परत एकदा शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा मुद्दा चांगलाच गाजत आहे. बुलढाण्यात क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर यांनी आक्रमक पवित्रा घेत सरकारला ठाम इशारा दिला आहे.
बुलढाण्यातील सिंदखेडराजा शहर शेतकऱ्यांच्या आक्रोशाने, एल्गाराच्या घोषणांनी थरथरून निघाले. क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेच्या वतीने कर्जमुक्तीसाठी २७ मे रोजी एल्गार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. या मेळाव्याचे नेतृत्व अध्यक्ष रविकांत तुपकर यांनी केले. नगर परिषद टाऊन हॉलमध्ये भरलेल्या या सभेला परिसरातील शेतकऱ्यांचा प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. मेळाव्याच्या पूर्वसंध्येला शहरात मोठी रॅली काढण्यात आली. या रॅलीची सुरुवात तहसील कार्यालयाजवळून झाली व पुढे ती माँ जिजाऊंच्या पुतळ्यापर्यंत पोहोचली, जिथे क्रांतिकारकांनी त्यांना अभिवादन केले.
रॅलीच पुढे एका जोशपूर्ण सभेत परिवर्तित झाली. या सभेमध्ये तुपकरांनी आक्रमक भाषेत सरकारला इशारा दिला की, शेतकऱ्यांचे कर्ज फिटेपर्यंत हे आंदोलन थांबणार नाही. तुपकर म्हणाले, मुख्यमंत्र्यांनी निवडणुकीत हातवारे करत सातबारा कोरा करणार असल्याचे वचन दिले होते. पण आज परिस्थिती अशी आहे की, कर्ज न भरल्यास बँका पीककर्जही देत नाहीत. हे खपवून घेतले जाणार नाही. त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, विदर्भातल्या शेतकऱ्यांना न्याय मिळेपर्यंत आंदोलनाच्या रणशिंगाचा आवाज थांबणार नाही.
Devendra Fadnavis : सावरकरांना माफीवीर म्हणणाऱ्यांनी ओलांडली अज्ञानाची सीमा
बँकांना ठाम इशारा
तुपकरांनी यावेळी थेट लोकसभा निवडणुकीचे विश्लेषण मांडले. विरोधी उमेदवारांवर टीका करत त्यांनी संघटनेचे महाराष्ट्रभर वाढते जाळे अधोरेखित केले. सरकारने शेतकऱ्यांच्या सर्व मागण्या पूर्ण कराव्यात, सरसकट कर्जमाफी द्यावी, सक्तीची वसुली थांबवावी, सरसकट पीक विमा मिळावा, भाववाढीचा फरक द्यावा, पाणंद रस्ते व वन्यप्राणी नुकसान भरपाईचे निर्णय घ्यावेत, अन्यथा आंदोलनाची तीव्रता वाढवली जाईल, असा इशाराही दिला.या सभेत तुपकरांनी एक अत्यंत धडाकेबाज भूमिका घेत शेतकऱ्यांच्या मनातील संताप व्यक्त केला.
तुपकरांनी जाहीर इशारा दिला की, जर बँकांनी शेतकऱ्यांच्या अनुदानाचे, नुकसानभरपाईचे पैसे परस्पर कर्ज खात्यात वळवले, किंवा पीककर्जासाठी सिबिल मागितले, तर संबंधित शाखा व्यवस्थापकाच्या तोंडाला काळे फासले जाईल व चोप दिला जाईल. या इशाऱ्याचा तडकाफडकी परिणाम झाला. बुलडाणा जिल्हाधिकाऱ्यांनी लगेचच सर्व बँकांना आदेश जारी करत सांगितले की, शासकीय मदतीवर होल्ड टाकल्यास संबंधित बँक मॅनेजरवर फौजदारी गुन्हा दाखल केला जाईल. तसेच पीक कर्जासाठी सिबिल मागू नये, ग्राहकांना सन्मानाने वागवावे, असे ठणकावून सांगण्यात आले. तुपकरांनी सभेतच सांगितले की, मी जिल्हाधिकाऱ्यांना थेट इशारा दिला आणि त्यानंतर लगेचच प्रशासनाकडून फोन येऊन सांगण्यात आले की, आपल्या मागणीनंतरच हे आदेश निघाले आहेत. त्यांनी याचा अर्थ लावला एकी आणि आक्रमकता दाखवली, तर शेतकऱ्यांची ताकद कोणतीही भिंत फोडू शकते.
