अकोल्याच्या विकासासाठी मंजूर झालेले कोट्यवधी रुपयांचे स्वप्न अद्याप अपुरेच राहिले आहे. अजित पवारांनी यावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत प्रशासनाला वेळेत निधी खर्च करण्याचा इशारा दिला.
अकोल्याच्या रखडलेल्या आणि धूसर प्रगतीचा आरसा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ठामपणे माध्यमांसमोर मांडला. शिवणी विमानतळावर सुरक्षित आगमन झाल्यानंतर अजित पवार थेट जिल्हाधिकारी कार्यालय गाठून संयुक्त आढावा बैठकीला पोहोचले. पण या बैठकीत फक्त कागदावरचा प्रगतीचा आलेख नव्हता, तर एक वेदनादायक वस्तुस्थिती होती. निधी आहे, पण खर्च नाही; योजना आहेत, पण अंमलबजावणी नाही.
अजित पवारांनी अत्यंत स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, 2024 – 25 वर्षासाठी अकोला जिल्ह्याला 300 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. मात्र त्यातील फक्त 270 कोटी रुपयांचा वापर झाला. म्हणजेच 30 कोटी रुपये अद्याप वापरण्यात आलेले नाहीत, तर 90 टक्के खर्च झाला आहे. हा निधी केवळ आकड्यांत मर्यादित राहिला आणि जिल्ह्याच्या प्रत्यक्ष प्रगतीपासून कोसों दूर राहिला, अशी खंत अजित पवार यांच्या भाष्यातून दिसून आली. ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. निधी दिला गेला की तो वेळेत आणि उद्देशाने खर्च होणे गरजेचे आहे. जर वेळेत निधी खर्च झाला, तर त्याचे फलित थेट जनतेला मिळते. पण येथे काय दिसतेय? समन्वयाचा अभाव आणि दुर्लक्ष, असे स्पष्ट अजित पवार म्हणाले.
रखडलेल्या प्रगतीचं चित्र
एकीकडे अकोला हा जिल्हा वैद्यकीय, कृषी, पायाभूत सुविधा, नागरी विकास या साऱ्याच बाबतीत मागासलेपणाच्या खाईत ढकलला गेलेला आहे. येथे अनेक प्रकल्प केवळ फायलींमध्ये अडकले आहेत. दुसरीकडे, विकासासाठी निधी दिला जातोय पण ‘निधीचा गैरवापर नव्हे तर ‘अवापर’ (अर्थात पूर्णपणे वापरच न होणं) ही सध्याची गंभीर अवस्था आहे. अजित पवारांनी स्पष्टपणे प्रशासनाला निर्देश दिला की, 2025 – 26 आर्थिक वर्षासाठी जो निधी मंजूर केला जाईल, तो ‘वेळेत’ आणि ‘पूर्णपणे’ खर्च झाला पाहिजे. त्यांनी सुचवले की, विकासकामांसाठी मिळालेला निधी वेळेत न वापरणं म्हणजे जनतेच्या हक्कावर गदा आणणं होय. हा केवळ आकड्यांचा खेळ नसून, सामान्य जनतेच्या आयुष्यावर परिणाम करणारा मुद्दा आहे.
रुग्णवाहिकेचा अपघात
सभागृहाकडे जाताना अजित पवारांच्या ताफ्यातील रुग्णवाहिकेला ‘थार’ गाडीची जोरदार धडक बसली. अपघातात दोन्ही वाहनांचा वेग जास्त असल्याने घबराट निर्माण झाली. सुदैवाने सर्वजण सुरक्षित असून, कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. पण यामध्येही नियोजन आणि सुरक्षा व्यवस्थेच्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधलं गेलं. अकोल्याला मिळालेला निधी ही केवळ सरकारी घोषणा नव्हे, तर जनतेच्या अपेक्षांची ठेवी आहेत. त्या वापरल्या जात नसतील, तर ते निव्वळ गुन्हा आहे. अजित पवारांचा आजचा दौरा केवळ परिपाठातला एक कार्यक्रम नव्हता, तर त्यांनी संकेत दिला, अकोल्याला गती हवी आहे, गप्पा नाहीत.
अकोल्याचं भविष्य कागदांवर चितारून उपयोग नाही, ते जमिनीवर उतरलं पाहिजे, अशी ठाम भूमिका अजित पवारांनी घेतली. अकोल्यासारख्या प्रगतीपासून दूर फेकल्या गेलेल्या जिल्ह्याला निधी मिळणं ही एक संधी असते, पण त्या संधीचं सोनं करणं म्हणजेच खरी प्रशासनाची जबाबदारी. अजित पवारांनी दाखवलेल्या या आकड्यांनी आज प्रशासन, लोकप्रतिनिधी आणि जनतेचंही डोळे उघडले पाहिजेत.
