मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसाठी इतर विभागाचा निधी वापरल्याने आर्थिक नियोजनात गोंधळ उडाला आहे. नीती आयोगाच्या स्पष्ट नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण या महायुती सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा डंका मोठ्या थाटात वाजवण्यात आला. पण आता तीच योजना वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. राज्यभरातील हजारो महिलांच्या खात्यात दरमहा 1 हजार 500 रुपये जमा करणाऱ्या या योजनेसाठी निधी मिळवताना सरकारने चक्क आदिवासी आणि सामाजिक न्याय खात्याचा वापर केल्याचं उघड झालं आहे. सद्यस्थितीत, या योजनेसाठी मे महिन्याचा हप्ता देण्यासाठी सरकारने आदिवासी विकास खात्याचा 335 कोटी 70 लाखांचा निधी वळवला आहे. यासंदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय (GR) जाहीर करण्यात आला आहे. लवकरच लाभार्थी महिलांच्या खात्यात रक्कम जमा होणार आहे.
राज्याच्या आर्थिक धोरणावर या निर्णयामुळे प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत. आश्चर्याची बाब म्हणजे, ही तिसरी वेळ आहे की आदिवासी विभागाचा 335 कोटी 70 लाखांचा निधी लाडकी बहिण योजनेसाठी वर्ग करण्यात आला आहे. आधीच राज्याच्या तिजोरीवर ओझं वाढलेलं असताना, शासनाने हे पैसे दुसऱ्याच उद्देशासाठी खर्च करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे नीती आयोगाच्या नियमांची धज्जी उडाल्याचं स्पष्ट होतं. नीती आयोगाने सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना, केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विकास विभागांना स्पष्ट सूचना दिल्या होत्या अनुसूचित जमातींसाठी राखीव निधी कोणत्याही इतर योजनांसाठी वापरू नये.
नियोजनाची फसलेली दिशा
निधीचा वापर फक्त अनुसूचित जमातींच्या विशेष विकासासाठीच व्हायला हवा, असं आयोगाने बजावलेलं असतानाही राज्य सरकारने हे आदेश धाब्यावर बसवले आहेत. नीती आयोगाने पत्राद्वारे स्पष्ट केलं आहे की, टीएसपी (Tribal Sub Plan) अंतर्गत असलेला निधी हा अनुसूचित जमातींसाठीच्या विकास योजनांकरता राखून ठेवलेला असतो. तो इतर कोणत्याही विभागासाठी वापरणे नियमविरुद्ध आहे. टीएसपीचा हेतू म्हणजे अनुसूचित जमातींच्या विकासात असलेल्या तुटी भरून काढणे आणि त्यांच्या गरजांशी सुसंगत खर्च सुनिश्चित करणे.नियमांनुसार, राज्यातील अनुसूचित जमातींच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार निधी राखीव ठेवावा लागतो.
लाडकी बहिण योजनेसाठी वारंवार आदिवासी निधीचा वापर करून सरकारने स्वतःच्याच नियोजनावरच अविश्वास दाखवला आहे. लाडकी बहीण योजना ही विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मोठ्या गाजावाजात जाहीर करण्यात आली होती. सुरुवातीला पाच महिन्यांचे हप्ते एकदम देऊन महिलांमध्ये विश्वास निर्माण केला गेला. मात्र निवडणूक पार पडल्यानंतर, नियमित हप्ते देताना सरकारची दमछाक सुरू झाली आहे. राज्याच्या आर्थिक नियोजनाचा कोलमडलेला चेहरा या निधी वळवण्याच्या निर्णयातून समोर येतो आहे.एकीकडे सरकार महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी काम करत असल्याचा दावा करत आहे, तर दुसरीकडे आदिवासी आणि दलित समाजासाठी राखीव असलेल्या निधीचा वापर करून त्यांच्या हक्कांवर गदा आणत आहे. यामुळे सरकारच्या हेतूंवर आणि आर्थिक धोरणावर मोठा सवाल उभा राहतो.
