विदर्भात अनेक जिल्हे अद्यापही मागासलेले आहेत. जिल्ह्याची देखरेख करण्याची मोठी जबाबदारी पालकमंत्र्यावर असते. परंतु काही जिल्ह्यांतील पालकमंत्री स्वतःच्या जिल्ह्याकडे दुर्लक्ष करतात. त्यामुळे पालकमंत्र्यांची भूमिका प्रभावी की औपचारिकता? असा प्रश्नही अनेकदा उभा राहतो.
विदर्भ हा महाराष्ट्राच्या महत्त्वाच्या भौगोलिक आणि आर्थिक विभागांपैकी एक आहे. या भागाचा विकास हा कायम चर्चेचा विषय राहिला आहे. राज्य शासनाकडून प्रत्येक जिल्ह्यासाठी पालकमंत्र्यांची नियुक्ती केली जाते. यामागील उद्देश हा त्या भागाच्या सर्वांगीण विकासावर देखरेख ठेवणे, सरकारी योजनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होण्याची हमी घेणे आणि स्थानिक समस्या सोडवण्यासाठी कार्य करणे हा आहे.
विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांच्या विकासाच्या गतीबाबत वारंवार प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहेत. पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्यसेवा, उद्योग आणि शेती क्षेत्रातील समस्या अद्यापही सुटलेल्या नाहीत. त्यामुळे पालकमंत्र्यांची भूमिका ही केवळ औपचारिक राहत आहे का, असा सवाल उपस्थित होतो.
जबाबदारी अन् कार्यपद्धती
महाराष्ट्र शासनाच्या नियमानुसार प्रत्येक जिल्ह्यासाठी एका वरिष्ठ मंत्र्याची पालकमंत्री म्हणून नियुक्ती केली जाते. अनेक जबाबदाऱ्या पालकमंत्र्यांच्या खांद्यावर असतात. केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करणे. जिल्हा प्रशासन, जिल्हा परिषदा आणि महापालिकांसोबत समन्वय साधून स्थानिक समस्या सोडवणे. जनतेच्या अडचणी आणि गरजा समजून घेऊन उपाययोजना करणे. विधानसभा व लोकसभा निवडणुकीदरम्यान पक्षाच्या रणनीतीवर लक्ष ठेवणे, अशा अनेक जबाबदाऱ्या पालकमंत्र्यांवर असतात.
विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये पालकमंत्र्यांच्या कार्यक्षमतेबाबत लोकांच्या संमिश्र प्रतिक्रिया आहेत. काही ठिकाणी त्यांनी उल्लेखनीय कामगिरी बजावली असली, तरी काही जिल्ह्यांमध्ये केवळ कागदोपत्री निर्णय घेतले जात असल्याची टीका केली जाते.
अभाव जाणवतो
अकोला जिल्ह्याला कायमच सक्षम नेतृत्वाची गरज राहिली आहे. मागील काही वर्षे ही जिल्ह्यासाठी अत्यंत निराशाजनक ठरली. माजी पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांची अनुपस्थिती हा स्थानिक प्रशासन आणि नागरिकांसाठी मोठा प्रश्न होता. महत्त्वाच्या बैठका, विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन, आणि अगदी स्वातंत्र्य व प्रजासत्ताक दिनाच्या ध्वजारोहणालाही त्यांची उपस्थिती दिसली नाही. जनतेच्या अडचणींवर लक्ष देणे तर दूरच, विखे पाटील यांनी समस्यांकडे ढुंकूनही पाहिले नाही. त्यामुळे पालकमंत्र्यांची झलक सुद्धा अकोल्याने बघितली नाही. परिणामी, अनेक शासकीय योजना कागदोपत्रीच राहिल्या आणि जनतेच्या समस्या अधिकच वाढल्या. त्यांच्या या निष्क्रीय कार्यकाळामुळे अकोल्याच्या विकासाला मोठा फटका बसला.
आता अकोल्याला नव्या पालकमंत्री आकाश फुंडकर यांच्या रूपात नवा नेतृत्वकर्ता मिळाला आहे. त्यांच्या नियुक्तीनंतर जिल्ह्यातील नागरिक, शेतकरी, व्यापारी आणि तरुणांना मोठ्या अपेक्षा आहेत. अकोल्याच्या रखडलेल्या प्रकल्पांना गती देणे, शेती व पायाभूत सुविधा सुधारण्यावर भर देणे आणि बेरोजगारीचा प्रश्न सोडवणे या मोठ्या जबाबदाऱ्या आता त्यांच्या खांद्यावर आहेत. त्यांनी या संधीचे सोने केले, तर अकोल्याचा विकास नव्या उंचीवर जाऊ शकतो. आता बघायचं हे की, आता फुंडकर हे खरोखर जिल्ह्यात सक्रिय राहणार का, की फक्त नावापुरते पालकमंत्री ठरणार?
संधी आणि आव्हाने
विदर्भ हा मुख्यतः कृषिप्रधान भाग असून, येथील बहुतांश जनता शेतीवर अवलंबून आहे. परंतु, वारंवारचा दुष्काळ, शेतीसाठी अपुरी वीज आणि सिंचनाच्या मर्यादा यामुळे शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारण्यास अडथळा निर्माण होतो. औद्योगिकदृष्ट्याही विदर्भ इतर भागांच्या तुलनेत मागे असल्याचे चित्र दिसते.
मागील काही वर्षांत नागपूर आणि अमरावती विभागांमध्ये काही मोठ्या प्रकल्पांना चालना मिळाली आहे. परंतु गडचिरोली, चंद्रपूर, भंडारा, वर्धा आणि बुलडाणा सारख्या जिल्ह्यांमध्ये अजूनही विकासाच्या गतीबाबत चिंता व्यक्त केली जाते.
लाभ मिळावा
पालकमंत्र्यांची नेमणूक ही जिल्ह्याच्या प्रगतीसाठी महत्त्वपूर्ण आहे. परंतु, केवळ बैठकांपुरता आणि सरकारी दस्तऐवजांपुरता हा कारभार मर्यादित राहता कामा नये. प्रत्यक्ष काम करून जनतेला त्याचा लाभ मिळाल्यास त्याचा सकारात्मक परिणाम होईल.
विदर्भ आणि महाराष्ट्राच्या इतर भागांतील विकासदरी भरून काढण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणांनी अधिक तत्परतेने काम करण्याची गरज आहे. आता पाहायचे हे की, आगामी काळात विदर्भातील पालकमंत्र्यांची भूमिका अधिक प्रभावी ठरेल की केवळ औपचारिकतेपुरतीच मर्यादित राहील?
