‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर भारताने जागतिक व्यासपीठावर आपली बाजू मांडण्याचा निर्णय घेतला आहे. पाच देशांच्या दौऱ्यावर जाणाऱ्या खासदारांच्या शिष्टमंडळाद्वारे दहशतवादावर भारताची ठाम भूमिका जगासमोर मांडली जाणार आहे.
भारताच्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’ने देशाच्या दहशतवादविरोधी लढ्याला नवा टप्पा गाठून दिला आहे. आता या ऑपरेशनबाबत आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये घडलेल्या अलीकडील दहशतवादी घटनांवर भारत जागतिक व्यासपीठावर ठाम भूमिका मांडण्याच्या तयारीत आहे. केंद्र सरकारने यासाठी सर्व पक्षांच्या निवडक खासदारांचे शिष्टमंडळ तयार केले असून, हे शिष्टमंडळ 22 मेपासून पाच प्रमुख राष्ट्रांच्या दौऱ्यावर जाणार आहे.
दहा दिवसांच्या या दौऱ्यात अमेरिका, ब्रिटन, युएई, कतार आणि दक्षिण आफ्रिका या देशांना भेट देण्यात येणार आहे. या माध्यमातून ऑपरेशन सिंदूरचा उद्देश, भारताची दहशतवादाविरोधातील भूमिका आणि पाकिस्तानच्या कुरापतींचा पर्दाफाश जागतिक समुदायासमोर करण्यात येणार आहे. या दौऱ्यातील विशेष बाब म्हणजे यात सर्व पक्षांचे प्रतिनिधी असतील. प्रत्येक गटात 5-6 खासदार असतील आणि एकूण 8 गट वेगवेगळ्या देशांकडे रवाना होतील. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, काँग्रेसचे ज्येष्ठ खासदार शशी थरूर यांना एका गटाचं नेतृत्व देण्यात येण्याची शक्यता आहे, तर एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांनाही शिष्टमंडळात समाविष्ट करण्यात येण्याची चर्चा आहे.
ऐतिहासिक घटना
प्रत्येक गटासोबत परराष्ट्र मंत्रालयाचा एक अधिकारी आणि एक अधिकृत सरकारी प्रतिनिधीही उपस्थित असेल, ज्यामुळे भारताची भूमिका नीटपणे, अधिकृत आणि विश्वासार्ह पद्धतीने मांडता येईल. ही घटना भारताच्या परराष्ट्र धोरणातील एक नवा टप्पा असला, तरी याआधीही अशा प्रयत्नांची यशस्वी उदाहरणं आहेत. 1994 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने विरोधी पक्षनेते अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक शिष्टमंडळ जिनिव्हा येथील UNHRC मध्ये पाठवले होते. जम्मू-काश्मीरमधील कथित मानवी हक्क उल्लंघनांच्या पाकिस्तानच्या आरोपांना त्या शिष्टमंडळाने ठाम उत्तर दिले होते. पाकिस्तानला आपला प्रस्ताव मागे घ्यावा लागला होता.
तयारी अंतिम टप्प्यात
त्या ऐतिहासिक शिष्टमंडळात फारुख अब्दुल्ला, सलमान खुर्शीद यांच्यासारखे प्रमुख नेते होते. संयुक्त राष्ट्रातील भारताचे प्रतिनिधी हमीद अन्सारी यांनीही त्यावेळी अत्यंत प्रभावी भूमिका बजावली होती. संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू हे या परदेश दौऱ्यांच्या समन्वयाची जबाबदारी सांभाळत असून, सर्व इच्छुक खासदारांना आमंत्रणे पाठवण्यात आली आहेत. त्यांना त्यांच्या पासपोर्ट व प्रवास संबंधित आवश्यक कागदपत्रे तयार ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. यासाठी विशेष प्रशिक्षण सत्रही घेतले जाण्याची शक्यता आहे, जेणेकरून सर्व खासदार भारताची भूमिका प्रभावीपणे सादर करू शकतील.
Narendra Bhondekar : मतदार यादीतून नाव वगळल्याने अधिकाऱ्यांच्या दालनात ठिय्या आंदोलन
भारताची स्पष्ट भूमिका
या दौऱ्याचा मुख्य हेतू म्हणजे, भारत दहशतवादाविरोधात एक निर्णायक आणि जबाबदार राष्ट्र आहे हे जगाच्या लक्षात आणून देणे. ऑपरेशन सिंदूर ही त्याचीच एक पावले असून, यामार्फत केवळ देशांतर्गत नव्हे, तर जागतिक स्तरावरही भारताची प्रतिमा बळकट करण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे. ‘ऑपरेशन सिंदूर’ने केवळ दहशतवाद्यांवर कडक कारवाई केली नाही, तर भारताच्या परराष्ट्र धोरणातही नवी दिशा दिली आहे. आता सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाच्या माध्यमातून भारताची एकसंघ आणि ठाम भूमिका जागतिक व्यासपीठावर मांडण्याची ऐतिहासिक संधी निर्माण झाली आहे. हे दौरे केवळ परराष्ट्र चर्चाच नव्हे, तर भारताच्या दहशतवादविरोधी लढ्याला आंतरराष्ट्रीय पाठिंबा मिळवून देणारी महत्त्वाची पावले ठरू शकतात.
