भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासात एक नवा अध्याय लिहिला जात आहे. पहिल्यांदाच एका महिलेला सर्वोच्च न्यायासनाची संधी मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
भारताच्या न्यायव्यवस्थेच्या उज्ज्वल इतिहासात एक महत्त्वाचा क्षण बुधवारी (14 मे) उगवला, जेव्हा न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई यांनी देशाचे 52वे सरन्यायाधीश म्हणून पदाची शपथ घेतली. राष्ट्रपती भवनात झालेल्या औपचारिक पण भावपूर्ण समारंभात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी गवई यांना शपथ दिली.
गवई यांचा कार्यकाळ सहा महिन्यांचा असणार आहे. 23 नोव्हेंबर 2025 रोजी ते निवृत्त होतील. त्यांच्या निवृत्तीनंतर पुन्हा एकदा देशाला नव्या सरन्यायाधीशाची प्रतीक्षा लागेल. विशेष म्हणजे, त्यानंतर देशाच्या न्यायिक इतिहासात पहिल्यांदाच एका महिलेला सरन्यायाधीश पदाची संधी मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ही एक ऐतिहासिक व प्रेरणादायक घडी ठरू शकते.
Harshwardhan Sapkal : दोन दिवस उलटले पण भाजपकडून अजूनही माफी नाही
महत्त्व अधोरेखित होणार
सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश पदासाठी सेवाज्येष्ठता हा अत्यंत महत्त्वाचा निकष मानला जातो. त्यानुसारच न्यायमूर्ती भूषण गवई यांची सरन्यायाधीशपदी नियुक्ती झाली. याआधीचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना निवृत्त झाल्यानंतर ही जबाबदारी न्यायमूर्ती गवई यांच्यावर सोपविण्यात आली. त्यांच्या कार्यकाळात न्यायसंस्थेचे विविध मुद्द्यांवर नव्याने आकलन, निर्णय प्रक्रिया आणि संविधानिक चौकटीतील न्यायदेयतेचे महत्त्व अधोरेखित होणार आहे.
भविष्यातील घडामोडींचा विचार करता, गवई यांच्यानंतर सेवाज्येष्ठतेनुसार न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि विक्रम नाथ हे सरन्यायाधीश होण्याची शक्यता आहे. त्यांच्या कार्यकाळानंतर 24 सप्टेंबर 2027 रोजी न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना या देशाच्या पहिल्या महिला सरन्यायाधीश बनू शकतात. नागरत्ना यांचे सरन्यायाधीशपदावर कार्यकाळ हा केवळ 36 दिवसांचा असणार असला, तरी त्या 75 वर्षांच्या भारतीय स्वातंत्र्य इतिहासात सर्वोच्च पदावर पोहचणाऱ्या पहिल्या महिला ठरू शकतात. ही केवळ वैयक्तिक नव्हे, तर राष्ट्रीय पातळीवर ऐतिहासिक घडी ठरणार आहे.
नागरत्ना यांची वाटचाल
न्यायमूर्ती नागरत्ना या सर्वोच्च न्यायालयात सध्या न्यायमूर्ती म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांच्या न्यायिक कारकिर्दीची सुरुवात 2008 मध्ये कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून झाली होती. ऑगस्ट 2021 मध्ये त्या सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्त झाल्या. त्यांच्या नावाशी जोडलेला एक अभिमानास्पद उल्लेख म्हणजे, त्यांचे वडील ई. एस. व्यंकटरमय्या हे स्वतः भारताचे एकोणवीसवे सरन्यायाधीश होते.
नागरत्ना यांनी नवी दिल्लीमध्ये आपले शालेय व महाविद्यालयीन शिक्षण पूर्ण केले. दिल्ली विद्यापीठातून कायद्याची पदवी घेतल्यानंतर त्या न्यायसेवेत रुजू झाल्या. महिलांसाठी समानतेसाठी त्यांनी न्यायालयात अनेक महत्त्वाचे निर्णय दिले असून त्यांचा आवाज नेहमीच संविधानाच्या मूलतत्त्वांसाठी ठाम राहिला आहे.
Anil Deshmukh : ‘ऑरेंज बेल्ट’ला नळगंगा वैनगंगा प्रकल्पात जागा नाही
अजूनही मर्यादित
आजवर सर्वोच्च न्यायालयात केवळ 11 महिलांनी न्यायमूर्ती म्हणून सेवा दिली आहे, हे वास्तव न्याय व्यवस्थेतील लिंगसमानतेबाबत प्रश्नचिन्ह उभं करतं. नागरत्ना यांची संभाव्य निवड केवळ एक औपचारिकता न राहता ती लिंगसमानतेच्या दिशेने एक निर्णायक पाऊल ठरू शकते.
सरन्यायाधीश निवडीसाठी सर्वोच्च न्यायालयातील विद्यमान सरन्यायाधीश प्रस्तावित नाव कॉलेजियममध्ये ठेवतात. कॉलेजियमच्या संमतीनंतर हा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवला जातो. ही प्रक्रिया अनेकदा पारदर्शकतेच्या कक्षेत येत असली तरी सेवाज्येष्ठता हा महत्त्वाचा निकष म्हणून कायम राहतो.
न्यायमूर्ती भूषण गवई यांचा कार्यकाळ भलेही मर्यादित असो, परंतु त्यानंतरची सरन्यायाधीश निवड प्रक्रिया भारतीय लोकशाहीत आणि न्यायव्यवस्थेत एक नवीन युग आणू शकते. विशेषतः महिलांच्या प्रतिनिधित्वाचा विचार करता, नागरत्ना यांची शक्यताही या प्रवासाचा उज्वल भाग बनू शकते. देशाच्या सर्वोच्च न्यायसंस्थेच्या शिखरावर महिला नेतृत्व पाहण्याची प्रतीक्षा आता अधिक काळाची राहणार नाही, अशीच सर्वांची आशा आहे.
