शिक्षक भरती घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर भंडाऱ्यात मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. शिक्षणाधिकारी कार्यालयातील अधीक्षक रवींद्र सलामे यांना बनावट दस्तऐवज प्रकरणी अटक झाली आहे.
शिक्षक भरती प्रक्रियेतील भ्रष्टाचाराच्या गंभीर प्रकरणात आणखी एक धक्कादायक पाऊल समोर आले आहे. शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयातील वरिष्ठ अधीक्षक असलेल्या रवींद्र पंजाबराव सलामे यांना अटक करण्यात आली आहे. या अटकेने शिक्षक भरतीतील बनावट कागदपत्रांच्या जाळ्याची व्याप्ती आणि त्यातील अधिकारी-खासगी गटांचे संगनमत स्पष्ट झाले आहे. सदर अटकेमुळे राज्याच्या शिक्षण व्यवस्थेवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. नागपूर पोलिसांनी भादंविचे कलम 420, 465, 468, 471, 472, 409, 120 (ब) आणि 34 अन्वये गुन्हा दाखल केला आहे. अटक झालेल्या सलामे यांना 6 जुलै 2025 पर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे.
गुन्ह्यातील मुख्य आरोपी पराग नानाजी पूडके याने कोणत्याही शाळेत शिक्षक पदावर नेमणूक नसतानाही ‘नानाजी पूडके विद्यालय, जेवणाळा’ या शाळेतील मुख्याध्यापक पदासाठी बनावट दस्तऐवजांचा वापर केला. नागपूर जिल्हा परिषदेच्या शिक्षणाधिकारी कार्यालयाचे बनावट नियुक्ती आदेश, सेवा सातत्य प्रमाणपत्र, तसेच एस. के. बी. शाळा यादव नगर नागपूरच्या लेटरहेडवर तयार करण्यात आलेल्या बनावट अनुभव प्रमाणपत्राद्वारे हा सारा कट शिजवण्यात आला. संपूर्ण बनावट प्रस्तावाची तयारी अटक आरोपी महेंद्र म्हैसकरच्या मदतीने करण्यात आली. या प्रक्रियेत अधीक्षक रवींद्र सलामे यांची भूमिका अत्यंत गंभीर ठरली आहे. त्यांनी या संपूर्ण बनावट दस्तऐवजांच्या आधारे शिफारस सादर केल्याचे उघड झाले आहे. प्रस्ताव शिक्षणाधिकारी कार्यालयात पोहोचवण्यात आला. त्याच्या आधारावर पूडकेसारख्या अपात्र व्यक्तीस शासकीय शिक्षक म्हणून स्थान मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला गेला.
Accident मधील जखमीला उपचार मिळाल्यानंतरच MP पडोळेंमधील डॉक्टर शांत
खोलवर भ्रष्टाचाराचे मूळ
घडलेल्या प्रकरणामुळे शिक्षण व्यवस्थेतील पारदर्शकतेवर मोठा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. शिक्षणाच्या पवित्र क्षेत्रात अशा पद्धतीने बनावट कागदपत्रांच्या आधारे भरती प्रक्रिया राबवली जात असल्याचे या प्रकरणातून पुन्हा स्पष्ट झाले आहे. एकीकडे पात्र उमेदवार वर्षानुवर्षे नोकरीच्या प्रतीक्षेत आहेत, तर दुसरीकडे अशा बनावट प्रकरणांतून अपात्र व्यक्ती शिक्षण संस्थांमध्ये शिरकाव करत आहेत. घडलेल्या प्रकरणात सलामे यांच्यासह अनेक अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची चौकशी सुरू आहे. पोलिसांनी या रॅकेटमध्ये सहभागी असलेल्या अन्य संशयितांचीही तपासणी सुरू केली आहे. ही कारवाई केवळ व्यक्तिविशेषांवर केंद्रित नसून, संपूर्ण भरती प्रक्रियेच्या ढाच्याच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी आहे.
घडलेल्या प्रकरणामुळे शिक्षण खात्याच्या नावलौकिकाला मोठा धक्का बसला आहे. शाळांमधून गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्याचा दावा करणाऱ्या शासनाच्या योजनांवर अशी बनावटगिरी काळोखाचं सावट पसरवते. शिक्षक भरती प्रक्रियेत प्रामाणिकपणाचा अभाव आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या संगनमताचे पुरावे समोर आल्याने राज्य शासनाला आता अधिक कठोर पावले उचलावी लागणार आहेत. भविष्यात अशा प्रकारचे फसवणुकीचे प्रकार पुन्हा घडू नयेत, यासाठी अधिक कठोर नियम, आधुनिक दस्तऐवज पडताळणी तंत्रज्ञान आणि नियमित स्वायत्त चौकशी समित्यांची गरज स्पष्ट होते. शिक्षक हे समाजाचे शिल्पकार असतात आणि अशा प्रकारच्या घटनांमुळे शिक्षण व्यवस्थेतील विश्वास घटतो.
शिक्षक भरती घोटाळ्यांची मालिका थांबतच नसल्याचे या प्रकरणाने पुन्हा स्पष्ट झाले आहे. दरवेळी नव्या आरोपींची नावे, नव्या बनावट शाळा, बनावट आदेश आणि त्यामागे कार्यरत अधिकाऱ्यांचे संगनमत समोर येते. हे चित्र बदलण्यासाठी केवळ शिक्षा नव्हे, तर व्यवस्थात्मक सुधारणा आणि प्रशासनातील पारदर्शकता अत्यावश्यक आहे.
