गोसेखुर्द धरणामुळे विदर्भाच्या शेतीला सिंचनाचं बळ मिळणार असतानाच, विस्थापितांच्या पुनर्वसनालाही शासनाने नवी दिशा दिली आहे. राज्य सरकारने या प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्यांवर लक्ष केंद्रीत करत त्यांच्या नवजीवनाची उभारणी करण्यासाठी हालचाली गतिमान केल्या आहेत.
विदर्भाच्या पाणीवाटपाच्या नकाशावर ‘गोसेखुर्द’ हे केवळ एक नाव नाही, तर तो एक आश्वासक भविष्याचा ध्यास आहे. नागपूर, चंद्रपूर आणि भंडारा जिल्ह्यांच्या शेतीच्या नशिबी सिंचनाचं पाणी फुलवणारा, आणि शेकडो गावे व हजारो आयुष्यांमध्ये परिवर्तन घडवणारा हा महत्वाकांक्षी सिंचन प्रकल्प आता पुनर्वसनाच्या दिशेने निर्णायक टप्प्यावर आहे.
मंत्रालयात नुकतीच गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या व त्यावरील उपाययोजनांबाबत उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनास सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचा ठाम निर्धार व्यक्त करण्यात आला. मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव यांनी स्पष्ट केलं की, गोसेखुर्द प्रकल्पामुळे एकूण 104 गावे बाधित झाली आहेत. त्यामध्ये 34 गावे पूर्णतः तर 70 गावे अंशतः बाधित आहेत. यापूर्वी पूर्णतः बाधित गावांतील वाढीव कुटुंबांना 2.90 लाख रुपयांची आर्थिक मदत वितरित करण्यात आली आहे. मात्र, आता केवळ मदत नव्हे, तर संपूर्ण पुनर्बांधणी हीच शासनाची दिशा असल्याचं त्यांनी नमूद केलं.
कार्याला उच्च दर्जा
या नव्या दिशादर्शक बैठकीत निर्णय घेण्यात आला की, प्रकल्पग्रस्त गावांमध्ये आवश्यक त्या 18 नागरी सुविधा, जसे की रस्ते, वीज, पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्था, अंगणवाडी केंद्रे, शाळा, आरोग्य केंद्रे इत्यादी, तातडीने व उच्च दर्जाने उभारण्यात याव्यात. यासाठीचा सविस्तर प्रस्ताव तयार करून तो गोदावरी विकास महामंडळाकडे मान्यतेसाठी सादर करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या.
Harshwardhan Sapkal : समृद्धीच्या नावाखाली, खोक्यांचा महामार्ग
जलसंपदा विभागाला पूर नियंत्रण रेषेची संबंधित कार्यवाही तातडीने पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले. यामुळे भविष्यात होणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तींना प्रभावीपणे सामोरे जाण्याची तयारीदेखील शासन करत असल्याचं अधोरेखित होतं. या बैठकीतून स्पष्ट झालं की गोसेखुर्द प्रकल्प केवळ पाण्याचा प्रश्न सोडवणारा नाही, तर तो एका नव्या विदर्भाच्या पुनर्रचनेचा आधारस्तंभ ठरणार आहे. शेतकऱ्यांना सिंचनाची गंगाजळी मिळवून देण्यासोबतच, विस्थापितांच्या हक्कांची आणि गरजांची पूर्तता करत, शासनाने एक संवेदनशील व दूरदृष्टीपूर्ण पावलं उचलली आहेत.
