गडचिरोली जिल्ह्यातील धान खरेदी घोटाळ्याचा भांडाफोड होताच, प्रशासनाने मोठी कारवाई करत उपप्रादेशिक व्यवस्थापकाला निलंबित केलं आहे.
गडचिरोलीतील धान घोटाळ्याचा मुद्दा हा नवीन नाही. मात्र अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापासून या मुद्द्यावर अनेक नवनवीन घडामोडी समोर येत आहेत. अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या धान घोटाळ्याचा खरा मास्टरमाइंड कोण याचा खुलासा झालेला नाही. या पार्श्वभूमीवर आता आणखी एक बाब समोर आली आहे. गेल्या आठवड्यात गडचिरोली जिल्ह्यात 3 कोटी 95 लाख रुपयांचा घोटाळा उखडकीस आला होता. यामध्ये आता फरार झालेल्या आरोपीवर निलंबन करण्याची कारवाई करण्यात येत आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यातील देऊळगाव येथील आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थेच्या धान खरेदी घोटाळ्याने पुन्हा एकदा जिल्ह्यातील राजकीय आणि प्रशासनिक वर्तुळात खळबळ माजवली आहे. तब्बल 3 कोटी 95 लाख रुपयांच्या गैरव्यवहाराचा हा प्रकार उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी एक-दोन नव्हे तर तब्बल 17 जणांवर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यातील दोन आरोपींना पोलिसांनी अटक केली आहे. मुख्य आरोपी उपप्रादेशिक व्यवस्थापक मुरलीधर बावणे फरार आहेत. बावणे यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.
Harshwardhan Sapkal : पंचतारांकित सत्तासुखासाठी जनतेला अडचणीत टाकलं
दस्तऐवजांमध्ये फसवणूक उघड
निलंबन काळात त्यांचे मुख्यालय नंदुरबार येथे हलविण्यात आले आहे. हे आदेश आदिवासी विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक लीना बनसोडे यांनी दिले आहेत. सदर गैरव्यवहार देऊळगाव येथील सहकारी संस्थेद्वारे 2023-24 व 2024-25 या दोन वर्षांमध्ये करण्यात आलेल्या धान खरेदीमध्ये घडल्याचे निष्पन्न झाले आहे. तपासात समोर आलेल्या माहितीनुसार, या दोन वर्षांत सुमारे दहा हजार क्विंटल धानाचा हिशोबच लागत नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. धान साठवणीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या बारदान्यांमध्येही मोठ्या प्रमाणावर अफरातफर झाल्याचे चौकशीत स्पष्ट झाले.
घोटाळा प्रकरणात फक्त आर्थिक गैरव्यवहारच नव्हे, तर दस्तऐवज व माल साठवणुकीच्या पातळीवरही गंभीर फसवणूक झाल्याचे चित्र आहे. या घोटाळ्याची गांभीर्य लक्षात घेत जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी संबंधितांवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. तसेच दोषींवर मालमत्तेचा बोजा चढवून लिलावाच्या माध्यमातून रक्कम वसूल करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले होते. मात्र, आदेश होऊन आठ दिवस उलटले तरी आदिवासी विकास महामंडळाने कोणतीही कारवाई केली नव्हती, त्यामुळे शासनाच्या इच्छाशक्तीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले होते.
संपूर्ण गट चौकशीत
जिल्हाधिकाऱ्यांनी अखेर व्यवस्थापकीय संचालकांना पत्र पाठवून 17 एप्रिल रोजी तात्काळ गुन्हा दाखल करण्यासाठी सूचित केले. त्यानंतर प्रादेशिक व्यवस्थापक सोपान संबारे यांनी आरमोरीचे उपप्रादेशिक व्यवस्थापक हिंमतराव सोनवणे यांना अधिकृतपणे कारवाईसाठी नेमले. सोनवणे यांनी 19 एप्रिल रोजी पहाटे कुरखेडा पोलीस ठाण्यात फिर्याद दाखल केली. या प्रकरणात कुरखेडाचे उपप्रादेशिक व्यवस्थापक एम.एस. बावणे, विपणन अधिकारी सी.डी. कासारकर, एच.व्ही. पेंदाम, तसेच संबंधित सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष, सचिव आणि संचालक यांचा समावेश आहे.
