भाजपाच्या प्रवक्त्यांची थेट न्यायाधीशपदी नेमणूक होऊन लोकशाहीच्या निष्पक्षतेवर मोठं प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं आहे. न्यायपीठाच्या पवित्र चौकटीत आता पक्षीय रंग भरले जातायत का? असा सवाल करत काँग्रेसने घणाघात केला आहे.
लोकशाहीच्या चौथ्या खांबांमध्ये न्यायपालिका हा सर्वात पवित्र व विश्वासार्ह स्तंभ मानला जातो. आजही सामान्य माणूस शेवटी न्याय मागण्यासाठी न्यायालयाच्या पायरी गाठतो, कारण त्याला वाटतं की, इथे तरी न्याय मिळेल. मात्र गेल्या काही वर्षांत घडलेल्या काही घटना आणि सत्ताधारी पक्षाच्या हालचालींमुळे न्यायालयाच्या स्वायत्ततेवर आणि निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह उभं राहायला लागलं आहे. आता तर न्यायाधीश पदावरही भाजपच्या सक्रीय पदाधिकाऱ्यांची नियुक्ती होऊ लागल्याने लोकशाहीच्या अस्थिरतेची घंटा वाजू लागली आहे.
या मुद्द्यावर काँग्रेसचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी थेट भाजपवर गंभीर आरोप करत स्पष्टपणे विचारलं आहे की, जर न्यायाधीश पदासाठीही सत्ताधाऱ्यांचे कार्यकर्ते, प्रवक्ते निवडले जात असतील, तर मग न्याय हा निष्पक्ष कसा राहील? सपकाळ यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून नियुक्त झालेल्या अ‍ॅड. आरती साठे यांचे उदाहरण दिलं आहे. त्यांनी सांगितलं की, साठे या भाजपाच्या महाराष्ट्र प्रदेश प्रवक्त्या होत्या आणि त्यांच्या नावाचा समावेश फेब्रुवारी 2023 रोजी जाहीर झालेल्या अधिकृत भाजप प्रवक्त्यांच्या यादीत स्पष्टपणे होता.
Bhandara : फेक कॉलने थेट घरकुलाच्या स्वप्नांची वाळूच केली लंपास
नियोजित रणनीतीचा भाग
या नियुक्तीवर प्रश्न उपस्थित करताना सपकाळ म्हणाले की, एक व्यक्ती जी भाजपसारख्या सत्ताधारी पक्षाच्या प्रचारासाठी काम करत होती, तीच आता न्यायाधीश म्हणून निर्णय देणार? मग तिच्या निर्णयात पक्षपातीपणाचा संशय न येतो का? त्यांनी याला लोकशाही व्यवस्थेच्या गळा घोटणाऱ्या नियोजित रणनीतीचा भाग ठरवत तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
त्यानंतर त्यांनी अधिक खोलात जाऊन आरोप केला की, 2014 नंतर देशात जे राजकारण सुरू आहे, ते केवळ सत्तेच्या केंद्रीकरणासाठी असून, स्वायत्त संस्था जसे की निवडणूक आयोग, सीबीआय, ईडी आणि आता तर न्यायालयही, या सर्व संस्था सत्तेच्या बटीक झाल्या आहेत. त्यांनी काही महत्त्वाचे उदाहरणेही दिली, जसे की राहुल गांधी यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द होणे, चीनबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर न्यायालयाकडून टिप्पणी होणे. हे केवळ चिंताजनक नाही तर न्यायपालिकेच्या अधःपतनाचे संकेत आहेत.
न्याय की राजकीय डील?
सपकाळ यांनी आणखी एका गंभीर मुद्यावर प्रकाश टाकला की, अनेक वेळा उच्च पदावर असलेल्या न्यायाधीश निवृत्तीनंतर राज्यपाल, राजदूत किंवा राज्यसभा सदस्य अशा राजकीय पदांवर जातात. त्यामुळे न्याय देताना त्यांनी स्वतःच्या भविष्यातील बक्षिसाचा विचार केला तर? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. हा न्याय आहे की राजकीय डील? असा घणाघात त्यांनी केला.
प्रदेशाध्यक्ष सपकाळ यांनी यावेळी स्पष्ट केलं की, आम्हाला न्यायालयाचा आदर आहे, पण आज जी परिस्थिती निर्माण झाली आहे ती अत्यंत धोकादायक आहे. जर एक वकील पक्षाच्या प्रवक्त्या असताना थेट न्यायाधीश बनत असेल, तर याला आपण ‘न्यायाचा’ निर्णय म्हणायचं की ‘नेमणुकीचं राजकारण’? अशा शब्दांत त्यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या.
या प्रकाराला विरोध करणं ही केवळ काँग्रेसची भूमिका नाही, तर संपूर्ण देशातील नागरिकांची जबाबदारी आहे. कारण जर न्यायव्यवस्थेवरच सत्तेचा शिक्का बसू लागला, तर उरलीसुरली लोकशाहीही केवळ नावापुरती उरेल. एकीकडे सत्ता, दुसरीकडे न्याय, आणि डोक्यावर माध्यमांचं संरक्षण, अशा परिस्थितीत विरोधकांनी बोलायचं तरी कुठे आणि न्याय मागायचं तरी कोणाकडे? हा खरा प्रश्न आज उभा राहतो आहे.
