शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक निर्णय. वीज जोडणीसाठी भरलेली आगाऊ रक्कम शासन आता थेट खात्यात परत देणार आहे.
यवतमाळ जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यांच्या आर्थिक हितासाठी शासनाने मोठा पाऊल उचलले आहे. मागील काही वर्षांमध्ये नवीन वीज जोडणीसाठी शेतकऱ्यांनी महावितरणकडे आगाऊ रक्कम भरली होती. मात्र, शासनाच्या सिंचन धोरणात झालेल्या बदलांनंतर आता हीच रक्कम त्यांना परत मिळणार आहे. एकूण पाच हजार 575 शेतकऱ्यांना साधारणतः पाच कोटी रुपयांचा परतावा दिला जाणार आहे. तो थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केला जाणार आहे.
शासनाच्या सौर ऊर्जा आधारित सिंचन धोरणानुसार, आता शेतकऱ्यांना सतत आणि विश्वासार्ह वीज पुरवठा उपलब्ध करून देण्यासाठी सौर पंप वितरित केले जात आहेत. त्यामुळे परंपरागत वीज जोडणीची गरज कमी झाली आहे. जे शेतकरी आधीच वीज जोडणीसाठी पैसे भरून बसले होते, त्यांची रक्कम सौर पंप योजनेमध्ये समाविष्ट केली जाणार होती. परंतु, या बदललेल्या धोरणाची अंमलबजावणी करताना शासनाने एक न्याय्य निर्णय घेत शेतकऱ्यांचा विश्वास जिंकण्याचा प्रयत्न केला आहे.
मार्ग मोकळा
पालकमंत्री संजय राठोड यांनी शनिवारी झालेल्या खरीप हंगामपूर्व आढावा बैठकीत प्रशासनाला स्पष्ट निर्देश दिले की, संबंधित शेतकऱ्यांना त्यांची भरलेली आगाऊ रक्कम थेट लाभहस्तांतरण (DBT) प्रणालीद्वारे परत दिली जावी. यामुळे शेतकऱ्यांचा आर्थिक भार हलका होईल, तसेच नव्या सौर पंप योजनांचा लाभ घेण्याचा मार्ग मोकळा होईल. खरीप हंगाम जवळ आला असताना, शेतकऱ्यांना उत्तम दर्जाच्या व वाजवी दरात कृषि निविष्ठा (बियाणे, खते, औषधे) मिळावीत, यासाठी देखील प्रशासनाला स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत. पालकमंत्री राठोड यांनी बोगस बियाणे, जादा दराने विक्री, लिंकींग, साठेबाजी यांसारख्या प्रकरणांवर कठोर कारवाईचे संकेत दिले.
राठोड म्हणाले, शेतकऱ्यांची फसवणूक होणार नाही, यासाठी प्रत्येक कृषी केंद्राची अचानक तपासणी करा. निविष्ठांचे नमुने घ्या व प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठवा. बोगस असल्याचे आढळल्यास, संबंधितांवर गुन्हे दाखल करून न्यायालयात खटले लढवा. या संदर्भात स्वतंत्र नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात येणार असून, हे कक्ष 24 तास कार्यरत राहतील.
यामध्ये तक्रारी नोंदवण्यासाठी दूरध्वनी व भ्रमणध्वनी सेवा सुरु ठेवण्यात येईल. तसेच, शेतकऱ्यांच्या तक्रारी ऐकून सौजन्यपूर्ण संवाद साधण्यासाठी एक विशेष टीमही नेमण्यात येणार आहे. एकूणच पाहता, यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी हा एक मोठा दिलासा असून, आर्थिक परतावा, सौर पंप योजना आणि कृषि निविष्ठांवर नियंत्रण अशा तिहेरी उपाययोजनांमुळे आगामी खरीप हंगाम अधिक सक्षम आणि उत्पादक ठरण्याची अपेक्षा आहे.
