एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री असताना घेतलेले काही निर्णय आता रद्द करण्यात येत आहेत. त्यातच शेतकरी भवन बांधण्याच्या योजनेलाही फडणवीस सरकारने थांबवले आहे.
राज्यातील राजकारणात सध्या मोठी उलथापालथ सुरू आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतलेल्या निर्णयांवर सध्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुनर्विचार सुरू केला आहे. या मालिकेत आता शेतकरी भवन योजनेचा समावेश झाला आहे. शिंदे यांच्या कार्यकाळात शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी राज्यभरातील बाजार समितींमध्ये शेतकरी भवन उभारण्याचा निर्णय झाला होता. पण आता फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने या योजनेची प्रशासकीय मान्यता रद्द केली आहे.
गडचिरोली, बीड, जालना, कोल्हापूर, नांदेड आणि अमरावती या सहा जिल्ह्यांमध्ये शेतकरी भवन बांधण्याची योजना होती. प्रत्येक जिल्ह्यातील बाजार समित्यांना प्रत्येकी 1 कोटी 52 लाखांचा निधी दिला जाणार होता. मात्र सहकार व पणन विभागाच्या नव्या आदेशामुळे ही योजना थांबवण्यात आली आहे.
Sanjay Rathod : प्रशासनाच्या नव्या सूत्रांनी जलविकासात नवसंघटन
सरकारचे निर्णायक पाऊल
गेल्या चार महिन्यांत फडणवीस सरकारने शिंदे यांनी घेतलेले अनेक निर्णय मागे घेतले आहेत. त्यात आता शेतकरी भवन योजना ही देखील सामील झाली आहे. या योजनेनुसार राज्यातील 116 बाजार समित्यांना आर्थिक मदत देऊन, तेथे शेतकऱ्यांसाठी निवास आणि जेवणाची व्यवस्था असलेली आधुनिक इमारत बांधण्यात येणार होती.
शेतकरी भवनांमध्ये तळमजल्यावर बहुउद्देशीय हॉल आणि तीन दुकाने, तर पहिल्या मजल्यावर चार खोल्या आणि एकूण 20 बेडची सोय असणारी इमारत प्रस्तावित होती. बाजार समिती 30 ते 50 टक्के निधी देणार आहे. उर्वरित निधी राज्य सरकारकडून मिळणार होता. ही योजना शेतकऱ्यांना शहरात आल्यानंतर राहण्याची व विश्रांती घेण्याची सुविधा देणारी होती.
योजनांवरून राजकीय संघर्ष
एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री असताना घेतलेले अनेक निर्णय आता फडणवीस सरकारने धडाधड रद्द केल्याने राज्याच्या राजकारणात नव्या वादळाला निमंत्रण दिले आहे. शेतकरी भवन योजना ही ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची सुविधा होती. मात्र, तीच योजना आता रद्द केल्याने ग्रामीण भागातील नाराजी वाढण्याची शक्यता आहे.
फडणवीस सरकारने शेतकरी भवन योजनेला स्थगिती दिल्याने सत्ताधाऱ्यांमध्ये अंतर्गत विसंवाद स्पष्टपणे दिसून येत आहे. ही परिस्थिती आगामी राजकीय घडामोडींवर प्रभाव टाकणार हे नक्की आहे. विरोधकही या मुद्द्यावर सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
राजकीय आघाडीतील अंतर्गत समीकरणे आणि धोरणात्मक मतभेद यामुळे राज्यातल्या ग्रामीण योजनांचे भवितव्य अनिश्चिततेच्या गर्तेत सापडले आहे. शेतकरी भवनासारख्या योजनांवरून सुरू झालेला संघर्ष, आगामी काळात आणखी मोठ्या निर्णयांच्या फेरआढाव्याचे संकेत देतो आहे.
