देशभरातील निवडणूक प्रक्रियेवर विरोधी पक्षांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित करत निवडणूक आयोगावर टीकेचा भडिमार केला आहे. यावर निवडणूक आयोगाने मोठे पाऊल उचलत सर्व पक्षांना चर्चेसाठी आमंत्रित केले आहे.
देशभरातील निवडणूक प्रक्रियेवर वारंवार प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या विरोधी पक्षांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगावर टीकेची झोड उठवली आहे. मतदार याद्यांतील गोंधळ, निवडणूक प्रक्रियेतील अपारदर्शकता आणि विविध तांत्रिक मुद्द्यांवरून विरोधक आक्रमक झाल्याने आता निवडणूक आयोगाने मोठे पाऊल उचलले आहे. याच पार्श्वभूमीवर आयोगाने सर्व राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पक्षांना चर्चेसाठी आमंत्रण दिले असून, 30 एप्रिलपर्यंत कोणत्याही प्रलंबित तक्रारींसाठी सूचना मागवल्या आहेत.
भारतीय निवडणूक आयोगाने सर्व पक्षांच्या नेत्यांना थेट पत्र पाठवून त्यांच्याकडून प्रलंबित मुद्दे आणि समस्या जाणून घेण्यासाठी खुला संवाद साधण्याचे आवाहन केले आहे. लोकप्रतिनिधी कायदा 1950 आणि 1951, मतदार नोंदणी नियम 1960, निवडणूक प्रक्रिया मार्गदर्शक तत्त्वे आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार देशात स्वच्छ, मुक्त आणि पारदर्शक निवडणूक प्रक्रिया राबवण्यासाठी हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
निराकरण करण्याचे आदेश
गेल्या आठवड्यात झालेल्या निवडणूक आयोगाच्या परिषदेत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या निवडणूक अधिकाऱ्यांना (CEO, DEO, EROs) राजकीय पक्षांशी नियमित संवाद साधण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार, राजकीय पक्षांकडून येणाऱ्या सूचनांचे कायदेशीर चौकटीत काटेकोरपणे निराकरण करण्याची प्रक्रिया 31 मार्च 2025 पर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी विरोधी पक्ष सातत्याने आक्रमक भूमिका घेत आहेत. खासकरून, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी संसदेत हा मुद्दा उपस्थित केला होता. महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांमध्ये मतदार याद्यांमध्ये झालेल्या गोंधळावर त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. राहुल गांधी यांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांचीही भेट घेतली आणि या संदर्भात सखोल चर्चा करण्याची मागणी केली. निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर आणि मतदार याद्यांच्या अचूकतेवर वारंवार शंका उपस्थित होत असल्याने आयोगाने या संदर्भात सखोल चर्चा करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. निवडणूक प्रक्रियेला अधिक बळकट आणि विश्वासार्ह बनवण्यासाठी आयोगाने विकेंद्रित सहभागाची संकल्पना मांडली आहे.
आयोगाचे स्पष्टीकरण
निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, राजकीय पक्ष हे निवडणूक प्रक्रियेतील एक प्रमुख भागधारक आहेत. त्यामुळे त्यांच्या सूचना, शंका आणि समस्या जाणून घेऊन त्या सोडवण्यासाठी आयोग सज्ज आहे. यासाठी राजकीय पक्षांनी दिलेल्या सूचना आणि तक्रारींचे निकाली निराकरण करण्यासाठी आयोगाने 31 मार्च 2025 पर्यंत कृती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
आगामी लोकसभा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेऊन निवडणूक आयोगाने सर्व पक्षांना चर्चेसाठी आमंत्रित करणे ही महत्त्वाची बाब आहे. निवडणुकीतील पारदर्शकता आणि प्रक्रिया अधिक सुकर करण्यासाठी काही नव्या सुधारणा प्रस्तावित होण्याची शक्यता आहे. विरोधी पक्षांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर आयोग कोणती भूमिका घेते आणि चर्चेअंती निवडणूक प्रक्रियेत कोणते बदल होतील, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
