राज्य सरकारने उज्ज्वल निकम यांना राहुरी हत्येप्रकरणात सरकारी वकील म्हणून उच्च मानधन मंजूर केले आहे. हर्षवर्धन सपकाळ यांनी या निर्णयावर टीका करत सरकारच्या पक्षपातीपणावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
अहमदनगर जिल्ह्यातील राहुरी येथे झालेल्या विधीज्ञ राजाराम आढाव आणि त्यांच्या पत्नी ॲड. मनीषा आढाव यांच्या हत्येप्रकरणी जिल्हा न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. या खटल्यात राज्य सरकारने ज्येष्ठ विधीज्ञ उज्ज्वल निकम यांची सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती केली आहे. त्यासाठी सरकारने निकम यांना प्रति दिवस 1 लाख रुपये आणि प्रति तास 25 हजार रुपये इतकं मानधन मंजूर केलं आहे. राज्य सरकारचा हा निर्णय, विशेषतः भाजपाशी संबंधित असलेल्या वकिलांना दिलेल्या मोठ्या मानधनामुळे राजकारणात नवीन वाद उभा राहिला आहे.
राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या निर्णयानुसार उज्ज्वल निकम यांना प्रति तास 25 हजार रुपये मानधन मंजूर करण्याचे प्रमाणपत्र जारी केले आहे. यामुळे विरोधी पक्ष आणि अनेक नागरिकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी या निर्णयावर कडवी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. त्यांनी दावा केला आहे की, इतर वकिलांना राज्य सरकार न्याय्य मानधन देत नाही. परंतु भाजपाशी संबंधित वकील उज्ज्वल निकमांना मात्र मोठं मानधन देत आहे. यामुळे सरकारवर पक्षपातीपणाचे आरोप होत आहेत.
Devendra Fadnavis : तंत्रज्ञान आणि मनुष्यबळाच्या योग्य वापरातून कार्यक्षमता
समान संधीचे उल्लंघन
हर्षवर्धन सपकाळ यांनी या शासन निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर आरोप केला आहे की राज्य सरकार न्यायालयीन प्रक्रियेत पारदर्शकता, समानता आणि सर्वांना समान संधी या मूलभूत तत्त्वांचा उल्लंघन करत आहे. सपकाळ यांच्या मते, एकाच दिवशी जाहीर झालेल्या दोन भिन्न शासन निर्णयांनी सरकारच्या दुटप्पीपणाची शहानिशा केली आहे. एका निर्णयात उज्ज्वल निकम यांना 1 लाख रुपये आणि प्रति तास 25 हजार रुपये मानधन दिलं जातं. तर दुसऱ्या निर्णयात कौशिक म्हात्रे यांना फक्त 30 हजार रुपये प्रतिदिन मानधन निश्चित करण्यात आलं आहे.
सपकाळ यांच्या आरोपांचा प्रमुख विषय म्हणजे भाजपाशी संबंधित व्यक्तींना दिल्या जाणाऱ्या विशेष मानधनामुळे सरकारच्या पक्षपातीपणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. या मुद्द्यामुळे महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण आणखी ताणले आहे. राज्य सरकारने जाहीर केलेले दोन भिन्न मानधन दर, त्याचप्रमाणे भाजपाशी संबंधित वकिलांना दिले जाणारे भव्य मानधन, अशा निर्णयांमुळे विरोधी पक्षांच्या एका मोठ्या गटाने सरकारवर तीव्र टीका केली आहे. यामुळे राज्य सरकारच्या निर्णय प्रक्रियेतील पारदर्शकतेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या आरोपांना विरोधी पक्षाने जोरदार प्रतिसाद दिला आहे. यामध्ये सरकारच्या दुटप्पीपणावर प्रकाश टाकला गेला आहे. नागरिकांच्या विश्वासाला मोठा धक्का बसला आहे. सपकाळ यांनी उज्ज्वल निकम यांना दिलेल्या विशेष मानधनाचा विषय उच्चारून प्रशासनात एकजूट आणि पारदर्शकतेचे महत्त्व स्पष्ट केले आहे.
