फूटपाथ मोकळे करण्यासाठी 4 हजारहून अधिक जणांवर कारवाई झाली तरी बाजारपेठांमध्ये अतिक्रमण जैसे थेच आहे.
रस्त्याला अतिक्रमणमुक्त करण्याच्या मोहिमेला मोठा गाजावाजा करून सुरूवात झाली असली, तरी प्रत्यक्षात शहरातील परिस्थितीत कोणताही मोठा बदल दिसून येत नाही. बाजारपेठांमध्ये हातगाड्या, पार्क केलेली वाहने, तसेच फेरीवाल्यांचे वर्चस्व कायम आहे. फूटपाथ फ्रीडम अभियानांतर्गत गेल्या 15 दिवसांत 4250 जणांवर कारवाई करण्यात आली, परंतु परिस्थिती जैसे थेच आहे.
शहरातील महत्त्वाच्या भागांमध्ये अतिक्रमण हटवण्याच्या मोहिमेला जोर देण्यात आला होता. महाल, इतवारी, धरमपेठ, गणेशपेठसारख्या भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमण आहे, पण सीताबर्डी एरियात केवळ 12 जणांवर कारवाई झाल्याची आकडेवारी समोर आली आहे. हे आकडे प्रशासनाच्या कारवाईच्या अनियमिततेकडे लक्ष वेधतात. बर्डीसारख्या गर्दीच्या भागात ही संख्या हास्यास्पद वाटते.
विदर्भातील शेतकऱ्यांसाठी C.P Radhakrishnan ठरतील का तारणहार ?
कोणाला दोष द्यायचा?
रस्त्यावर ई-रिक्षा, ऑटो, खासगी बसेस आणि फेरीवाल्यांमुळे वाहतूक व्यवस्था कोलमडून पडली आहे. यामुळे बाजारपेठेत चालणे किंवा वाहनाने प्रवास करणे कठीण झाले आहे. रस्त्याच्या कडेला उभ्या गाड्यांमुळे वाहतूक कोंडीची समस्या गंभीर झाली आहे. या कारवाईमुळे प्रश्न निर्माण होतो की, नियम केवळ गरीबांवर लागू होतात का? शहरातील बड्या व्यावसायिकांकडून अतिक्रमणांवर कोणतीही कारवाई होताना दिसत नाही. महागड्या गाड्या रस्त्यावर पार्क करून कायदा मोडला जातो, पण त्यांच्यावर कारवाई नाही. हे प्रशासनाच्या दुटप्पी धोरणाकडे बोट दाखवते.
वाहतूक विभागाने पुन्हा कडक कारवाईची धमकी दिली असली तरी, यापूर्वी झालेल्या कारवाईचा प्रभाव कितीसा टिकला? जप्त केलेली वाहने आणि हातगाड्या काही काळासाठी रस्त्यांवरून हटवण्यात आल्या, पण काही दिवसांतच परिस्थिती पुन्हा पूर्ववत होते. अतिक्रमण कायमस्वरूपी हटवण्यासाठी प्रशासनाने तात्पुरत्या उपायांवर न थांबता दीर्घकालीन धोरण आखण्याची गरज आहे. बाजारपेठांमध्ये ठरावीक जागा फेरीवाल्यांसाठी राखीव करून रस्ते आणि फूटपाथ मोकळे ठेवणे हे त्यातले महत्त्वाचे पाऊल ठरेल.
‘फूटपाथ फ्रीडम’ मोहिमेला खरी फ्रीडम मिळेल का?
शहरातील सामान्य नागरिक आणि गरीब फेरीवाल्यांवर कडक कारवाई करून नियमांची अंमलबजावणी होते, मात्र श्रीमंत व्यावसायिकांवर कारवाई करण्यात प्रशासन फारसे उत्सुक दिसत नाही. नियम हे सर्वांसाठी समान असावेत, याची जाणीव प्रशासनाला करून देण्याची वेळ आली आहे. अधिकाऱ्यांनी कितीही कडक कारवाई केली, तरी अतिक्रमण पुन्हा उभे राहते. जबाबदारीची जाणीव आणि कायद्याचा समान अंमल झाल्याशिवाय ही समस्या सुटण्याची शक्यता कमीच आहे. प्रशासनाचा फोकस केवळ आर्थिक दंड वसूल करण्यावर नाही, तर शहराला व्यवस्थित आणि स्वच्छ बनवण्यावर असायला हवा.
