भंडाऱ्यात मुक्त वसाहत योजनेतून मिळालेला तीन कोटींचा निधी वेळेत न वापरल्याने शासनाकडे परत गेला. त्यामुळे भटक्या-विमुक्त समाजाच्या अनेक कुटुंबांचे घराचे स्वप्न अधुरे राहिले.
भंडारा जिल्ह्यात यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेअंतर्गत भटक्या व विमुक्त समाजासाठी मंजूर झालेला 3 कोटी रुपयांचा निधी प्रशासनाच्या अकार्यक्षमतेमुळे वापरात न आल्याने शासनाकडे परत गेला. हे एक नुसते अपयश नसून, भटक्या समाजाच्या स्थैर्याच्या स्वप्नांची गळचेपी करणारी शोकांतिका आहे.
घरकुल मंजुरी मिळवण्यासाठी ढिवर समाज संघटनेने अनेक वर्षं संघर्ष केला. आंदोलन, निवेदने, मंत्रालयीन भेटी आणि अनेक प्रयत्नांनंतर अखेर शासनाकडून 4 हजार घरकुलांना प्रशासकीय मंजुरी मिळाली. मात्र, हे यश अपूर्णच राहिलं. निधी वेळेवर वितरीत करण्यात सामाजिक न्याय विभाग अयशस्वी ठरला आणि मार्च अखेरीस 3 कोटींचा निधी परत गेला.
कुटुंबांची स्थिती गंभीर
नदीकाठच्या आणि डोंगराळ भागातील अनेक कुटुंबांनी आपली जुन्या काळातील मातीची घरे पाडून घरकुल बांधणीला सुरुवात केली. मात्र निधीच्या प्रतीक्षेत ती बांधकामं अर्धवटच राहिली आहेत. पावसाळा तोंडावर असूनही भटक्या कुटुंबांचं आयुष्य उघड्यावरचं आहे.
गत पाच वर्षांमध्ये या योजनेअंतर्गत एकही लाभार्थी लाभार्थ ठरला नव्हता. पण ढिवर समाज संघटनेच्या पुढाकाराने 4 हजार लाभार्थ्यांची नावे मंजूर झाली. परंतु मंजुरीनंतरही निधी वितरणाची यंत्रणा संथ राहिल्याने जिल्ह्यातील हजारो कुटुंबं घरकुलाच्या प्रतिक्षेत तडफडत आहेत.
Sunil Mendhe : जातनिहाय जनगणना समाजातील परिवर्तन घडवणारी ठरेल
संघटनेचा इशारा
संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हा प्रशासनासमोर ठोस भूमिका घेत दोषींवर चौकशी करण्याची मागणी केली. करचखेडा सरपंच सुभाष उके, डॉ. अविनाश नान्हे, प्रवीण मडामे आणि इतर पदाधिकाऱ्यांनी निवेदनाद्वारे आगामी आंदोलनाची तयारी स्पष्ट केली आहे.
सामाजिक न्याय विभागाचे सहायक आयुक्त सचिन मडावी यांनी 15 कोटी निधीसाठी प्रयत्न चालू असल्याचे सांगत 3 कोटी निधी परत जाण्याची चौकशी करून कारवाई होईल असं आश्वासन दिलं आहे. पण प्रशासनाच्या अशा आश्वासनांनी भटक्या समाजाच्या व्यथांवर उपाय ठरणार नाहीत, ही बाब स्पष्ट आहे.
Political War : जनगणनेचा निर्णय परखड, पण ‘श्रेय’वादाचा कागद जड
घरकुल योजना ही भटक्या व विमुक्त समाजासाठी फक्त निवारा नव्हे, तर सन्मानाचं, स्थैर्याचं आणि नव्या जीवनाच्या सुरुवातीचं प्रतीक आहे. परंतु ही योजना अंमलबजावणीच्या पातळीवर अडखळल्याने ते स्वप्न धूसर होत चाललं आहे. निधी परत जाणं ही केवळ प्रशासकीय चूक नव्हे, तर एक सामाजिक अन्याय आहे. योजनेचा पुढचा टप्पा मार्गी लागावा, निधी लवकरात लवकर वितरीत व्हावा आणि दोषींवर कठोर कारवाई व्हावी, हीच भटक्या समाजाची ठाम अपेक्षा आहे.