नक्षलवादाचे ज्या मातीत सावट होते, तिथे आता स्टील उद्योगांची चकाकी झळकणार. महाराष्ट्र सरकारने गडचिरोलीच्या विकासासाठी एक ऐतिहासिक आणि दूरदृष्टीपूर्ण निर्णय घेतला आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील अमूल्य खनिज संपत्तीचा शाश्वत आणि गतिमान विकास करण्यासाठी ‘गडचिरोली जिल्हा खनिकर्म प्राधिकरण’ स्थापन करण्यात आले आहे. राज्य विधानसभेत बुधवारी हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. हे प्राधिकरण केवळ प्रशासकीय संस्था नसून, गडचिरोलीला ‘स्टील सिटी’ बनवण्याच्या दिशेने टाकलेले निर्णायक पाऊल आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यरत राहणाऱ्या या 16 सदस्यीय प्राधिकरणाच्या स्थापनेस मंत्रिमंडळ बैठकीत यापूर्वीच मंजुरी देण्यात आली होती. 2 जून 2025 रोजी याबाबत अध्यादेश काढण्यात आला आणि आता ते विधेयक रूपात विधानसभेत पर्यटन, खनिकर्म आणि माजी सैनिक कल्याण मंत्री शंभूराज देसाई यांनी मांडले.
जलद अंमलबजावणी
देसाई यांनी सांगितले की, गडचिरोलीमध्ये 7 मोठे उद्योजक सुमारे एक हजार 60 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यासाठी सज्ज आहेत. यामुळे स्थानिक तरुणांना रोजगाराच्या नव्या संधी मिळणार आहे. कौशल्य विकास विभागाच्या माध्यमातून स्थानिकांना प्रशिक्षण देण्याचीही योजना आखण्यात आली आहे. या प्राधिकरणामुळे खाण भाडेपट्ट्यांची अंमलबजावणी जलद होईल, प्रशासकीय प्रक्रिया सोप्या होतील आणि औद्योगिक गुंतवणुकीसाठी गडचिरोली अधिक अनुकूल बनेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
गडचिरोली जिल्ह्यात लोहखनिज, हेमॅटाइट, मॅग्नेटाइट, चुनखडी, डोलोमाइट आणि कोळशाचे विपुल साठे आहेत. ही खनिज संपत्ती केवळ गडचिरोलीच नव्हे, तर संपूर्ण महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासाला गती देऊ शकते. प्राधिकरणाच्या स्थापनेने स्थानिकांना रोजगार मिळेल, राज्याचे उत्पन्न वाढेल आणि भविष्यात तीन वर्षांत हा भाग ‘नक्षलमुक्त’ होईल, अशी आशाही देसाई यांनी व्यक्त केली.
Pravin Datke : जिथं दहशत नाचायची, तिथं प्रगतीचे पायघडे अंथरलेत
गडचिरोली, चंद्रपुरात केंद्रित
दरम्यान, भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि चंद्रपूरचे आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी या प्राधिकरणात चंद्रपूर आणि नागपूरचाही समावेश करण्याचीही विनंती केली. त्यांनी अधोरेखित केले की, नागपूर विभागात राज्यातील सुमारे 60 टक्के खनिज संपत्ती आहे. त्यातील 72 टक्के गडचिरोली आणि चंद्रपूर या दोन जिल्ह्यांतच केंद्रित आहे. त्यामुळे या दोन्ही जिल्ह्यांचा सहभाग आवश्यक असल्याचेही ते म्हणाले.
देवाने भरभरून दिलेली ही भूमी, अजूनही विकासापासून दूर आहे. केवळ गडचिरोली नव्हे, तर चंद्रपूरलाही समान औद्योगिक प्रोत्साहन मिळायला हवे, असे स्पष्ट मत मुनगंटीवारांनी मांडले. हे प्राधिकरण म्हणजे केवळ एक धोरणात्मक पाऊल नसून, ही त्या भागातील लोकांच्या भविष्याला दिशा देणारी औद्योगिक क्रांती आहे. भविष्यात गडचिरोली म्हणजे केवळ जंगल किंवा नक्षलवाद नव्हे, तर भारताच्या स्टील इंडस्ट्रीचं मजबूत बळकटीकरण ठरेल, यात शंका नाही, असे मुनगंटीवार म्हणाले.
