केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025 मध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी शनिवारी 1 फेब्रुवारी रोजी शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या आहेत.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी 2025 वर्षासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पाची घोषणा केली. या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. शेतकऱ्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा आता 5 लाख रुपये करण्यात आली आहे, जे यापूर्वी 3 लाख रुपये होती. यामुळे लाखो शेतकऱ्यांना आर्थिक मदतीचा मोठा आधार मिळणार आहे.
याशिवाय, पंतप्रधान धनधान्य योजना जाहीर करत शेतकऱ्यांना आणखी एक मोठी भेट देण्यात आली आहे. कमी उत्पन्न आणि कर्जमापदंड असलेल्या 100 जिल्ह्यांचा या योजनेत समावेश करण्यात येणार आहे. या योजनेचा लाभ सुमारे 1.7 कोटी शेतकऱ्यांना होईल, असा अंदाज आहे.
सोन्याचा मुकुट Chandrashekhar Bawankule यांनी केला अमरावती भाजपच्या स्वाधीन
किसान क्रेडिट कार्ड
किसान क्रेडिट कार्ड ही योजना भारत सरकारने 1998 मध्ये रिझर्व्ह बँक आणि नाबार्डच्या सहकार्याने सुरू केली होती. या कार्डद्वारे शेतकऱ्यांना अल्प व्याजदरात कर्ज दिले जाते. आतापर्यंत किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा 3 लाख रुपये होती. मात्र, आता ती 5 लाख रुपये करण्यात आली आहे.
यामुळे शेतकऱ्यांना शेतीसाठी लागणाऱ्या बी-बियाणे, खते, कीटकनाशके आणि इतर खर्चासाठी तात्काळ कर्ज मिळू शकेल. मत्स्यपालन व पशुपालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही या कार्डाचा लाभ घेता येणार आहे.
महाविकास आघाडीला धक्का; Pen Drive Bomb प्रकरणात चौकशीचा आदेश
शेतकर्‍यांसाठी नवी संधी
अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आलेल्या प्रधानमंत्री धनधान्य योजनेअंतर्गत कमी उत्पादन व उत्पन्न असलेल्या 100 जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात येणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून या जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान, पीक सल्ला, आणि आर्थिक सहाय्य दिले जाणार आहे. अल्प उत्पन्न गटातील शेतकऱ्यांना यामुळे शेतीचा विस्तार करण्याची संधी मिळेल. या योजनेचा थेट फायदा 1.7 कोटी शेतकऱ्यांना होण्याचा अंदाज आहे.
अर्थमंत्री सीतारमन यांनी या अर्थसंकल्पात विकसित भारताचे उद्दिष्ट ठेवून विविध क्षेत्रांना प्रोत्साहन देण्यावर भर दिला आहे. शेती, उद्योग, रोजगार निर्मिती, मेक इन इंडिया, आरोग्य आणि महिला सक्षमीकरण यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांना विशेष प्राधान्य देण्यात आले आहे.
शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य देऊन त्यांचा विकास साधला तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेला अधिक चालना मिळेल, असा सरकारचा विश्वास आहे.
