महाराष्ट्रातील पाच वर्षे रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक पुढील चार महिन्यांत घेण्यात येणार आहेत. या पार्श्ववभूमीवर निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारला कडक निर्देश दिले आहे.
सुमारे पाच वर्षांपासून रखडलेल्या महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीला अखेर मार्ग मिळाला आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या पेचप्रसंगामुळे थांबलेल्या या निवडणुकीचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केला आहे. पुढील चार महिन्यांत निवडणूक घेण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला देण्यात आले आहेत. त्यामुळे राज्याच्या राजकीय वर्तुळात पुन्हा एकदा हलचल निर्माण झाली आहे. निवडणूक आयोगानेही या पार्श्वभूमीवर युद्धपातळीवर तयारी सुरू केली आहे.
राज्य सरकारला नव्याने फेर प्रभाग रचना करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
निवडणूक आयोगाकडून आदेश मिळताच सर्वच राजकीय पक्षांनीही निवडणुकीच्या रणसंग्रामाची तयारी सुरू केली आहे. प्रत्येक पक्षाने कंबर कसली असून, हालचालीला सुरुवात केली आहे. जवळपास दीडशेहून अधिक महापालिका, नगरपरिषदा, जिल्हा परिषदांची मुदत संपूनही निवडणूक न झाल्याने निर्माण झालेली प्रशासनिक अनिश्चितता आता निवळणार आहे.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार ही निवडणूक 1994 ते 2022 या कालखंडात अस्तित्वात असलेल्या ओबीसी आरक्षणाच्या स्थितीवर आधारित असणार आहेत.
ओबीसी आरक्षणाची भूमिका
न्यायमूर्ती सूर्यकांत व न्यायमूर्ती एन. के. सिंह यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने स्पष्ट केलं की, ही निवडणूक 2022 जुलैपूर्वी अस्तित्वात असलेल्या आरक्षणाच्या आधारेच घेण्यात याव्यात. अर्थातच, बांठिया आयोगाच्या अहवालाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवरील अंतिम निकालानंतर या निवडणुकीच्या वैधतेवर फेरविचार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तरीदेखील, राज्यातील लोकशाहीच्या जडणघडणीसाठी ही निवडणूक प्रक्रिया त्वरित पार पडणं अत्यावश्यक असल्याचं न्यायालयाने ठणकावून सांगितलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनिश्चिततेच्या गर्तेत ठेवणं म्हणजे लोकशाहीच्या मूलतत्त्वांचा अपमान आहे. सद्यस्थितीत अनेक महापालिका, नगरपरिषदा, जिल्हा परिषदांमध्ये प्रशासक राज सुरू आहे, जे गंभीर चिंता व्यक्त करतं. लोकांच्या थेट सहभागातून चालणाऱ्या या संस्था निवडून आलेल्या प्रतिनिधींशिवाय चालणं हे लोकशाहीच्या मूल्यांविरुद्ध आहे.त्यामुळे ज्या ठिकाणी सत्ताकाळ संपला आहे, अशा सर्व ठिकाणी लवकरात लवकर निवडणूक घेण्यात याव्यात, असेही निर्देश न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले आहेत.
नव्या नेतृत्वाची अपेक्षा
ग्रामपंचायतींपासून जिल्हा परिषदांपर्यंत साऱ्या स्तरांवरील संस्थांची निवड प्रक्रिया राबवण्याची जबाबदारी आता राज्य शासन व निवडणूक आयोगावर आहे.या आदेशानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा बिगुल दिवाळीपूर्वी वाजणार हे जवळपास निश्चित मानलं जात आहे. सणासुदीच्या काळात जनतेला नव्या लोकप्रतिनिधींचं नेतृत्व लाभणार आहे. त्यामुळे सत्ताधारी असोत किंवा विरोधक सर्वांनीच कमर कसली असून, गावागावात प्रचारयात्रा, उमेदवारांच्या चाचपणीला सुरुवात झाली आहे.
