नागपुरातील सावनेर येथे संत्रा व मोसंबी उत्पादक शेतकरी संकटात सापडला आहे. त्यामुळे त्यांना शाश्वत मदतीची गरज आहे. प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे कारवाई देखील व्हावी, अशी ही शेतकऱ्यांची मागणी आहे.
काटोल व नरखेड तालुक्यातील संत्रा व मोसंबी उत्पादक गेल्या सात महिन्यांपासून नुकसान भरपाईसाठी संघर्ष करत आहेत. अतिवृष्टीमुळे आलेल्या बुरशी रोगामुळे मोठ्या प्रमाणात फळगळ झाली. परिणामी, शेतकऱ्यांचे संत्रा व मोसंबी उत्पादन अक्षरशः उद्ध्वस्त झाले आहे. या परिस्थितीने शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले आहेत.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे सलील देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली नागपूर येथे जोरदार आंदोलन करण्यात आले होते. त्यानंतर प्रशासनाने पंचनामे केले आणि अहवाल शासनाला सादर करण्यात आला. विधानसभेच्या निवडणुकीपूर्वीच काटोलसाठी १९ कोटी ४३ लाख रुपये आणि नरखेडसाठी २८ कोटी ८८ लाख रुपये असा एकूण ४८ कोटी ३१ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. मात्र, आजतागायत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर हा निधी जमा झालेला नाही, ज्यामुळे संताप व्यक्त होत आहे.
प्रशासनाचा दिरंगाईपणा उघड
विधानसभेत या प्रश्नाला प्राधान्य देऊन निधी मंजूर करण्यात आला होता. मात्र महसूल विभाग आणि संबंधित यंत्रणांचा दिरंगाईपणा यामुळे शेतकऱ्यांना अजूनही न्याय मिळालेला नाही. संत्रा व मोसंबी उत्पादकांनी भोगलेल्या नुकसानीची भरपाई वेळेत मिळाली नाही, यामुळे शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांचे भविष्य अधांतरी झाले आहे. सरकारकडून महसूल विभागाला स्पष्ट आदेश देऊनही निधी वितरणाच्या प्रक्रियेत होत असलेला उशीर प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करतो.
संत्री व मोसंबी उत्पादनाला अतिवृष्टीमुळे आणखी मोठा फटका बसला. बुरशी रोगाने आधीच कमकुवत झालेल्या झाडांवर पावसाने कहर केला. या नुकसानीचा अहवाल सुद्धा शासनाला पाठवण्यात आला असून, त्यानुसार काटोलसाठी ४ कोटी ७८ लाख रुपये आणि नरखेडसाठी ४ कोटी ८० लाख रुपये इतकी मदत मागण्यात आली आहे. परंतु, अद्यापही या प्रस्तावाला मंजुरी मिळालेली नाही. शेतकऱ्यांसाठी ही बाब अत्यंत खेदजनक आहे.
शेतकरी होरपळत आहेत
नुकसानीच्या भरपाईचा मुद्दा केवळ निवडणुकीसाठीच पुढे आणला जात असल्याची भावना शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झाली आहे. निवडणुकीपूर्वी मंजूर झालेला निधी अजूनही शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झाला नाही, यावरून शासकीय यंत्रणा शेतकऱ्यांच्या समस्यांप्रती उदासीन असल्याचे दिसते.
आज संत्रा व मोसंबी उत्पादकांना फक्त भरपाईची रक्कमच नव्हे, तर शाश्वत मदतीची गरज आहे. तातडीने निधी वितरित करण्यासह अतिवृष्टीच्या नुकसानीसाठी मागितलेल्या रकमेची मंजुरी होणे अत्यावश्यक आहे. या दिरंगाईला जबाबदार ठरवून संबंधित यंत्रणांवर कारवाई करणेही शेतकऱ्यांची मागणी आहे.
