
महाराष्ट्रातील सलोखा योजना, जी शेतीच्या वाद मिटवण्यासाठी शेतकऱ्यांना दिलासा देते त्याबाबत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महत्वाचा निर्णय घेतला आहे.
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा यासाठी मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. शेतीच्या वादांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढणाऱ्या सलोखा योजनेला आणखी दोन वर्षांची मुदतवाढ मिळाली आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या निर्णयाची घोषणा करताना सांगितले की, 2027 पर्यंत ही योजना सुरू राहणार आहे. या निर्णयामुळे हजारो शेतकरी कुटुंबांना न्याय मिळणार आहे. त्यांचे वर्षानुवर्षे चालणारे वाद सामंजस्याने सोडवता येतील.

राज्यातील अनेक शेतकरी शेतीच्या ताबा, वहिवाट आणि परंपरागत तंट्यांमुळे अडचणीत सापडले होते. त्यामुळे सलोखा योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत केवळ दोन हजार रुपये खर्च करून शेतजमिनीचे वाद मिटवता येतात. योजनेचा प्रभाव इतका व्यापक ठरला की, आतापर्यंत 1 हजार 700 हून अधिक जटिल प्रकरणे शांततामय पद्धतीने मिटवण्यात आली आहेत. यामुळेच, शेतकऱ्यांकडून या योजनेला मुदतवाढ देण्याची मागणी करण्यात आली होती, जी आता मान्य झाली आहे.
Gondia : महिलांचे आत्मरक्षण गेले खड्ड्यात, आधी निधीचे पैसे टाका खिशात
मुद्रांक सवलत
सामान्यतः अशा वाद मिटवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर मुद्रांक शुल्क व नोंदणी शुल्क भरावे लागते. मात्र, सलोखा योजनेअंतर्गत केवळ एक हजार रुपये मुद्रांक शुल्क आणि एक हजार रुपये नोंदणी शुल्क भरावे लागतात. यामुळे शेतकरी नाममात्र खर्चात आपल्या जमिनीच्या वादातून मुक्त होऊ शकतात. महसूल विभागाने या योजनेतून तब्बल 8 कोटी 99 लाख रुपयांची मुद्रांक सवलत दिली आहे. महाराष्ट्रातच नाही, तर संपूर्ण देशात शेतजमिनीच्या मालकी हक्क कारणांमुळे अनेक वाद निर्माण होतात.
मालकी हक्क, हिस्से वाटणी, मोजणी आणि चुकीच्या नोंदणीसारख्या कारणांमुळे हे वाद कधी कधी खूप चिघळतात. यामुळे कौटुंबिक आणि सामाजिक संबंध दुरावतात. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी डिसेंबर 2023 मध्ये महायुती सरकारने सलोखा योजना सुरू केली होती. योजनेचा कालावधी जानेवारी 2025 मध्ये संपुष्टात येणार होता. मात्र, या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीमुळे आणि शेतकऱ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद पाहता, सरकारने आणखी दोन वर्षांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
बावनकुळेंचा विश्वास
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यासंदर्भात बोलताना सांगितले, शेतकरी बांधवांचे सामाजिक सौहार्द व सलोखा टिकून राहावा, यासाठी आम्ही हा निर्णय घेतला आहे. माझा विश्वास आहे की, या योजनेच्या माध्यमातून आणखी अनेक वाद सामंजस्याने मिटवले जातील. बावनकुळे यांनी शेतकऱ्यांना आवाहन केले की, ज्यांची शेतीच्या जमिनीवरून वाद सुरू आहेत, त्यांनी ही सुवर्णसंधी वाया जाऊ न देता त्वरित सलोखा योजनेचा लाभ घ्यावा.