राज्य शासनाने सुधारित पीक विमा योजना लागू करत अधिक सुरक्षिततेचं कवच दिलं आहे. खरीप 2025 पासून अंमलात येणाऱ्या या योजनेमुळे शेतकऱ्यांचा विमा हप्ता कमी होणार आहे. नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणाऱ्या नुकसानीवर भरपाईची खात्री मिळणार आहे.
शेतकऱ्यांच्या हितासाठी मोठा निर्णय घेत महाराष्ट्र सरकारने सुधारित पीक विमा योजना राज्यात लागू केली आहे. ही योजना नव्या अटींसह खरीप हंगाम 2025 पासून प्रभावी होणार आहे. या संदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय 9 मे 2025 रोजी जाहीर करण्यात आला आहे. आता शेतकऱ्यांना विमा हप्त्याच्या रूपात नाममात्र वाटा भरावा लागणार आहे. उर्वरित खर्च केंद्र व राज्य सरकारकडून करण्यात येणार आहे. ही योजना शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीच्या संकटातून सावरण्यास मोठा आधार देणारी ठरणार आहे.
सुधारित योजनेनुसार, शेतकऱ्यांकडून आता विमा हप्त्यासाठी खरीप हंगामात फक्त 2 टक्के, रब्बी हंगामात 1.5 टक्के, आणि नगदी पिकांसाठी 5 टक्के इतकंच योगदान घेतलं जाणार आहे. उर्वरित प्रीमियमची रक्कम केंद्र आणि राज्य शासनाकडून भरली जाणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांवरील आर्थिक भार मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे.
अटींसह पुनर्रचित
महाराष्ट्रात 2016 पासून प्रधानमंत्री पीक विमा योजना राबवली जात आहे. 2023 मध्ये योजनेला अधिक शेतकरी पोहोचावा म्हणून ‘1 रुपयात पीक विमा’ ही योजना सुरू करण्यात आली होती. मात्र, अंमलबजावणीदरम्यान अनेक तांत्रिक त्रुटी, अपारदर्शकता व गैरप्रकार आढळून आले. त्यामुळे शासनाने सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आणि आता नव्या अटींसह योजना पुनर्रचित करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली 20 मार्च 2025 रोजी पार पडलेल्या बैठकीत योजनेत आवश्यक सुधारणा करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानंतर, 29 एप्रिल 2025 रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सुधारित योजनेला अंतिम मंजुरी देण्यात आली. योजनेची रचना केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांच्या आधारावर करण्यात आली असून, Cup & Cap Model (80:110) प्रमाणे अंमलबजावणी केली जाईल.
नुकसान भरपाई होणार
या सुधारित पीक विमा योजनेअंतर्गत पीक उत्पादनात घट करणाऱ्या विविध नैसर्गिक आपत्तींना विमा संरक्षण दिलं जाणार आहे. यामध्ये विजेचा आघात, गारपीट, वादळ, चक्रीवादळ, नैसर्गिक आग, पूर, क्षेत्र जलमय होणे, भूस्खलन, अतिवृष्टी, दुष्काळ, पावसातील खंड तसेच किडींचा प्रादुर्भाव व पीक रोग अशा अनेक आपत्तींचा समावेश आहे. या घटकांमुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांना होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई या योजनेच्या माध्यमातून देण्यात येणार आहे. जेणेकरून शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान टाळता येईल आणि त्यांना सावरण्यास आधार मिळेल.
योजना पीक कापणी प्रयोगावर आधारित असेल. त्यामुळे प्रत्यक्ष क्षेत्रात झालेल्या उत्पादनाच्या आधारावर नुकसान भरपाई निश्चित केली जाणार आहे. खरीप 2025 आणि रब्बी 2025-26 या दोन हंगामांकरिता ही योजना लागू असेल. पुढील तपशील केंद्र शासनाच्या निर्देशांनुसार स्वतंत्र शासन निर्णयाद्वारे स्पष्ट केला जाईल. शेतकऱ्यांसाठी ही योजना म्हणजे केवळ विमा संरक्षण नव्हे, तर त्यांच्या श्रमांना आणि भविष्याला मिळणारा एक नवा विश्वास आहे. राज्य सरकारकडून उचललेला हा पाऊल महाराष्ट्रातील शेतीक्षेत्राला नवा आधार देणारा आणि शाश्वततेकडे नेणारा ठरणार आहे.
