संस्थांमध्ये स्पर्धा वाढण्याऐवजी अंतर्गत संघर्ष निर्माण होण्याची शक्यता आहे. एका धरणावर अनेक संस्था कार्यरत असल्यास उत्पन्न वाढणार की भांडण वाढणार? हा महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
आमदार फुके यांनी यासंदर्भात सरकारकडे मागणी केली की, या निर्णयाच्या अंमलबजावणीपूर्वी एका वास्तवस्थिती पडताळणी समितीची स्थापना करावी. ही समिती प्रत्यक्ष पाहणी करून अडचणींचे मूल्यमापन करेल आणि त्यानुसार पुढील निर्णय घेता येईल.
स्पर्धेऐवजी सोयीसुविधांवर भर
सरकारचा उद्देश हा संस्थांमध्ये स्पर्धा वाढवण्याचा आहे, जेणेकरून तलावांसाठी जास्तीत जास्त उत्पन्न मिळू शकेल. मात्र, आमदार फुके यांना हा विचार तितकासा योग्य वाटत नाही. त्यांनी असे मत व्यक्त केले की, स्पर्धा निर्माण करण्यापेक्षा जर मच्छीमारांना आवश्यक त्या सुविधा पुरविल्या गेल्या, तर हा व्यवसाय अधिक मजबूत होऊ शकतो.
त्यांनी सुचवले की, शासनाने मच्छीमारांसाठी कोल्ड स्टोरेज, जाळी, बोटी आणि अन्य आवश्यक साधनसामग्री पुरवावी. यामुळे मासेमारी उद्योगाचा उत्पादन दर वाढेल आणि संस्थांमधील संघर्षही टाळता येईल. सरकारने या विषयाकडे सकारात्मक दृष्टिकोनातून पाहून धोरणात्मक विचार करावा, अशी त्यांची विनंती होती.
