तुमसर तालुक्यात सरकारकडून निधी वाटप ठप्प झाल्यामुळे विकास कामांना ब्रेक लागला आहे. याबाबत पंचायत समिती सभापती हिरालाल नागपुरे आक्रमक झाले आहेत.
महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी वरदान ठरली. मात्र गेल्या काही महिन्यांपासून या योजनेचे अस्तित्व संकटात सापडले आहे. शासनाकडून निधी वाटप बंद झाल्यामुळे तालुक्यातील विकासकामे थांबली आहेत. हजारो कामगारांना मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे. याबाबत पंचायत समिती सभापती हिरालाल नागपुरे आक्रमक झाले आहेत.
ग्रामीण भागातील रस्ते, नाले, विहीर खोदकाम यासारख्या कामांचे बिले थकीत आहेत. सध्या 1 कोटी 25 लाख रुपयांच्या थकबाकीचे बोजे कामगारांवर पडले आहेत. पीएनएसचे उपाध्यक्ष हिरालाल नागपुरे यांनी या परिस्थितीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. शासनाला तातडीने निधी पूर्ववत करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
फक्त आश्वासने, निधी नाही
कामगारांनी मेहनतीने केलेली कामे रखडल्यामुळे त्यांचे देयक थकले आहेत. प्रशासनाच्या ढिसाळ धोरणांमुळे कामगारांना स्वतःच्या हक्काची रक्कम मिळत नाही. हिरालाल नागपुरे यांच्या मते, मजुरांमार्फत तलाव खोलीकरण, पदपथ, रस्ता व विहीर खोदकाम यांसारखी कामे पूर्ण झाल्यानंतर ग्रामपंचायतींनी सिमेंटीकरण करणे आवश्यक होते. मात्र, निधीअभावी हे कामे अर्धवटच थांबली आहेत.
संबंधित कामांवर कंत्राटदारांनी भरपूर गुंतवणूक केली आहे. मात्र बिलांची रक्कम न मिळाल्याने त्यांना सावकारांकडून कर्ज घ्यावे लागले. त्यातील व्याजाच्या बोज्यामुळे ठेकेदार आणि कामगार दोघेही अडचणीत सापडले आहेत. विकासकामांमधून अपेक्षित उत्पन्न मिळण्याऐवजी ठेकेदारांना व्याजासाठी जास्त पैसे मोजावे लागत आहेत.
चंद्रशेखर बावनकुळेंचा वार; 2047 पर्यंत Congress होणार हद्दपार
शासनाचे दुर्लक्ष
नागपुरे म्हणाले की, दोन दशकांपूर्वी निधीअभावी ग्रामस्थांना लोकप्रतिनिधींसमोर हात पसरावे लागत होते. आज मात्र लोकप्रतिनिधी एकमेकांकडून निधी रोखून धरत आहेत. हे चित्र चिंताजनक आहेत. ग्रामीण भागातील विकासासाठी तातडीने निधी उपलब्ध करून कामगारांना दिलासा देण्याची गरज आहे.
कामगारांना हक्काचे पैसे मिळावे आणि ग्रामीण विकासाला चालना मिळावी यासाठी नागपुरे यांनी शासनाला तातडीने निधी पूर्ववत करण्याचे आवाहन केले आहे. अन्यथा याबाबत कामगारांमध्ये असंतोष निर्माण होऊन आंदोलनाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे.
