कोट्यवधी रुपये खर्चून नागपूरच्या शांतिनगर-कावडीपेठ परिसरात उभारलेला पूल आता नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न बनला आहे. उद्घाटनानंतर लगेचच समोर आलेल्या तांत्रिक त्रुटींमुळे या भव्य प्रकल्पावर संशयाचे सावट गडद झालं आहे.
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचेच गृहशहर असलेल्या नागपूरमध्ये, तब्बल 180 कोटी रुपयांचा खर्च करून उभारण्यात आलेला शांतिनगर-कावडीपेठ पूल सध्या सुरक्षिततेच्या प्रश्नावरून वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. पुलाचे उद्घाटन होऊन काही काळच झाला असताना, त्यातील तांत्रिक त्रुटी उघडकीस आल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे.
पुलाच्या संरचनेतील कमकुवत दुव्यांमुळे आणि T-पॉइंटच्या धोकादायक डिझाइनमुळे रोजच्याच प्रवासात अडथळे येत आहेत. या परिसरातून प्रवास करणाऱ्या नागरिकांनी यासंदर्भात चिंता व्यक्त केली आहे. अपघातांची शक्यता वाढल्यामुळे अनेकांनी पर्यायी मार्ग निवडणे सुरू केले आहे. भाजप आमदार कृष्णा खोपडे यांनी या प्रकरणात आक्रमक भूमिका घेत, सार्वजनिक बांधकाम विभागातील संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. त्यांनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना पत्र लिहून या प्रकल्पाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
तपासणीचे निर्देश
खोपडे यांनी आपल्या पत्रात नमूद केले आहे की, या पुलाच्या बांधकामातील त्रुटींमुळे नागरिकांच्या जिवाला थेट धोका निर्माण झाला आहे. विशेषतः पुलावरील T-पॉइंट हा अपघातासाठी अत्यंत संवेदनशील ठिकाण बनला आहे. वेळेत उपाय न केल्यास गंभीर अपघात होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. या मागणीची गांभीर्याने दखल घेत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी तत्काळ चौकशीचे आदेश दिले आहेत. त्यांनी संबंधित यंत्रणांना पुलाच्या संरचनेतील दोष, कामाची गुणवत्ता आणि सुरक्षा मानकांची तपासणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
MSRTC : शिवशाहीचा सूर्य मावळला, हिरकणीच्या पहाटेची नवी किरणे
पुनर्विचाराची गरज
या प्रकरणामुळे नागपूरसारख्या स्मार्ट सिटीच्या यादीत असलेल्या शहरातील पायाभूत सुविधांच्या गुणवत्तेवर मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे. इतक्या मोठ्या आर्थिक गुंतवणुकीनंतरही जर सार्वजनिक सुविधा नागरिकांच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण करत असतील, तर नियोजन, देखरेख व अंमलबजावणीतील त्रुटींवर गंभीर पुनर्विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. आमदार खोपडे यांनी स्पष्ट केलं की, 180 कोटींच्या या प्रकल्पात कोणतीही तडजोड न करता दोष दूर करणे आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणे हेच नागरिकांच्या हिताचे असेल. त्यांनी नागपूरकरांच्या जीवितहानीचा प्रश्न उपस्थित करत भविष्यात अशा त्रुटी टाळण्यासाठी नियोजनपूर्व आघाडीवर सखोल पडताळणीची प्रणाली लागू करण्याचा आग्रह धरला आहे.
स्मार्ट सिटीचे स्वप्न असुरक्षित पायाभूत सुविधांच्या छायेखाली कसे साकार होणार, हा प्रश्न आता सर्व नागपूरकरांना सतावत आहे. या पुलाच्या प्रकरणाने पुन्हा एकदा हे अधोरेखित केले आहे की, कोणत्याही प्रकल्पाच्या यशामध्ये केवळ आकड्यांचा खेळ नव्हे, तर गुणवत्तेची खात्री ही सर्वात महत्त्वाची आहे. नागपूरकरांना आशा आहे की, गडकरींच्या हस्तक्षेपानंतर ही चौकशी पारदर्शकपणे पार पडेल आणि दोषींवर कठोर कारवाई होईल.
