महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना अवकाळी पावसामुळे मोठ्या नुकसानाला सामोरे जावे लागले आहे. यावरून हर्षवर्धन सपकाळ यांनी राज्य सरकारला झोपलेले सुलतानांचे सरकार, असे म्हणत टीका केली आहे.
राज्यातील शेतकऱ्यांचे संकट दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. त्यांच्या व्यथा ऐकणारे कुणी नाही, असा आरोप करत महाराष्ट्र काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी पुन्हा राज्य सरकारवर तीव्र शब्दांत टीका केली. अवकाळी पावसामुळे खरीप हंगामापूर्वीच शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. या संकटात असलेल्या शेतकऱ्यांकडे सरकार दुर्लक्ष करत आहे, असा आरोप सपकाळ यांनी केला.
टिळक भवन येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना सपकाळ म्हणाले, मे महिन्यात झालेल्या अवकाळी पावसामुळे शेतीच्या क्षेत्रात थैमान माजले आहे. शेतकऱ्यांच्या हातातली पिकं उध्वस्त झाली. पण सत्ताधारी सुलतान अजूनही गाढ झोपेत आहेत. सरकारने तात्काळ नुकसानग्रस्त भागाचा पंचनामा करून मदतीचा ओघ सुरू करावा. ही फक्त मागणी नाही, ही शेतकऱ्यांच्या जगण्याची गरज आहे. सपकाळ यांनी सरकारवर पीक विमा योजनेच्या बाबतीतही गंभीर आरोप केले. शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी 1 रुपयातील पीक विमा योजना सरकारने बंद केली, ही अन्यायकारक बाब आहे. नव्या पीक कापणी आधारित योजनेत पारदर्शकतेचा अभाव आहे. यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर घोटाळा झाल्याचे समोर आले आहे. यामागे कोण जबाबदार आहे, हे सरकार उघड करत नाही, आणि कारवाई तर दूरची गोष्ट.
बोगस बियाणे
त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, जुनी योजना त्रुटी असतील तर सुधारून पुन्हा राबवली पाहिजे. पण संपूर्ण योजना बंद करणे ही शेतकऱ्यांवर केलेली अघोषित शिक्षा आहे. काँग्रेस पक्षाची भूमिका स्पष्ट आहे. 1 रुपयातील पीक विमा योजना पुन्हा सुरू झालीच पाहिजे. खरीप हंगाम अवघ्या काही आठवड्यांवर येऊन ठेपला असताना सरकारची कोणतीही ठोस तयारी दिसून येत नाही, अशी टीका करत सपकाळ म्हणाले, राज्यात बोगस बियाण्यांचा सुळसुळाट झाला आहे. शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर सरकार कारवाई करत असल्याचे फक्त सांगते, प्रत्यक्षात काहीही करत नाही. खतं आणि बियाण्यांची लिंकिंग करणे ही जुनी शोषणाची पद्धत पुन्हा सुरू झाली आहे. सरकारने आतातरी गंभीर व्हावं आणि या गैरप्रवृत्तीवर कठोर कारवाई करावी.
केंद्राकडून आणावे पॅकेज
सपकाळ यांनी सामाजिक न्याय विभागाच्या निधीविषयीही गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. ओबीसी, दलित व आदिवासी समाजासाठी राखीव असलेला निधी सरकारने अन्य योजनांमध्ये वळवला आहे. हे पूर्णपणे असंवैधानिक आहे. भाजप-शिंदे-नवाब आघाडी सरकारचा कारभार म्हणजे सावळा गोंधळ. राज्यपालांनी याची गंभीर दखल घ्यावी. त्यांनी पुढे म्हटले की, जर सरकारकडे निधीच नसेल, तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्र सरकारकडून विशेष पॅकेज आणावे. लाडक्या बहिणींना जर दोन हजार 100 रुपये देता येतात. तर शेतकऱ्यांना कर्जमाफी का नाही? हाच दुजाभाव आमच्या आंदोलनाचा मुद्दा असेल.
हर्षवर्धन सपकाळ यांची ही पत्रकार परिषद म्हणजे शेतकऱ्यांच्या मनातील आक्रोशाला दिलेला आवाज होता. त्यांनी फक्त प्रश्न विचारले नाहीत, तर सरकारला उत्तर देण्यास भाग पाडणारी एक जबाबदारीची भूमिका घेतली. आगामी काळात शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी काँग्रेस रस्त्यावर उतरेल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
