भाजप नेते माजी मंत्री आमदार डॉ. परिणय फुके यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यश मिळालं आहे. राज्य शासनाने मत्स्य व्यवसायाला शेतीचा दर्जा दिला आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे मच्छीमार समाजाच्या जीवनात आर्थिक सशक्तीकरणाचं नवं पर्व सुरू होणार आहे.
महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातील एक ऐतिहासिक क्षण नुकताच साकार झाला आहे. भाजप नेते माजी मंत्री आमदार डॉ. परिणय फुके यांच्या अथक प्रयत्नांना अखेर यश मिळाले आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या झालेल्या बैठकीत, राज्यातील मत्स्य व्यवसायाला कृषी क्षेत्राच्या समकक्ष दर्जा देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. हा निर्णय केवळ धोरणात्मक नसून, लाखो मच्छीमार कुटुंबांच्या आयुष्यात आमूलाग्र बदल घडवणारा आहे. यामध्ये कृषी क्षेत्रात मिळणाऱ्या सवलती जसे की वीज दरात सवलत, कृषी दराने कर्ज, अल्प दरातील विमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड आणि सौरऊर्जेवरील योजना आता मत्स्य व्यवसायिकांनाही मिळणार आहेत.
डॉ. परिणय फुके यांनी गेल्या अनेक महिन्यांपासून या निर्णयासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला. भंडारा आणि गोंदिया जिल्ह्यातील मच्छीमार समाजाच्या समस्या त्यांनी वेळोवेळी सरकारपुढे मांडल्या. त्यांच्या या प्रयत्नांना सरकारदरबारी मान्यता मिळून हा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. डॉ. फुके यांनी आपल्या प्रतिक्रिया देताना सांगितले, मच्छीमार समाज दीर्घकाळापासून शासनाच्या योजनांपासून वंचित राहिला होता. आता या निर्णयामुळे तो मुख्य प्रवाहात येणार असून, आर्थिकदृष्ट्या सशक्त होणार आहे.
हिताचा निर्णय
बैठकीत झालेल्या या निर्णयात मत्स्य व्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांचाही मोलाचा वाटा आहे. त्यांनी मंत्रिमंडळामध्ये या विषयाची प्रभावी मांडणी केली. डॉ. फुके आणि नितेश राणे यांच्या संयुक्त प्रयत्नातूनच हा ऐतिहासिक निर्णय मूर्त स्वरूपात उतरला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांनी देखील या निर्णयाचे स्वागत करत मच्छीमार समाजाच्या हितासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलल्याचे स्पष्ट केले आहे.
Bhandara : चार दशकांचा संघर्ष संपला; गोसेखुर्दला मिळाली सुधारित मान्यता
बैठकीत आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. गोसीखुर्द राष्ट्रीय सिंचन प्रकल्पाच्या सुधारित प्रस्तावाला मिळाली प्रशासकीय मंजुरी. तब्बल 25 हजार 972 कोटी रुपयांच्या निधीमधून हा प्रकल्प जून 2026 पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यामुळे भंडारा, नागपूर आणि चंद्रपूर जिल्ह्यांतील सुमारे एक कोटी 97 लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. पाणीटंचाई आणि शेतीच्या अडचणींवर मोठा उपाय सापडणार आहे.
दूरदृष्टीचा कमाल
दोन निर्णयांमुळे मत्स्य व्यवसायाला कृषी क्षेत्राचा दर्जा आणि गोसीखुर्द सिंचन प्रकल्पाला गती, विदर्भाच्या ग्रामीण व शेतीप्रधान भागात विकासाची नवी दिशा मिळणार आहे. ही केवळ घोषणा नाही, तर समाजाच्या गरजा ओळखून उचललेले ठोस पाऊल आहे. परिणय फुके आणि नितेश राणे यांच्या दूरदृष्टीमुळे आज एक नव्या पर्वाची सुरुवात झाली आहे. संपूर्ण राज्याचे लक्ष आता या निर्णयांच्या प्रभावाकडे लागले आहे. मच्छीमार समाजासाठी हा केवळ एक धोरणात्मक बदल नसून, नवजीवनाचा नवा अध्याय ठरणार आहे.
