खनिज निधी घोटाळ्याने गडचिरोलीत खळबळ उडाली आहे.162 कोटींच्या अनियमित कामांना दिलेली मंजुरी जिल्हाधिकाऱ्यांनी रद्द करताच नेते व ठेकेदारांची धावपळ सुरू झाली. अधिकार्‍यांच्या संगनमताने झालेल्या गैरव्यवहारावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी धडाकेबाज निर्णय घेतला.
गडचिरोलीत खनिज निधीच्या गैरव्यवहाराचा पर्दाफाश झाला असून तब्बल 162 कोटी रुपयांच्या प्रशासकीय मान्यतांना स्थगिती देण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांच्या निर्णयामुळे भ्रष्टाचारात हात राखून असलेल्या कंत्राटदार, राजकीय नेते आणि अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. या निधीवाटपात अनियमिततेचा आरोप असून नवीन नियमांचे उल्लंघन करून प्रकल्प मंजूर केल्याचे समोर आले असल्यामुळे हे काम संशयाच्या भोवऱ्यात अडकल्याचे स्पष्ट झाले आहे. निधीचा उपयोग स्थानिक विकासासाठी होणे अपेक्षित होते, मात्र तो अवैध मार्गाने अपात्र ठेकेदारांना तसेच निवडक नेत्यांकडे वळवण्यात आल्याचा आरोप आहे. शुक्रवारी झालेल्या जिल्हा विकास बैठकीत यावर शिक्कामोर्तब झाले आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी हा धक्कादायक निर्णय घेतला. यामुळे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, काही अधिकाऱ्यांवर संभाव्य कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
खनिज निधी गैरव्यवहार
खनिज प्रतिष्ठान निधीच्या नव्या नियमांनुसार, खाणीच्या 15 किलोमीटर परिघातील गावे प्रत्यक्ष बाधित क्षेत्रात तर पुढील 10 किलोमीटर क्षेत्र अप्रत्यक्ष बाधित गटात मोडते. यानुसार निधीचे वाटप होणे गरजेचे होते. मात्र, नियम धाब्यावर बसवून कोट्यवधींचे प्रकल्प अपात्र क्षेत्रात मंजूर करण्यात आले. 221 गावांपैकी 103 गावे प्रत्यक्ष बाधित आणि 118 गावे अप्रत्यक्ष बाधित असताना, निधी अबाधित क्षेत्रांत वळवण्यात आला. यामुळे स्थानिक विकासकामांना हवे असलेले आर्थिक सहाय्य अपात्र प्रकल्पांना मिळाले आणि विकास होण्याऐवजी भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचे आणि ठेकेदारांचे खिसे भरले गेले. काही निवडक नेत्यांनी ठरावीक कंपन्यांना ठराविक रकमेच्या बदल्यात मोठ्या योजना मंजूर करून दिल्याचा आरोप होत आहे.
घोटाळेबाजांची धडपड
खनिज निधी घोटाळा उघड होताच टक्केवारीच्या नावाखाली मोठी रक्कम घेऊन प्रकल्प मंजूर करणारे नेते आणि कंत्राटदारांची पळापळ सुरू झाली आहे. आधीच मान्यता मिळालेल्या प्रकल्पांची स्थगिती लागल्याने, दिलेली रक्कम परत मिळावी यासाठी अनेकजण वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे धाव घेत असल्याची चर्चा आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयामुळे सत्ताधारी गटात खळबळ उडाली असून, काही नेत्यांनी हा निर्णय परत घेण्याचा प्रयत्न सुरू केल्याची माहिती आहे. काही बड्या अधिकाऱ्यांवरही भ्रष्टाचाराचे आरोप असून, त्यांच्या भूमिकेची चौकशी लवकरच सुरू होणार असल्याचे संकेत दिले जात आहेत.
अधिकारी अडचणीत
जिल्हा खनिकर्म अधिकाऱ्यांची भूमिका संशयास्पद मानली जात असून, त्यांनी डोळे झाकून 200 कोटींचे अनियमित प्रकल्प मंजूर केल्याचा आरोप आहे. केंद्र सरकारच्या नियमांना बगल देत, काही बड्या ठेकेदारांना फायदा मिळेल अशा पद्धतीने हे काम मंजूर करण्यात आले. याआधीही रेती घाटांच्या परवानगीवरून हा अधिकारी वादग्रस्त ठरला होता. आता या घोटाळ्याची चौकशी झाल्यास, त्यांच्यावर कडक कारवाई होऊ शकते. प्रशासनाने या अधिकाऱ्यांची जबाबदारी ठरवली नाही, तर हा भ्रष्टाचार लवकरच राजकीय रंग घेईल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
सरकारवर दबाव वाढला
निधी घोटाळ्यामुळे खनिज निधीतून उभारल्या जाणाऱ्या भविष्यातील प्रकल्पांबद्दल गंभीर शंका उपस्थित केल्या जात असुन बरेचसे प्रकल्प कागदावरच पूर्ण झालेले असल्याचा संशय वर्तवला जात आहे. तज्ज्ञांनी यावर “जर प्रशासनात पारदर्शकता नसेल, तर या निधीचा उपयोग नागरिकांच्या फायद्यापेक्षा राजकीय फायद्यासाठीच होणार” असा इशारा दिला आहे. सध्या या घोटाळ्यामुळे सरकारवर वाढता जनआक्रोश दिसून येत आहे. जर सरकारने तातडीने चौकशी केली नाही तर, नेते आणि अधिकारी वाचवले जात असल्याचा आरोप होईल. त्यामुळे दोषींवर तात्काळ कठोर कारवाई करून या प्रकाराला पूर्णविराम देण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
संपूर्ण प्रकरणातून गडचिरोलीतील पायाभूत सुविधांच्या नावाखाली भ्रष्टाचार आणि कंत्राटदार-राजकीय नेत्यांचे साटेलोटे होते,हे स्पष्ट झाले आहे.परंतु, प्रशासनाने घेतलेल्या या मोठ्या निर्णयानंतर आता दोषींवर कारवाई होणार की नेहमीप्रमाणे प्रकरण दाबले जाणार, हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. जर कठोर पावले उचलली गेली नाहीत, तर हा घोटाळा आणखी मोठा होण्याची भीती नागरिक व्यक्त करत आहेत.
