शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा गेल्या काही महिन्यांपासून सतत चर्चेत आहे. या पार्श्ववभूमीवर बुलढाण्यात शेतकऱ्यांनी उपविभागीय अधिकारी कार्यालयावर आक्रोश मोर्चा काढला.
गेल्या काही वर्षांपासून शेतकरी कर्जमाफीचा प्रश्न चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे. मात्र यावर अद्याप ठोस तोडगा निघालेला नाही. महायुती सरकार सत्तेत आल्यानंतर शेकडो शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीसाठी अर्ज केले, आंदोलने केली, पण अजूनही अनेक शेतकऱ्यांना त्यांच्या कर्जमाफीचा लाभ मिळालेला नाही. त्यामुळे शेतकरी वर्गात वाढती नाराजी आणि असंतोष लक्षात येतोय. बुलढाणा जिल्ह्यातील सिंदखेडराजा येथील उपविभागीय अधिकारी कार्यालयावर 14 मे रोजी शेतकरी योद्धा कृती समितीच्या वतीने हजारो शेतकऱ्यांचा भव्य आक्रोश मोर्चा काढण्यात आला. शेतकऱ्यांनी त्यांच्या कर्जमुक्ती व पीक विमा यांसाठी ठोस निर्णय घेण्याची मागणी केली.
निवडणुकीपूर्वी महायुती सरकारने संपूर्ण कर्जमाफीचा वादा केला होता, पण आजही ते पूर्ण झालं नाही. परिणामी शेतकरी पुन्हा कर्जबाजारी होत आहेत. नुकसान झाले तरीही पीक विमा देण्यात यावा, अशी मागणीही शेतकऱ्यांनी केली आहे. या मागण्यांसाठी शेतकऱ्यांनी एसडीओ कार्यालयावर जोरदार मोर्चा काढला, ज्यामध्ये त्यांनी 1 जून पर्यंत मागण्या पूर्ण केल्या नाहीत तर 2 जूनला मुंबईतील मंत्रालायावर मोठा मोर्चा काढून आणि मुंबईला जाणारे मार्ग रोखून दडपशाही करणार असल्याचा इशारा दिला आहे. विदर्भातील शेतकरी महायुती सरकारच्या आश्वासनांवरून नाराज आहेत. या अस्वस्थतेत शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाने यापूर्वी या प्रश्नांवर आक्रमक भूमिका घेतली होती.
राजकीय पक्षांची भूमिका
बुलढाणा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर 2 मे रोजी भव्य ट्रॅक्टर मोर्चा काढला गेला, जो केवळ बुलढाण्यातच नव्हे तर अमरावती, अकोला, वाशिम या जिल्ह्यांमध्येही आयोजित करण्यात आला होता. शेकडो ट्रॅक्टर आणि हजारो शेतकऱ्यांच्या उपस्थितीत हा मोर्चा सरकारवर दबाव वाढवण्याच्या उद्देशाने काढण्यात आला होता. कर्जमाफी, पीक विमा, वीज बिल माफी, शेतीमालाला हमीभाव, सिंचन अनुदान तसेच वन्य प्राण्यांपासून संरक्षण अशा मागण्या वर्षानुवर्षे शासनाकडे प्रलंबित आहेत. या मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी आंदोलने जोरदारपणे पुढे येत आहेत. शेतकऱ्यांच्या हक्क्कासाठी अनेक राजकीय पक्षांनी आक्रकम भूमिका घेतली आहे.
अद्यापही त्यावर कोणतेही निर्णय घेण्यात आलेले नाही. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी दिलेले आश्वासन फक्त मतांपूर्ती होते मात्र त्यानंतर शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले असल्याचा आरोप नेहमीच विरोधी पक्ष करत असतात. शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी अनेक राजकीय पक्षांनी वेळोवेळी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. तरी प्रत्यक्षात ठोस निर्णय मात्र अजूनही घेतले गेलेले नाहीत. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मतांसाठी मोठमोठी आश्वासने दिली गेली, पण निवडणूक संपताच शेतकऱ्यांचे प्रश्न दुर्लक्षित झाले, अशी तीव्र टीका विरोधक सातत्याने करत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रश्न अजूनही केवळ भाषणांपुरतेच मर्यादित राहिले आहेत, अशी भावना ग्रामीण भागात निर्माण झाली आहे.
Bacchu Kadu : शेतकऱ्यांच्या न्यायासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या घरासमोर रक्तदान आंदोलन
