गोसेखुर्द धरणाच्या अव्यवस्थेमुळे भंडारा जिल्ह्यातील शेतकरी जलप्रलयाचा बळी ठरत आहेत. नियोजनाच्या अभावामुळे शिवार जलमय होऊन पिके उद्ध्वस्त झाली, तर प्रशासनाचे आश्वासनं अद्याप कोरडेच आहेत.
भंडारा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांवर गोसेखुर्द धरणाच्या अनागोंदी कारभाराचा प्रचंड फटका बसला आहे. कोणतीही पूर्वसूचना न देता धरणाच्या कालव्यातून मोठ्या प्रमाणात पाणी सोडण्यात आले, परिणामी संपूर्ण शिवार जलमय झाले. अधिकाऱ्यांच्या बेजबाबदार धोरणांमुळे शेतकऱ्यांच्या शेतांमध्येच कालवा वाहू लागला असून, त्याचा परिणाम म्हणून पिके उद्ध्वस्त झाली आहेत. उभ्या हंगामाचे नुकसान झाल्याने शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कष्ट वाया गेले.
गोसेखुर्द प्रकल्पाच्या नावाखाली जलसिंचनाच्या मोठमोठ्या घोषणा करण्यात आल्या. मात्र, प्रत्यक्षात प्रशासनाच्या निष्काळजीपणामुळे हे धरण संकटाचा केंद्रबिंदू ठरू लागले आहे. लाखो कोटी रुपये खर्च करून उभारण्यात आलेल्या या कालव्याच्या व्यवस्थापनातील हलगर्जीपणामुळे दरवर्षी शेतकरी विनाशाच्या उंबरठ्यावर उभे आहेत.
दरवर्षी शेती ह्रास
कालव्याच्या निकृष्ट दर्जाच्या बांधकामामुळे वारंवार भिंतींना तडे जात आहेत. जिथे पाणी नियोजनबद्ध पद्धतीने पोहोचायला हवे, तिथेच ते अनियंत्रितपणे वाहत आहे. सततच्या गळतीमुळे अनेक ठिकाणी कालवा फुटला असून, त्यामुळे शेतीच्या हजारो हेक्टर जमिनींमध्ये पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. गेल्या चार ते पाच वर्षांपासून लाखांदूर तालुक्यात दरवर्षी अशीच स्थिती उद्भवत आहे. पुरामुळे शेतकरी अडचणीत आले असून, पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. सरकारच्या आश्वासनांची मालिका सुरूच असली तरी प्रत्यक्षात मदतीसाठी कुठलीही ठोस उपाययोजना करण्यात आलेली नाही.
अधिकाऱ्यांच्या कारभाराचा कडेलोट
गोसेखुर्द प्रकल्पाचे नियोजन सुरुवातीपासूनच चुकीचे होते. धरणाची संकल्पना शेतकऱ्यांच्या हितासाठी तयार करण्यात आली, मात्र कार्यान्वयनाच्या फेजमध्ये भ्रष्टाचार, निधी अपहार आणि प्रशासनाच्या गलथान कारभारामुळे संपूर्ण व्यवस्था ढासळली. येत्या काही वर्षांत याच नियोजनशून्य कारभारामुळे भंडारा जिल्ह्यातील हजारो एकर शेती नापिक होण्याची दाट शक्यता आहे. पूरस्थितीमुळे केवळ शेतीचेच नव्हे, तर शेतकऱ्यांचे संपूर्ण अर्थचक्र कोलमडले आहे. शेती उद्ध्वस्त झाल्याने कर्जबाजारीपणा वाढत आहे, आत्महत्यांचे प्रमाण वाढण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
निष्काळजीपणामुळे शेतकरी संकटात
गोसेखुर्द प्रकल्पाच्या सुरुवातीपासूनच भ्रष्टाचार, निधी अपहार आणि ढिसाळ नियोजन यामुळे हा प्रकल्प वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेला आहे. कालव्यातील पाण्याचे नियोजनशून्य व्यवस्थापन आणि वारंवार होणारी गळती यामुळे दरवर्षी हीच स्थिती निर्माण होत आहे. शासन आणि प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होत असतानाही कोणताही ठोस निर्णय घेतला जात नाही. पुरामुळे उध्वस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना मदतीचा कुठलाही ठोस आधार मिळत नाही. प्रशासनाच्या नाकर्तेपणामुळे संपूर्ण शेती अर्थव्यवस्था धोक्यात आली आहे.
