काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात महाराष्ट्रातील निष्पाप पर्यटकांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. या घटनेनंतर राज्य सरकारने पीडित कुटुंबांसाठी 50 लाखांची आर्थिक मदत, नोकरी व शिक्षणाची हमी देत दिलासादायक निर्णय घेतला आहे.
काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात महाराष्ट्रातील निष्पाप पर्यटकांचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याने संपूर्ण राज्यात शोककळा पसरली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीत हल्ल्यात बळी पडलेल्या नागरिकांच्या कुटुंबियांच्या मदतीसाठी अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहे. सरकार त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहणार आहे, असा ठाम संदेश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिला.
राज्य सरकारकडून हल्ल्यातील प्रत्येक पीडित कुटुंबाला 50 लाख रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर करण्यात आली आहे. इतकेच नव्हे तर, या कुटुंबीयांमधील पात्र सदस्यांना नोकरी देण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आला आहे. तसेच, त्यांच्या पाल्यांच्या शिक्षणाचा संपूर्ण खर्च राज्य सरकार उचलणार आहे. या निर्णयामुळे मृत व्यक्तींच्या कुटुंबियांच्या जीवनात स्थैर्य येईल व त्यांच्या भविष्यातील अंधार काही प्रमाणात दूर होईल, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे.
मानवतेचा मुद्दा
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीची सुरुवात मृत नागरिकांना श्रद्धांजली अर्पण करून झाली. या घटनेमुळे संपूर्ण महाराष्ट्र व्यथित झाला असून, या दु:खद प्रसंगात राज्य सरकार केवळ आर्थिक नव्हे तर सामाजिक व मानसिक पाठबळ देण्यासाठी कटिबद्ध आहे, असेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना सांगितले, दहशतवाद हा संपूर्ण मानवतेसाठी धोका आहे. अशा हल्ल्यांचा तीव्र निषेध करत आम्ही पीडितांच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहोत. मृतांच्या कुटुंबीयांना केवळ मदत देऊन नव्हे, तर त्यांच्या पुढील आयुष्याची जबाबदारी स्वीकारून सरकार त्यांच्या प्रत्येक गरजेची काळजी घेईल. त्यात रोजगार, शिक्षण यांचा समावेश असून हे फक्त शब्द नाहीत, तर कृतीतून सिद्ध होणारी आपुलकी आहे.
या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह अनेक वरिष्ठ मंत्री उपस्थित होते. सरकारने घेतलेला हा निर्णय केवळ आर्थिक मदतीपुरता मर्यादित नसून, तो एका संवेदनशील, जबाबदार आणि कृतिशील शासनाची जाणीव करून देणारा आहे. दहशतवाद्यांनी केलेल्या या कृत्याने जी जखम झाली आहे, ती भरून काढता येणार नाही, मात्र राज्य सरकारने उचललेले हे पाऊल पीडित कुटुंबीयांना नवसंजीवनी देणारे ठरेल. राज्य शासनाच्या या निर्णयाचे सर्वत्र कौतुक होत असून, पीडितांसोबत असलेली ही सहानुभूतीपूर्ण भूमिका समाजासाठीही प्रेरणादायी ठरत आहे.
