विदर्भातील 1 हजार 100 किलोमीटर पांदन रस्त्यांचे काम मनरेगा आयुक्तांच्या आदेशामुळे थांबले आहे.माजी आमदार देवेंद्र भुयार यांनी हा आदेश तातडीने रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
विदर्भातील संत्रा उत्पादकांसाठी महत्त्वाचा असलेला पांदन रस्त्यांचा विकास थांबवण्याच्या निर्णयामुळे शेतकरी व ग्रामीण अर्थव्यवस्था अडचणीत येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मनरेगाच्या नागपूर विभागीय आयुक्तांनी जिल्ह्यातील पांदन रस्त्यांच्या कामांना स्थगिती देण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे 1 हजार 100 किलोमीटर पांदन रस्त्यांच्या उभारणीला ब्रेक लागला आहे.
माजी आमदार देवेंद्र भुयार यांनी या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे तातडीने आदेश रद्द करण्याची मागणी केली आहे. हा निर्णय जर लवकर मागे घेतला नाही, तर लाखो संत्रा उत्पादक आणि शेतीवर अवलंबून असलेल्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर मोठा आघात होईल, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
अर्थव्यवस्थेला झटका
मोर्शी आणि वरूड तालुका संत्रा उत्पादनासाठी संपूर्ण देशभर प्रसिद्ध आहे. पन्नास हजार हेक्टर क्षेत्रावर संत्रा उत्पादक शेती केली जाते आणि हे पीक देश-विदेशात निर्यातही केले जाते. मात्र, शेतशिवारात जाण्यासाठी आणि शेतीमाल वाहतुकीसाठी योग्य रस्त्यांचा अभाव असल्याने शेतकऱ्यांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत होते.ही समस्या लक्षात घेऊन माजी आमदार देवेंद्र भुयार यांनी 1 हजार 100 किलोमीटर पांदन रस्त्यांसाठी निधी मंजूर करवून घेतला होता. मागील चार वर्षांपासून या कामांची अंमलबजावणी सुरू होती. त्यामुळे अनेक गावांना जोडणारे, शेतशिवारांमध्ये जाणारे रस्ते तयार होत होते. मात्र, नवीन आदेशामुळे या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाला धक्का बसला आहे.
पांदन रस्त्यांच्या बांधकामामुळे शेतकऱ्यांसह हजारो कुशल आणि अकुशल कामगारांना रोजगार उपलब्ध झाला होता. मनरेगाच्या माध्यमातून या प्रकल्पांतर्गत गावागावांत मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होत होती. मात्र, या नवीन आदेशामुळे केवळ शेतकरीच नव्हे, तर मजूरवर्गही बेरोजगार होण्याच्या मार्गावर आहे.एप्रिल आणि मे हेच दोन महिने पांदन रस्त्यांच्या कामांसाठी योग्य असतात. कारण पावसाळ्यात या प्रकारची कामे करणे अशक्य असते. त्यामुळे उरलेल्या वेळात हे प्रकल्प पूर्ण होणे अत्यावश्यक आहे. जर ही स्थगिती तातडीने रद्द केली गेली नाही, तर अनेक गावांमध्ये अर्धवट राहिलेले काम थांबेल आणि सरकारच्या ग्रामीण विकास धोरणालाच फटका बसेल.
Parinay Fuke : ‘पचास.. पचास.. कोस दूर जब कोई समस्या होती है तब..’
सरकारला इशारा
माजी आमदार देवेंद्र भुयार यांनी मनरेगा आयुक्तांचा आदेश चुकीचा असल्याचे स्पष्ट केले आहे. हा आदेश रद्द करून तातडीने कामे सुरू करण्याचे निर्देश संबंधित यंत्रणेला द्यावेत, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांनी आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी लक्ष घालून शेतकऱ्यांच्या आणि कामगारांच्या हितासाठी हा निर्णय लवकरात लवकर मागे घ्यावा, असे भुयार यांनी ठामपणे सांगितले.
ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्था ही कृषी आणि शेतीशी निगडीत आहे. जर या क्षेत्राच्या पायाभूत सुविधा बंद झाल्या, तर संपूर्ण यंत्रणेवर परिणाम होईल. म्हणूनच, शेतकऱ्यांचे भविष्य आणि रोजगाराच्या संधी जपण्यासाठी पांदन रस्त्यांचा प्रकल्प अखंड सुरू ठेवण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. या संपूर्ण परिस्थितीचा विचार करता, सरकारने तातडीने लक्ष घालून हा आदेश मागे घेतला, तरच शेतकरी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था वाचवली जाऊ शकते. आता सर्वांचे लक्ष शासनाच्या पुढील भूमिकेकडे लागले आहे.
